१५ वर्षअघि राष्ट्रसङ्घमा नेपालीका आँखामा आशा देखेको बताएका प्रचण्डले यसपालि के भन्लान्?

काठमाडौं,राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्न शनिवार न्यूयोर्क प्रस्थान गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अमेरिकामा ओर्लिँदा धेरैको नजर महासभाबाट सोझै उनले गर्ने चीनको भ्रमणतर्फ केन्द्रित हुनेछ।

बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कुरा गर्दै परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा पनि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अनुभव सुनाउने बताएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयले अघिल्लो साता जारी गरेको विज्ञप्तिमा चीन भ्रमणबारे चर्चा नगरिएको भएपनि महासभामा सहभागी हुने नेताहरूलाई अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले दिने रिसेप्सनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहभागिता जनाउने जनाइएको छ।

तर शुक्रवार संसद्‌मा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गर्ने सम्बोधन र चीन भ्रमणको तालिकाबीच अत्यन्तै छोटो समय रहेकाले आफू न्यूयोर्कबाट सोझै चीनको भ्रमणमा जान लागेको जानकारी गराएका थिए।
सेप्टेम्बर २१मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्न लागेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २३ सेप्टेम्बरमा चीनको हाङजाओ शहरमा हुने एशियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ।

न्यूयोर्कबाट सोझै चीन संयोग कि बाध्यता
कोभिड महामारी यताका वर्षहरूमा सरकार प्रमुखको तहमा नेपालले महासभामा प्रतिनिधिमण्डल नपठाइरहेको अवस्थामा यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ।

हुन त विश्व नेताहरूको जमघट हुने राष्ट्रसङ्घको वार्षिक सम्मेलनमा सरकार प्रमुखबाहेक परराष्ट्र मन्त्री वा सदस्य राष्ट्रहरूले तोकेका अन्य उच्च अधिकारीहरूले पनि सम्बोधन गर्ने अभ्यास छ।

महासभामा सम्बोधन गर्ने विस्तृत कार्यतालिका बाहिर नआइकनै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एशियाली खेलकुदको उद्घाटनमा भाग लिन चीनको हाङजाओ जाने विवरण प्रकाशमा आइसकेका थिए।
राष्ट्रसङ्घको महासभाहुँदै चीन आउने निर्णय लिएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको नेताहरू बताउँछन्।

माओवादी केन्द्रका प्रवक्तासमेत रहेका पूर्व सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा असाध्यै छोटो समयको अन्तराल भएकाले अमेरिकाबाट सोझै चीनको भ्रमण गर्ने परिस्थिति बनेको बताउँछन्।

नयाँ नेपालको चर्चा गरेका प्रचण्डले यसपालि के भन्लान्?
प्रधानमन्त्रीको आफ्नो पहिलो कार्यकालमा सन् २००८ मा राष्ट्रसङ्घको ६३ औँ महासभालाई सम्बोधन गरेका प्रचण्डले यो पालि दोस्रो पटक उक्त महासभामा सम्बोधन गर्न लागेका हुन्।

दश वर्षको सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्तिप्रक्रियाहुँदै चुनावमार्फत सरकारमा आएको पूर्व विद्रोही दलका नेताका हिसाबले त्यसबेला उनले नेपालमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनको चर्चा गरेका थिए।

उनले त्यसबेला आफूले सुदूरपश्चिमका दलित बालक, शोषणमा परेका पूर्वी नेपालका आदिवासी जनजाति महिला, सुकुम्बासी थारु बालिका, भूमिहीन मधेसी र फुसको छानो भएको झुप्रोमा बसिरहेका पहाडका किसानहरूका आँखामा उत्साह देखेको भन्दै नेपाललाई दिगो विकास र प्रगतिमा डोर्‍याउने वाचा गरेका थिए।
उति बेला नयाँ नेपालको चर्चा समेत गरेका प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रसङ्घको महासभामा जलवायु परिवर्तन, अति कम विकसित देशका समस्या र नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएका विषयबारे पनि टिप्पणी गरेका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा भने प्रधानमन्त्रीले नेपालको शान्ति प्रक्रियाको अनुभव सुनाउँदै सङ्क्रमणकालिन न्यायका बाँकी काम पूरा गर्ने तयारीबारे जानकारी गराउने न्यूयोर्कमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री एन पी साउदले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई जानकारी दिए।

“नेपालको शान्ति प्रक्रिया महत्वपूर्ण छ। यसको अनुभवलाई सुनाउँदै सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी कामहरू संसदीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्छ भन्ने कुरा हामी राख्छौँ,” उनले भने।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय कसरी उठ्नसक्छ?
शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको झन्डै १७ वर्ष पुग्दा समेत खासै प्रगति नदेखिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय यो पालीको उनको भ्रमणमा उठ्नसक्ने ठानिएको छ। प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवसँग पनि शिष्टाचार भेटवार्ता गर्दैछन्।

संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालका प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने प्रयास आफूले ७८ औँ महासभाको क्रममा गर्ने प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए।

उनले नेपालले हासिल गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरूबारे जानकारी दिँदै शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेपालले गरिरहेका कामहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सद्भाव खोज्ने बताएका थिए।

पछिल्लो समयमा नेपाल भ्रमण गरेका कतिपय उच्च अमेरिकी अधिकारीहरूले यथाशीघ्र चाँडो सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन सुझाव दिने गरेको पाइन्छ।
माओवादी केन्द्रका नेता सापकोटा भन्छन्, “शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन देशभित्र पनि र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको पनि सहयोग आवश्यक हुन्छ। त्यसलाई उच्च महत्त्व दिएर उहाँ महासभामा जाँदै हुनुहुन्छ। यहाँबाट गर्ने कुरामा पनि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ र हामीले मौलिक ढङ्गले अघि बढाइरहेको शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन अपिल पनि गर्नुहुन्छ।”

सन् २००८ को आफ्नो महासभाको सम्बोधनमा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने वाचा गरेका प्रचण्डले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले शान्ति र न्यायबीचमा सन्तुलन कायम गर्ने जनाएका थिए।

यसपाली अन्य मुद्दा के के?
सन् २०२६ को नोभेम्बरमा अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन लागेको नेपाल हाल उक्त समूहको अध्यक्ष हो।

संसद्मा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले अति कम विकसित मुलुकबाट दिगो र स्थायी रूपमा स्तरोन्नति हुन आइपरेका चुनौतीका बारेमा विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने र अति कम विकसित देशहरूको समूहको अध्यक्षको हैसियतले यो समूहले झेल्दै आएका विशिष्ट चुनौतीहरूबारे आवाज उठाउने पनि उल्लेख गरेका थिए।

जलवायु परिवर्तनजस्ता नेपाल जस्ता देशहरूले भोगिरहेका चुनौतीबारे पनि आफूले धारणा राख्ने उनको भनाई थियो।

न्यूयोर्कमा रहँदा प्रधानमन्त्रीले यूएन दिगो विकासका लक्ष्यहरू सम्बन्धी शिखर सम्मेलन र क्लाईमेट एक्सन समिटमा पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।

परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल, प्रधानमन्त्रीकी छोरी गङ्गा दाहालसहित झन्डै एक दर्जन अधिकारीहरू प्रधानमन्त्रीको भ्रमण दलमा छन्।

प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले प्रस्तावित २७ सदस्यीय भ्रमण दललाई घटाएर अत्यावश्यक सदस्यहरूलाई मात्रै सामेल गरिएको बताए।

चीन भ्रमणमा के हुँदैछ?
एशियाली खेलकुदको उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड न्यूयोर्कबाट चीनको हाङजाओ आउने र त्यहाँका कार्यक्रम सकेर उनी राजधानी बेइजिङ जाने कार्यक्रम छन्।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सेप्टेम्बर २३ मा हुने उद्घाटन समारोहमा भाग लिनु अघि नै राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई भेट्ने कार्यक्रम छ।

त्यहाँबाट उनी सेप्टेम्बर २५ मा राजधानी बेइजिङ जाँदैछन् जहाँ उनले आफ्ना समकक्षी लि छियाङसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। उनी तिब्बतहुँदै नेपाल फर्कनेछन्।

प्रधानमन्त्रीले संसद्मा भनेका थिए, “यस भ्रमणलाई नेपाल र नेपाली जनताको हित र नेपाल चीन सम्बन्धलाई मजबुत बनाउन मेरो प्रयास रहने कुरा म यस सदनलाई अवगत गराउन चाहन्छु।”

प्रधानमन्त्रीले यो भ्रमणबाट चीनसँगको सहयोगात्मक सम्बन्ध थप बलियो हुने अपेक्षा गरेका छन्।
पाँच वर्षको अन्तरालमा नेपालका प्रधानमन्त्रीले गर्न लागेको चीनको भ्रमणलाई भूराजनीतिक मामिलामा रुचि राख्नेहरूले नजिकबाट पछ्याइरहेका छन्।

केही समयपहिले भारतलाई १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली विक्री गर्ने निर्णय लिएको नेपालले लिएको थियो।

अघिल्लो महिना मात्रै ६५ अर्ब रुपियाँ भन्दा धेरैको अमेरिकी अनुदान सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनको पाँच वर्षे कार्यान्वयन समयसीमा सुरु भएको छ। उक्त सम्झौताप्रति बेइजिङले सार्वजनिक असन्तुष्टी व्यक्त गरेको थियो।

चीन भ्रमणको मुख्य प्राथमिकता के?
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्री प्रकाश ज्वालाका अनुसार पूर्वाधारसँग जोडिएका विभिन्न परियोजनाहरू प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको प्राथमिकतामा छन्।

उनले भने, “चार वटा सडक र एउटा सुरुङ मार्गको कुरा भएको छ। जस्तो सूर्खेत-हिल्सा फास्टट्रयाक, कुटिया दिपायलहुँदै ताक्लाकोटसम्मको सडक, टोखा छहरे सुरुङ मार्ग, अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति र किमाथाङ्का सडक हाम्रो प्राथमिकतामा छ।”

उनले हाल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका लागि काम अघि बढेको काठमाण्डू केरुङ रेलवेको निर्माण जस्ता विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा छलफल हुने बताए।

उनले थपे, “रेलको डीपीआर बनाउने काम भइरहेको छ त्यसलाई काठमाण्डू ल्याउन चीनको सहयोगकाबारेमा हामी छलफल गर्छौँ। कुन मोडालिटिमा बनाउने भन्ने चरणमा छलफल हुनसक्छ।”

प्रसारणलाइन, कृषि परियोजना लगायतका केही विषयमा दुई देशबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनसक्ने विवरण आएका छन्।

बीआरआई अन्तर्गत परियोजनाको कार्यान्वयनमा टुङ्गो लाग्ला?
नेपाल सन् २०१७ मा महत्त्वाकाङ्क्षी चिनियाँ अभियान बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा आबद्ध भएको थियो।

उक्त अभियान अन्तर्गत चीनले एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकासहितका महादेशमा पर्ने विभिन्न देशहरूका पूर्वाधार परियोजनाहरूमा लगानी गरिरहेको छ।

नेपालमा औपचारिक रूपमा कुनै पनि परियोजना बीआरआई अन्तर्गत अघि बढीसकेको पाइदैँन्।

प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भ्रमणमा चीनले हालै आफ्नो वैदेशिक सम्बन्धको कानुनमा पनि समावेश गरेको बीआरआई कार्यान्वयनसम्बन्धी मुद्दा अघि सार्न सक्ने देखिन्छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता सापकोटा भन्छन्, “तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँ चीन जानुहुँदैछ। मलाई के विश्वास छ भने अहिलेको भ्रमणले नयाँ विश्वासको एउटा परिस्थितिमा पुर्‍याउँछ।”

बीआरआई कार्यान्वयनको बारेमा प्रधानमन्त्रीले सत्तापक्ष र विपक्षका दलहरूसँग पनि परामर्श गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने विगतका सहमति र समझदारी अघि बढाउन प्रधानमन्त्री प्रयत्नरत रहेको उनले बताए।

उनले थपे, “सबैसँग मित्रता कायम राख्ने र कतैतिर पनि संलग्नता नजनाउने हाम्रो नीति भएकाले मलाई के लाग्छ भने अहिलेको भ्रमणले नेपाल चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्छ।”
(बीबीसी)