अपराध नियन्त्रणको लागि संसद्, सरकार, न्यायपालिका र मिडिया

काठमाडौं । सरकार यो दलको होस या अर्काे दलको । अर्थात् सरकार यसको उसको चाहे जसको होस् तर वर्तमान सरकारले केही ठूला–ठूला अपराधको उजागर गर्ने, पहिल्याउने हिम्मत देखाएको छ । यद्यपि आम नागरिकले सरकारप्रति विश्वास नै गरेको भने छैन । तर मलगायत केही जाने बुझेका शिक्षित, बुद्धिजीवीजस्ता स्वतन्त्र नागरिकले २०४६ सालपछि बनेको सरकारको अनियमितता र भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला राष्ट्रघाती अपराध भने अहिलेकै सरकारले उजागार गरेको मान्न सकिन्छ । जस्तोकि चाहे एक सय केजी सुन काण्ड होस्, चाहे ललिता निवास प्रकरण होस्, चाहे भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस्, बासबारी छाला जुत्ता कारखाना प्रकरण होस् त्यति मात्रै नभएर भाटभटेनी सुपरमार्केटको नक्कली भ्याट बिल प्रकरण, बैंक वित्तीय संस्था, इन्सुरेन्स आदिले तिर्नुपर्ने बक्यौता रकमलगायत थुप्रै सकारात्मक कार्यहरू सरकारको तर्फबाट भएका यी प्रयास इतिहासको लागि उल्लेखनीय कार्य मान्नुपर्छ ।

मिडियाको धर्म र जिम्मेवारी : हाम्रो मुलुकमा मिडियाको विकास अर्थात् सञ्चार जगतको इतिहास त्यति धेरै पुरानो नभए पनि अन्य क्षेत्रको तुलनामा मिडियाको विकास र विस्तार असाध्यै छिट्टै भएको मान्नुपर्छ । तर गुणस्तरीय, भरपर्दो र विश्वासिलो बन्न भने मिडिया क्षेत्रलाई अझै समय लाग्ने देखिन्छ । तथापि मिडियाले आम नागरिकमाझ बाहिर नल्याएर, नउठाएर, प्रकाशन नगरेर आम नागरिकले थाहा पाउन सक्ने कुरै हुँदैन । गैरकानुनी अनियमितता, भष्ट्राचार, गैरराष्ट्रिय, गैरमानवीय कार्य जति मिडियाले प्रकाशन गर्छन्, आम नागरिकसामु ल्याउँछन्, त्यति नै नागरिक जागरुक हुन र राज्य, सरकारलाई अथवा जिम्मेवार निकायलाई दबाब दिन आम नागरिकलाई मद्धत पुर्याउने पनि नागरिक नै हो त्यसैले मिडिया गुणस्तरीय सत्यतथ्यमा आधारित भरपर्दो र विश्वसनीय ढङ्गले समाचार प्रकाशन गर्न सक्ने मिडिया बास्तवमै समस्या निरोपणको उत्कृष्ट माध्यम र स्रोत बन्न सक्छ । मिडियालाई पनि सरकारले, आम नागरिकले उपयुक्त प्रशंसा पुरस्कारको व्यवस्था हुनु गरिनुपर्छ ।

अनुसन्धान निकायहरूको काम कारबाही र भूमिका
सरकार मातहतका अनुसन्धान निकायहरू जस्तो कि राष्ट्रिय सचेतना केन्द्र, नेपाल प्रहरीअन्तर्गतका अनुसन्धान निकाय अथवा स्वतन्त्र सक्षम संवैधानिक निकायहरूजस्तै अख्तियार अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, यस्तै विषयगत र लैगिंक आयोगहरू सबैको काम कारबाही विषयवस्तुको गाम्भीर्यमाथिको अनुसन्धान निष्पक्ष छानबिन सत्यतथ्य प्रमाणको संकलन र विनादवाब, विनाप्रभाव स्वतन्त्र र सजिलो तुल्याउने कार्य बढो प्रभावकारी ढङ्गले हुन आवश्यक छ । तब मात्रै अपराध नियन्त्रण र अपराधी न्यायको कठाघरामा पर्ने र पीडितले न्याय पाउन सक्ने अर्थात् न्याय कानुनी सुशासनको र न्यायपूर्ण राज्य व्यवस्था सञ्चालनको आम नागरिकले अनुभूति पाउन सक्ने हुन्छ ।

संसद्को भूमिका र काम कारबाही : संसद् सार्वभौम जनताद्वारा प्रत्यक्ष मतदानको माध्यमद्वारा आफूमध्येबाट प्रतिनिधि छनौट गरी सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिको थलो संसद्ले मुलुकमा भएका सबैखाले काम कारबाहीको सम्बन्धमा चाहे त्यो आम नागरिककै तर्फबाट किन नहोस्, चाहे त्यो जनप्रतिनिधिको संसद्ले चुने छाने पठाएको सरकारले किन नहोस् अथवा मुलुकको संविधानले व्यवस्था गरेको राज्यका संवैधानिक निकायको काम कारबाही किन नहोस् वा कानुनद्वारा संसद्ले कानुन बनाएर कानुनद्वारा गठित सरकारी निकायहरू आयोगहरू यी सबै निकायहरूको काम कारबाहीको मूल्याङ्कन हुने, करेक्सन गराउने, आवश्यक अनावश्यक औँल्याउने सच्चिन, सच्याउन लगाउने अर्थात् गठन गराउने खारेज गराउने व्यक्ति परिर्वतन गराउने महाअभियोग लगाएर हटाउनुपर्नेलाई महाअभियोग लगाएर हटाउने, सरकारै परिर्वतन गर्न सक्नेसम्मको अधिकार राख्ने जनप्रतिनिधिको थलो संसद्ले सरोकारवाला निकाय, मिडिया आदि सबैसँग समन्वय राख्ने सरकारको काम कारबाही भष्ट्राचार मानवविरोधी क्रियाकलाप राज्यविरोधी क्रियाकलाप आदिको अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने र सच्याउन सुधार्न, सुध्रिन लगाउनेजस्तो जिम्मेवारी संसद्ले निर्वाह गर्नुपर्छ । संसद्सँग सबै अधिकार हुन्छ । संसद्लाई कार्यकारी अधिकार हुँदैन तर कार्यकारी अधिकार नभए पनि कानुन नीति, निर्देशनात्मकमार्फत कतिपय कार्य गर्न लगाउन वा गर्न बाध्य पार्ने, नगरे नगराए हटाउने, हटाउन लगाउने आदि अधिकार संसद्सँग हुन्छ । अझ कतिपय मुलुकमा त संसद्अन्तर्गत सरकार, न्यायपालिका, संवैधानिक निकायका अंगहरू संसद्अन्तर्गत राखिएको हुन्छ । संसद्को निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था हुन्छ । हाम्रो मुलुकमा पनि २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बनेका संविधानमा पनि अर्थात् संविधान बनाउँदाको बखत राष्ट्रप्रमुखबाहेक अन्य सबै निकाय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्रीअन्र्तगतका मन्त्रिपरिषद्, प्रधानन्यायाधीशअन्तर्गतका सबै न्यायपालिकाहरू राज्यका सबै संवैधानिक आयोगहरू, संसद्कै सभामुख, सभाध्यक्ष, संसद् सचिवालय पनि संंसद्अन्तर्गत नै राखिनुपर्छ भनेर छलफल, बहस, तर्कविर्तक नभएको पनि होइन । तर हाम्रोजस्तो अल्पविकसित, अर्धशिक्षित समाजमा कतिसम्म सुहाउँदो होला या नहोला भनेर नराखिएको भनिन्थ्यो । तर यदि संसद्ले सबै निकायको काम कारबाहीको अध्ययन मुल्याङ्कन गर्ने र संसद्मा छलफलमा ल्याउनु र सजाय र पुरस्कारको उचित व्यवस्था र कार्यान्वयन गर्न लगाउनुस् संसद्को प्रमुख दायित्वमध्ये नै मानिन्छ ।

न्यायपालिकाको भूमिका : हाम्रो मुलुकमा संवैधानिकरूपले न्यायपालिकाको संरचना व्यवस्था, गठन, त्यसका तह र आवश्यकताअनुसार अर्धन्यायिक निकायको व्यवस्था संसारको कुनै पनि मुलुकको भन्दा कमजोर अथवा नराम्रो छैन तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने अथवा सञ्चालन विधिमा रहेका व्यक्तित्वहरू र तिनका नियति, भोगाइ, काम कारबाही संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेअनुसारको अथवा आमनागरिक, सेवाग्राहीहरूको आवश्यकता, उपयुक्तता र यथोचित स्थानमा, यथोचित समयमा पाउनुपर्ने न्याय कु–स्थानमा अर्थात् कु–ठाउँमा, कु–समयमा प्राप्त गर्नाले अथवा समयमा न्याय नपाउनाले पनि समग्र न्यायपालिका आलोच्य हुनबाट अछुतो रहेन । अपराधको अनुसन्धान गर्ने निकायको पहिलो गुनासो नै हाम्रो मेहनत, हाम्रो अनुसन्धान, हाम्रो दृढता, राज्य कोषको रकम खर्चिएर गरेको अनुसन्धान पूरा गरेर न्यायपालिकामा दायर गरिएका अभियोगहरू केवल न्यायपालिकामा कार्यरत बेन्च र बारको कमाइ खाने वा व्यापारको स्रोत मात्रै बन्यो । वास्तविक न्याय हुन वा पर्न सकेन बरु आमसर्वसाधारण नागरिकलाई न्याय मरेका महसुस गरायो भनेर यत्रतत्र भनाइ र गुनासाहरू आम नागरिक, टोल, समूहमा प्रशस्तै सुनिन्छन् र मिडियामा पनि प्रकाशन भएका छन् । यसमा न्यायपालिकाको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायपालिकाको क्षेत्रमा कार्यरत न्यायाधीश, वकिलहरूले आफ्नो शाख प्रतिष्ठाका अलवा संविधान, कानुनको सही पालना हुनु गर्नु गराउनु आवश्यक देखिन्छ । अन्यथा यसमा पनि संसद्ले ध्यानदिनु अग्रसरता देखाउन यसलाई मिडियाले माध्यम बनिदिएर सहयोग पुर्याउनु आधुनिक राज्य विकास पद्धतिको लागि न्याय सुशासन र कानूनी राज जतिसुकै अपराध नियन्त्रणको लागि क्रियाशील रहनु आवश्यक छ । (लेखकः कमर्सियल कानुनमा एलएलएम तहमा अध्ययनरत छन्)