सहकारीबीचको मर्जर ठगीको अर्को स्वरूप

काठमाडौं । अचेल सहकारीबाट अकल्पनीय रूपको ठगीधन्दामा एउटा लहरै चलेको छ । त्यो ठगी पनि कस्तो भने करोड मात्र होइन अर्बको अर्ब नै हुनेगरी । केही पहिले करिब आठ अर्बको ठगीमा परेका एक जना अभियोगीलाई धरौटीमा छुटाउन न्यायाधीश र वकिलका बीच दुई करोड रूपैयाँको लेनदेन गर्न भएको वार्तालाप सार्वजनिक भयो तर उनीमाथि पनि कुनै कारबाही भएन । एउटा अभियोगीलाई धरौटीमा छुटाउन दुई/तीन करोडकै अंक खर्च गरिन्छ भने यस्तो ठगी गर्ने सहकारीका सञ्चालकहरूको हैसियत कति माथि उठेछ भन्ने यसले नै बताउँछ ।

आपत्तिको विषय के हो भने उनीहरू यसरी धनी भएको विपन्न वर्गबाट पेट काटेर जम्मा गरेको रकमबाट हो भन्ने प्रस्टै छ । बचतकर्ताहरूको रकम कुम्ल्याएर हिँड्ने गरेका कुरा सामान्य भइसकेको छ । यता सरकार भने त्यस्ता सञ्चालकहरूको पक्षमा मैत्रीपूर्ण देखिने गरेको छ । सबैभन्दा दुःखको पक्ष पनि यही हो । निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता नगर्ने सञ्चालकहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने हो भने यस्तो अपराध पटक–पटक दोहोरिने थिएन ।

पछिल्लो समय ठगीको अर्को प्रयोग प्रकट हुन थालेको देखियो । त्यो हो मर्जरको । सहकारी भनेका साना र टोलछिमेकका समुदायभित्र सीमित रहने संस्था हुन् । तिनका लक्ष्य र सिद्धान्त आफ्नै हुन्छ । त्यस्तो संस्थाको यस्तो मर्जर कस्तो भन्ने प्रश्न उठिरहेको बेला यस्ता सहकारीका नियमनकारी निकाय भने मौन छन् । सार्वजनिक भएका समाचार विवरणअनुसार साधारण बचतकर्ताको रकम चाडपर्वका बेलामा पनि फिर्ता नगरेको दुई सहकारीहरू श्री लालीगुराँस र स्टार सहकारीले मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका छन् ।

यो भनेको साधारण बचतकर्ताको रकम फिर्ता नदिने अर्को उपायको खोजी हुनुपर्छ । यद्यपि उनीहरूले मर्जरमा गएपछि निक्षेपकर्ताको पैसा फिर्ता दिने भनेका छन् । तर अवस्था कस्तो भने सञ्चालकहरूले बचत भएको रकमको व्यापक दुरूपयोग गरेका कारण यी दुवै सहकारी टाट पल्टिएको अवस्थामा पुगेका छन् । निक्षेपकर्ताको बुझाइमा यस्तो मर्जर सञ्चालकहरू भाग्ने समयको जोहोमा पनि हुन सक्तछ । सिद्धान्तः सहकारी मर्जरमा जान सक्तैनन् । गए भने पनि त्यो ऋणमा ऋण थपिँदा ऋण नै बढ्ने अवस्थाको मात्र हुन्छ धन बढ्ने हुँदैन ।

सर्वसाधारणका रकम जम्मा गर्ने निकाय संवेदनशील हुन्छन् । सबैभन्दा पहिला यस्ता निकायले आफूलाई कसरी सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ । यो भनेको अनुगमनकारी निकायको सक्रियता बढाउनु पनि हो । यो क्षेत्रमा सबैभन्दा आलोच्य भएको विषय नै समयमा अनुगमन नगर्नु रहेको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले दिएका प्रतिवेदनका सारांश हेरियोस् । अर्को पक्ष हो, सरकार निक्षेपकर्ताभन्दा पनि तिनलाई ठगिरहेका सञ्चालकहरूका पक्षमा देखिनु ।

पछिल्लो पटक पनि त्यस्तै भएको पाइयो । सहकारीका सञ्चालकको गलत नियतका कारण सर्वसाधारणको रकम डुबिरहेको अवस्था छ तर यता भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रलयले बचतकर्ताहरूको रकम हिनामिना गर्ने सहकारीका सञ्चालकहरूलाई कडा सुरक्षा प्रदान गर्न गृह मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेका भन्ने विवरण समाचारमा आयो । यो मन्त्रालय निक्षेपकर्ताका पक्षमा हुनुपथ्र्यो तर उल्टो भयो । यस्तै कारणले हो, सहकारीमा निरन्तर ठगी बढिरहेको । अब यस्तो नहोस् ।