सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधन गर्न माग
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनमार्फत निर्माण व्यवसायीका समस्या समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटेर आफ्ना मागहरूलाई सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको हो । महासंघ अध्यक्ष सिंहले व्यवसायीहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तान भएमा अर्थतन्त्र चलायमान भई राज्यलाई नै फाइदा पुग्ने पनि बताए ।
भुक्तानी अभाव, नदी तथा खानीजन्य सामग्रीको उत्खननमा भएको अवरोध, निर्वाचनलगायतका कारणले समयमै निर्माणकार्य हुन नसकेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले सबै आयोजनाहरूको म्याद २०८१ असार मसान्तसम्म थप गरिनुपर्ने बताए । उनले मूल्य समायोजनसहित सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार २० प्रतिशत मोबिलाइजेसन पेश्की पाउनुपर्ने माग राखेका छन् ।
जवाफमा मन्त्री बस्नेतले महासंघले उठान गरेका विषयहरू समय सान्दर्भिक रहेको बताउँदै निर्माण व्यवसायीहरूका समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जाने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । महासंघ प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका महासचिव रोशन दाहाल र कार्यालय प्रमुख प्रेमसिंह ऐर रहेका थिए ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ट्याग : #page 3
ताजा अपडेट
- जसपा नेपालले कानुनी उपचार खोज्ने
- जुम्लामा भीरबाट लडेर ७० भेडा मरे
- सहकारीले बैङ्कभन्दा ठूलो कारोबार गर्दा समस्या आयो : मन्त्री अधिकारी
- बैंकभन्दा ठूलो कारोबार गर्दा सहकारीमा समस्या आयो : मन्त्री अधिकारी
- चिनीको मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न मन्त्री भण्डारीसमक्ष रास्वपाको माग
- प्रा. पोखरेल त्रिवि पत्रकारिता विभागको प्रमुखमा
- दुई दशमलव शुन्य छ अंकले उक्लियो सेयर बजार
- जतिसक्दो चाँडो सञ्चारसम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार: सञ्चारमन्त्री
धेरैले पढेको
- प्राधिकरणका एमडी कुलमानको अकुत सम्पत्ति लुकाउन सम्पूर्ण परिवार नै संलग्न
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया