डिजिटल स्टार्टअपको इकोसिस्टम विकास गर्न आवश्यक

काठमाडौं, साउन १९
पछिल्लो समय नेपालमा केही नयाँ सोच र आइडियासहित काम गर्ने युवाहरू बढिरहेका छन् । सिलिकन भ्याली, बैङ्लोरमा दशकौंअघि सुरू भएको स्टार्टअप कल्चर नेपालमा सुरुवाती अवस्थामा नै छ । नेपालमा विगत १० वर्षमा हजार बढी स्टार्टअपहरू जन्मिएका छन् । तर, धेरै स्टार्टअपहरू विभिन्न समस्या, लगानीको अभाव र सरकारी असहयोगका कारण पनि विलीन भएको अवस्था छ ।

आइडियादेखि उद्यमीसम्मको यात्रामा आउने थुप्रै समस्या र चुनौतीका बाबजुद नेपालमा केहीले उदाहरणीय सफलता पनि हासिल गरेका छन् । शनिबार डिजिटल संवाद नामक भर्चुअल डिजिटल संवाद कार्यक्रममा वक्ताहरूले डिजिटल स्टार्टअपको इकोसिस्टमको विकासमा सबै लाग्नुपर्ने बताए । नेपालमा स्टार्टअपसम्बन्धी सरकारको पोलिसी, योजना र प्रभावकारी कामको कमीले पनि उद्यमशीलताको विकास हुन नसकेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

डिजिटल नेपालको अभियान सुरू हुँदै गर्दा डिजिटल स्टार्टअपको आवश्यकता र यसको प्रवर्द्धनमा सरकारले काम गर्न सकेमात्र विकास दिगो हुनसक्ने पूर्वमन्त्री गणेश शाहले बताए । लगानीको मुख्य समस्या रहेको भन्दै शाहले बैंकहरू पनि स्टार्टअपमैत्री नभएको गुनासो व्यक्त गरे । यसैगरी पूर्व उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सरकारले इन्नोभेसन र प्रविधिलाई अझै बुझ्न नसकेकोमा गुनासो व्यक्त गरे ।

देश विकासको सपना देख्ने हो भने उद्यमशीलताको विकास र डिजिटल प्रविधिको प्रवर्द्धनमा सरकारले लगानी गर्नुपर्ने जोशीको भनाइ थियो । योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले पछिल्लो समय सरकारले विभिन्न योजना र पोलिसी निर्माण गर्दै उद्यमशीलतालाई केन्द्रदेखि स्थानीय निकायसम्म जोडिरहेको बताए ।

१५औं आवधिक योजनादेखि १९औं आवधिक योजनासम्म विभिन्न कार्यक्रम र रणनीतिमार्फत देशमा उद्यमशीलताको विकास गरेर समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको अभियानलाई पूरा गर्ने फुयालले बताए । हजारौं स्टार्टअपहरूलाई २ प्रतिशतमा सहुलियतपूर्ण ऋण व्यवस्था गर्दै इकोसिस्टमको विकासमा योजना आयोगले प्राथमिकताको साथ काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

उद्योग विभागका निर्देशक प्रेमप्रसाद लुइटेलले स्टार्टअपका लागि ५० करोड तत्काल लगानी गर्ने र ५ अर्बको कोष बनाएर बृहत् रूपमा उद्यमशीलताको विकासमा लाग्नेगरी काम भइरहेको बताए । अब आइडिया, कन्सेप्टलाई उद्योगसँग जोडेर अघि बढ्न युवाहरूलाई आग्रह गर्दै लुइँटेलले ७५३ स्थानीय निकायमा नै कार्यक्रमहरू सुरू भइरहेको जानकारी दिए ।

डिजिटल स्टार्टअपका लागि शिक्षादेखि लगानीसम्म त्यत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको भन्दै नेपाल आन्टरप्रेनर्स हबका सहसंस्थापक सुमन शाक्यले आन्टरप्रेनर्स इकोसिस्टमको विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए । अवसर खोज्दै विदेशिरहेका युवालाई आकर्षित गर्न सरकारको स्पष्ट योजना र त्यसको सही कार्यान्वयनसहित एक्सनमा जान ढिला भइसकेको शाक्यको भनाइ थियो ।

राराल्याब्सका सीईओ मनोज घिमिरेले सरकारको पोलिसी, वैदेशिक लगानी नै स्टार्टअपमैत्री नरहेको बताए । उनले भने, ‘नेपालमा न सजिलै लगानी भित्र्याउन सकिन्छ न त यहाँको प्रडक्ट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार र बाहिर लगानी गर्न सहज छ ।’ टेक्नोलोजिकल एण्ड पोलिसी इन्फ्रास्ट्रक्चरको कमी रहेको नेपालमा भारतको इन्डिया स्ट्याकबाट सिकेर पनि सरकार अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

यसैगरी डिजिटल एज नेपालका प्रबन्धनिर्देशक दिव्या दलीले स्टार्टअपहरू आफै क्रिएटिभ र कन्टिन्युटी प्लान सहित अघि बढ्नुपर्ने बताइन् । नेपालमा अझै क्वालिटी आईटी रिसोर्स पर्सनको कमी भएको भन्दै उनले कोभिड–१९ ले आइटी र डिजिटल स्टार्टअपका लागि राम्रो अवसर भएको दलीले बताइन् । डिजिटल आन्टरप्रेनर प्रवीणराज जोशीले नेपालमा आइडिया, रिसर्च र इन्नोभेसनमा लगानी हुँदै नभएको कारण अहिलेसम्म विदेशी प्रडक्ट तथा सर्भिसहरूको हालीमुहाली रहेको बताए । सरकार आफै कम्पिटिटर जस्तो नभएर फेसिलिटेटर हुनुपर्ने जोशीले बताए ।

पछिल्लो समय नेपालमा नयाँ आइडिया र कन्सेप्टसहित कामहरू भइरहेको भए पनि सरकारले यसलाई बुझ्न नसकेको सहभागीको गुनासो थियो । सरकारले इन्नोभेसन र प्रविधिलाई रोक्ने नभई व्यवस्थित तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । सरकारले धेरै वर्षदेखि स्टार्टअप, च्यालेन्स, स्वरोजगार कोषजस्ता कार्यक्रम ल्याए पनि पार्टीका कार्यकर्ता पोस्ने भएको भन्दै अब त्यस्तो हुन नहुने भन्दै कार्यक्रममा सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

२ प्रतिशतमा ऋण सहजीकरण : सरकारले उद्यमशीलताको विकासका लागि भन्दै केही समयअघि स्टार्टअपलाई ५० लाखसम्म रकम अनुदान दिने चर्चा चल्यो । सयौं स्टार्टअपहरूले आवेदन दिए । तर, अहिले आएर योजना आयोगले स्टार्टअपलाई अनुदान नभई २ प्रतिशत ऋणमा रकम उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र योजना आयोगको सहकार्यमा स्टार्टअपलाई ऋण दिने कार्यविधि अघि बढिसकेको योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले जानकारी दिए । फुयालले गत आर्थिक वर्षमा ७६९ प्रस्तावहरू प्राप्त भएको र यसमा छनौट गरी ऋण दिने प्रक्रिया अघि बढिरहेको बताए ।