अधिकांश बैंकले घटाए ब्याजदर

काठमाडौँ । अधिकांश वाणिज्य बैंकहरुले चैत महिनाका लागि निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । बैंकहरुले बुधबार सार्वजनिक गरेको ब्याजदरसम्बन्धी नयाँ तालिकाअनुसार १७ वटा वाणिज्य बैंकको ब्याजदर घटेको छ । व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको औसत ब्याजदर शून्य दशमलव ५१ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ ।

चैत महिनामा २० वटा वाणिज्य बैंकहरुको व्यक्तिगत मुद्दतीको औसत ब्याजदर सात दशमलव २५ प्रतिशत कायम भएको । जुन फगुनमा सात दशमलव ७६ प्रतिशत थियो ।

एनआईसी एशिया बैंकले भने व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर शून्य दशमलव ५४८ प्रतिशत विन्दुले बढाएको छ । फागुनमा आठ प्रतिशत रहेको ब्याजदर चैतमा बढाएर आठ दशमलव ५४८ प्रतिशत पु¥याएको छ । बैंकमाथि भएका नकारात्मक प्रचारबाट केही निक्षेप झिकिएपछि बैंकले ब्याजदर बढाएर व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ । ग्लोबल आइएमई बैंक र प्रभु बैंकले भने फागुन महिनाकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएको र कर्जाको माग न्यून भएपछि लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । यहीकारण अधिकांश बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदै लगेका छन् । निक्षेपको ब्याजदर घटाउँदैजाँदा बैंकहरुको ब्याज लागत घट्छ । यसको असर आधार दरमा पर्छ र कर्जाको ब्याजदर घट्न पुग्छ । ब्याज सस्तो भएपछि कर्जाको माग बढ्न जान्छ । ब्याज लागत पनि घट्ने र कर्जाको माग पनि बढेर जाने हुँदा तरलता व्यवस्थापन सहज बन्दै जान्छ ।

उच्च ब्याजदर र अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताका कारण कर्जा प्रवाह न्यून छ । एक वर्षयता महँगी उच्च दरमा बढ्दा उपभोग घटेको थियो । यसको असर उत्पादनमा परेको छ । उत्पादन घट्दै जाँदा बैंकमा कर्जाको माग पनि घटेको छ । यहीकारण बैंकमा तरलता थुप्रिदै गएको छ । अहिले बैंकहरुले ब्याजर घटाएर भए पनि कर्जा प्रवाह बढाउने रणनीति लिएका छन् ।

फागुनको तुलनामा चैतमा सबैभन्दा बढी ब्याजदर एभरेष्ट र एनएमबी बैंकले घटाएका छन् । यि दुई बैंकले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ब्याजदर साढे एक प्रतिशत विन्दुले घटाएका छन् ।

कृषि विकास बैंकको व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर अन्य बैंकहरुको तुलनामा सबैभन्दा कम छ । यो बैंकले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपका अधिकतम पाँच दशमलव ६६१ प्रतिशत तोकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा गरेको व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम ब्याजदर जति तोकेका छन त्यसको एक प्रतिशत कम ब्याजदर संस्थागत निक्षेपकर्तालाई तोक्नुपर्छ । यो व्यवस्था चैत एक गतेदेखि लागू गर्न निर्देशन भएअनुसार संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर भने बढेको छ ।