लकडाउन सबै ठाउँमा शून्य बनोस्

काठमाडौं,असार १२
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अदालती कारबाहीमा लकडाउनको समयलाई शून्य समय मानेपछि त्यसको लहर जताततै देखिन थालेको छ । पछिल्लो समय उद्योग क्षेत्रको एउटा महत्वपूर्ण काम ट्रेडमार्कमा पनि कोभिड–१९ को असरको कारण देखिएर वा त्यो कारणबाट भएको समयको क्षतिलाई शून्य समय मानेको अवस्था देखियो । यसअघि अदालतको फैसलाले नै सरकारले तोकेको कर तिर्ने समयलाई त्यस्तो शून्य समय मान्दै लकडाउन खुलेपछिको समयबाट मात्र गणना हुने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।

यसको अर्थ हो सरकाका जुनसुकै निकाय हुन्, तिनले गर्ने न्यायिक र अर्धन्यायिक व्यवस्थामा यस्तै लकडाउनको कालभरि शून्य समय लागू हुन्छ । यदि कुनै निकायले त्यसो गर्न मानेनन् भने त्यो अदालतको आदेशविपरीत हुन जान्छ । राज्यको कर तिर्नेजस्तो कुरा र समयमा नतिर्दा लाग्ने जरिवाना आदि त यो शून्य समयमा पर्छ भने अरु कुरा त सामान्य नै हुने भए । कर भनेको राज्य चल्ने एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो जसलाई सामान्यतया कसैले नकार्न मिल्दैन । तर त्यो पनि शून्यमा परिणत भएको छ । कारण हो लकडाउन सरकार आफैँले यस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्ने आँकलन गरेर घोषणा गरेको विषय हो ।

पछिल्लो समय लकडाउनको यो समय शून्यमा परिणत भएको उद्योग क्षेत्र हो जसका पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्कमा कुनै समस्या भए लकडाउनको यो समयलाई शून्यमा मानेर त्यसपछिको करिब एक महिना समयावधिसम्म उद्योग विभागसमक्ष फिराद गर्न सकिनेछ । जानकारीमा आएअनुसार विभागले सार्वजनिक सूचना नै दिएर बताएअनुसार लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय मान्दै सो समयमा बौद्धिक सम्पत्ति (पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क)सम्बन्धी समस्या भई समयावधि सकिएको भए असारको सुरुवाती दिनदेखि करिब एक महिना अर्थात् ३० दिनको समयसम्म म्याद कायम हुनेछ ।

विभागका प्रवक्ताका सार्वजनिक भएका भनाइमा पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क दर्तासम्बन्धी दाबी विरोध, दर्ता बदर र गैरकानुनी ट्रेडमार्क प्रयोग गरेको सम्बन्धी उजुरी दर्ता गर्ने, लिखित प्रतिक्रिया पेश गर्ने, म्याद तथा मुद्दामा हाजिर हुने तारेख मितिलगायतका विषय लकडाउन (शून्य) अवधिमा परी गुज्रिएको भएमा लकडाउन खुलेको मितिले म्यादबाहेक ३० दिनसम्म सो लकडाउन भएको व्यहोरा खुलाई तत्सम्बन्धी प्रमाण समेत संलग्न गरी उजुरी दर्ता गर्न, लिखित प्रतिक्रिया पेश गर्न तथा तारेखमा हाजिर हुनलगायतका कार्यका लागि म्याद कायम रहनेछ । यो शून्य समय विदेशी मुलुक र उपत्यकाबाहिरको हकमा झनै कडा देखियो । यो विभागका प्रवक्ताका अनुसार विदेशी मुलुक र उपत्यकाभन्दा बाहिरी जिल्लाका व्यक्ति, कम्पनी तथा उद्योग आदिका हकमा ती स्थानमा हवाइ सेवा वा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएपछि मात्र लकडाउन खुलेको मानिने छ ।

आवश्यकता हो लकडाउनलाई यस्तो शून्य समयमा परिणत गर्ने काम सबै निकायमा समानरूपले लागू हुनुपर्छ ता कि सरकारले लकडाउन घोषणा गरेका कारण कुनै पनि क्षेत्रका नियमित कामकारबाही अर्थात् सरकारले सामान्य समयका लागि तेकेका नियमित काम कारबाही सम्पादन गर्नमा अवरोध पुगेका भए त्यसबापत दण्ड भोग्नुपर्ने छैन । सामाजिक जीवनमा यस्ता धेरै कुरा हुन्छन् जो कुनै एउटा क्षेत्रले त्यो समयलाई शून्य मानेर मात्रै हँुदैन । जस्तो कसैले एउटा किस्ता बुझाउनुपरेको छ तर लकडाउनले घर बाहिर निस्कन दिएन भने के गर्ने ? यस्ता पक्षहरूमा सरकार र तिनका निकाय गम्भीर बनून् ।