Techie IT
×
गृहपृष्ठसम्पादकीयनयाँ सरकार विस्तार र सन्देश

नयाँ सरकार विस्तार र सन्देश


काठमाडौं । मंसिर ४ मा सम्पन्न आमनिर्वाचन २०७९ को मुख्य अपेक्षा हो पुरानाभन्दा नयाँ अनुहार आऊन् र तिनले परिवर्तन ल्याऊन् । त्यसको उदाहरण हो चारवटा दल विल्कुलै नयाँ अनुहारका आउनु । भर्खर खडा भएको दलले २० वटा सिट ल्यायो । त्यो दलका लागि यो आफैँमा ठूलो उपलब्धि थियो । पहिले एक सिट रहेको अर्को दलले १४ वटा सिट पायो । छ र चारवटा सिट ल्याउने दल पनि नयाँ नै हुन् ।

तर तिनको जब सरकारमा उपस्थिति भयो त्यसको स्वरूपले सत्तामा विगतको भन्दा नयाँपन आउने कतै सन्देश दिएन । यो मन्त्रिपरिषद्मा २३ जनामध्ये १५ जना नयाँ छन् । तिनले कस्तो काम गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ तर तिनको नेतृतवले देखाएको पदको प्रतिष्ठाप्रतिको मोहले सङ्केत परिवर्तनतर्फ लागेको भन्ने कम्तीमा यो बेलासम्म देखिएन । बरु आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न जनमतलाई ढाल बनाएका भन्ने आरोप लाग्यो ।

प्रधानमन्त्रीको दलले आफैँ उपप्रधानमन्त्री राख्यो भने अर्को ठूलो समर्थक मानिएको दलले पनि त्यही पदलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनायो । नयाँ अनुहारले रोजेको मन्त्रालय लिए र त्यसमाथि उपप्रधानमन्त्री पनि नभई नहुने भयो । यो १४ वटा सिट भएको दलसम्मको कुरा हो । १२ वटा सिट भएको दल सरकारमा पुगेको छैन । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले भाग छाडिदिएका छन् । उसले पनि उपप्रधानमन्त्री माग्न सक्तछ । त्यस्तो बेला स्वाभाविक छ उपप्रधानमन्त्रीको ताँती नै लाग्नेछ र बाहिरबाट हेर्दा सरकारको अनुहार देख्नेलाई नै लाज लाग्ने हुन सक्छ ।

यी उपप्रधानमन्त्रीमध्येकै एक जनाले भर्खरै आफूमाथि लागेको एउटा फौजदारी अभियोगमा आफ्नो बचाउ गर्र्दै अदालतमा फिराद बुझाएका छन् । उनीमाथि प्रहरीको छानबिन चलिरहेको छ । त्यसलाई प्रभावित पार्न आफ्नो संसद्को शक्ति यो ठाउँमा लगाएको भन्ने आरोपको खण्डन भएको छैन । जुन कार्यालयमा जसका विरुद्ध अनुसन्धान चलिरहेको छ त्यसको प्रमुख भएर गएको व्यव्यिक्ति पदाधिकारीले त्यसमा हस्तक्षेप हुँदैन भनेर भनिएकै आधारमा कसैले पत्याउने कुरा भएन । उनले पहिल्यै चरणमा यस्तो मन्त्रालय पाए वा लिए ।

परिवर्तन गर्छु भन्ने दलले त्यस्तो मान्छेलाई यस्तो मन्त्रालय दिलायो जो ‘चोरलाई चाबी’ भनी व्यापक चर्चामा आएको छ । सामाजिक सञ्जालहरू त्यसरी नै भरिएका छन् । ठेकेदारलाई ठेक्कापट्टा लगाउने मन्त्रालय दियो भने के हुन्छ ? सामाजिक सञ्जालमा उठेको यो प्रश्नले जवाफ पाएको छैन । त्यस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गर्ने त्यो दलका प्रमुख पनि उपप्रधान नै बने ।

उपप्रधानमन्त्री भन्ने पद मन्त्रीहरूभन्दा अलिकति माथिल्लो वरीयतामा बस्न पाउँछन् । अलिकति सुविधा पनि बढी हुन्छ । जस्तो सरकारले प्रचलन गरिरहेको तलबमानअनुसार उपप्रधानमन्त्रीको तलब ७७ हजार छ सय ४० रुपैयाँ हुन्छ भने मन्त्रीको तलब भने ७२ हजार सात सय ३० रुपैयाँ । बहालवाला तथा पूर्वविशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधिमा पनि उपप्रधानमन्त्री अलिक माथि हुन्छ । मन्त्रीलाई आठ जना सुरक्षाकर्मी दिइन्छ भने उपप्रधानमन्त्रीका लागि १४ जनासम्म दिनुपर्ने हुन्छ । यति फरकका लागि उनीहरूले आफ्नै दलभित्र पनि अरुभन्दा फरक देखिन नै यो पद लिएका हुन् त ? कुरा जे होस् नयाँ सरकारको यस्तो बनोटले नयाँ सन्देश दिन सकेको छैन ।


क्याटेगोरी : सम्पादकीय

तपाईको प्रतिक्रिया