भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीहरू चर्को मारमा : महासंघ

काठमाडौं ।
कोभिड १९ को बढ्दो प्रकोपसँगै मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर आघात परिरहँदा निर्माण उद्योगमा पनि भयावह असर परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । चैत्र ११ बाट मुलुकमा लकडाउन सुरु भएसँगै अर्थतन्त्र निरन्तर ओरालो लागि रहँदा निर्माण व्यवसायीहरूले पाउनु पर्ने तर भुक्तानी नभएको रकमको आयतन पनि क्रमशः वृद्धि भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।

लकडाउनको अवधिमा समेत निर्माण कार्यलाई जारी राख्ने नेपाल सरकारको निर्णय बमोजिम देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू प्रतिकूलता परिस्थितिका बाबजुद ज्यान नै जोखिममा पारेर निर्माण कार्यमा संलग्न भए पनि भुक्तानी पाउन नसकेको महासंघको भनाई छ ।

महासंघले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी हाल संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा समेत निर्माण व्यवसायीहरू कार्यस्थलमा सक्रिय रहेको बताएको छ । “यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा अहोरात्र खटिरहेका निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाउँदा व्यवसायीहरूको आर्थिक व्यवस्थापनमा गम्भीर एवं जटिल असर परिरहेको र व्यवसाय नै संकटमा परेको अवस्था छ”, महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसरी पाउनुपर्ने भुक्तानी समेत नपाउँदा निर्माण व्यवसायीहरूको मनोबल गिर्न गई उनीहरू पेसाबाट नै पलायन हुने गम्भीर खतरा उत्पन्न भएको तर्फ महासंघले सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

घर–घडेरी धितोमा राखी व्यवसायमा लागेका हजारौं व्यवसायीहरूले सम्पन्न गरिसकेका परियोजनाको समेत भुक्तानी नपाउँदा ठूलो आर्थिक तथा मानसिक समस्याबीच गुज्रन थालेकाले महान् पर्वहरू सुरु हुन लागेको बखत व्यवसायीहरूको अहिले सम्मको सबै रकम भुक्तानी गरिदिन महासंघले माग गरेको छ । ठेक्का लगाई निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेका योजनाहरूको भुक्तानी पाउनको लागि प्रदेश नम्बर एकलगायतका प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघ तथा जिल्ला संघहरूले आ–आफ्ना क्षेत्रका प्रदेश सरकार तथा सार्वजनिक निकायहरूमा पटकपटक पत्राचार गर्दै आइरहेको महासंघले जनाएको छ ।

यसैबीच संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई सम्झौता गरी हस्तान्तरण गरेको र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पुनः संघीय सरकारलाई जिम्मा लगाएका विभिन्न परियोजनाहरू हस्तान्तरण गर्दा निर्माण व्यवसायीहरूलाई निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न र निर्माण कार्य सम्पन्न भई बिल समेत पेस गरेका आयोजनाहरूको भुक्तानी नहुने र समयमा काम पनि सम्पन्न नभई निर्माण व्यवसायीहरूलाई नै दोष दिने कार्यप्रति ध्यानकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ ।

निर्माण कार्यको भुक्तानी हुन धेरै रकम बाँकी रहेकोले सो परियोजनाहरू सम्पन्न नहुन्जेल र भुक्तानी नभएसम्म सम्झौता भएको निकायबाट नै व्यवस्थापनका लागि महासंघले माग गरेको छ । साथै कोभिड–१९ को कारणले लकडाउनको अवधिसम्म विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले महामारीलाई विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरूको म्याद स्वतः एक वर्ष एकमुष्ट थप हुनेगरी नेपाल सरकारबाट नीतिगत निर्णय हुनु पर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ ।

गत असार २९ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिष्दको निर्णयानुसार लकडाउन अवधिमा सम्झौता भएका र म्याद समाप्त भएका हकमा मात्र ६ महिना मात्र म्याद थप भए पनि उक्त थप समय नपुग हुने र उक्त निर्णयबाट सम्पूर्ण निर्माण कार्यहरूको म्याद थप नभएको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरूको म्याद स्वतः एक वर्ष थपको व्यवस्थाको लागि महासंघले सरकारसँग माग गरेको हो ।