चार महिनामै थपियो एक खर्ब बढी सरकारी ऋण

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा एक खर्बभन्दा बढी ऋण थपेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार साउनदेखि कात्तिकसम्म एक खर्ब १३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थप भएको छ । चार महिनामा ९७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आन्तरिक र १५ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण थपिएको कर्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

थपिएको ऋणसहित नेपालले तिर्नुपर्ने कुल ऋण दायित्व २३ खर्ब ५७ अर्ब छ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये ११ खर्ब ८३ अर्ब ५७ करोड २१ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र ११ खर्ब ७३ अर्ब ४९ करोड ६६ लाख बाह्य ऋण दायित्व छ ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असार मसान्तसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २२ खर्ब ९९ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ थियो । जसमध्ये ११ खर्ब २९ अर्ब १० करोड ३८ लाख आन्तरिक र ११ खर्ब ७० अर्ब २४ करोड ८७ लाख बाह्य ऋण थियो ।

तथ्यांकअनुसार सरकारले साउनमा १५ अर्ब ७७ करोड, भदौमा ३६ अर्ब ६२ करोड, असोजमा ५९ अर्ब ८५ करोड र कात्तिकमा ९० करोड ९५ लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । सरकारले कात्तिक महिनामा बाह्य ऋण मात्रै लिएको छ । साउनमा १३ अर्ब छ करोड आन्तरिक ऋण र दुई अर्ब ७१ करोड ८४ लाख बाह्य ऋण लिएको छ । भदौमा ३१ अर्ब २० करोड आन्तरिक ऋण र पाँच अर्ब ४२ करोड ४० लाख बाह्य ऋण उठाएको थियो । असोजमा ५३ अर्ब पाँच करोड आन्तरिक ऋण र छ अर्ब ८० करोड ११ लाख बाह्य ऋण उठाएको थियो ।

पछिल्लो चार महिनामा सरकारले ८१ अर्ब ६४ करोड ४४ लाख रुपैयाँ ऋण तिरेको छ । जसमा आन्तरिक ऋण ६५ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख र वाह्य ऋण १६ अर्ब १८ करोड ६१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ ।

पछिल्लो समय सरकार सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नका लागि नै ऋण लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको छ । यहीकारण चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास देखि नै आक्रामक शैलिमा आन्तरिक ऋण उठाइरहेको थियो । दोस्रो त्रैमासमा भने पहिलो त्रैमासमा भन्दा कम ऋण उठाउने तयारी सरकारको छ ।

राजस्वले साधारण खर्च मात्रै पनि धान्न सक्ने अवस्था नभएपछि सरकारले आन्तरिक ऋण बढी उठाइरहेको देखिन्छ । चार महिनामा करिब सवा खर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको सरकारले साँवा र ब्याज भुक्तानीमा मात्रै ८१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोछ ।

आन्तरिक ऋण तर्फ ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्न मिल्ने भएपनि विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र र वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जस्ता लामो अवधिको वित्तीय औजार र तिनको ब्याज भुक्तानी सरकारका लागि अनिवार्य दायित्व हो । यस्तै वैदेशिक ऋणको तिर्नुपर्ने साँवा र ब्याज पनि समयमै भुक्तानी गर्नुपर्छ । त्यसैले राजस्व संकलनबाट साधारण खर्चमात्रै धान्ने स्थिति हुँदा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न थप ऋण लिनुपर्ने स्थिति आएकोे हो ।

त्यसो त सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च भन्दा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि पाँच अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट छुट्याएको छ । यसले पनि सरकारको ऋण दायित्व बढ्दै जाने र भविश्यमा विकास निर्माणमा असर पुग्ने जोखिम आउन सक्ने देखिन्छ ।