सत्याग्रही र सरकार भ्रष्टाचारमा मेलमिलाप

केदार सुवेदी 
प्रधानमन्त्रीले संविधान दिवसको अवसर (असोज ३) मा भ्रष्टाचारबारे फेरि एउटा नयाँ कुरा बोलेका थिए – ‘भ्रष्टाचारीका विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर बोल्दिनँ ।’ भर्खर मात्रै सरकार र सत्याग्रही डा. गोविन्द केसीबीच एउटा सझौता भयो । त्यसमा डा. केसीले उठाएको एउटा माग गायब भएको छ । त्यसकारण यो माग कि केसीले नै छाडे वा सरकारले छोडायो भन्ने प्रश्न जन्मिएको हो ।

भ्रष्टाचार सार्वजनिक चासोको विषय हो । त्यसकारण यो कुरा एकपटक उठेपछि त्यो सार्वजनिक विषयमा परिणत हुन्छ । त्यसकारण सत्याग्रहीले आफैँले अरु विषयलाई महत्व दिएर छाडेका भए पनि वा सरकारले अरु विषयसँग साटेर यसलाई छाड्न लगाएको भए पनि भ्रटाचारको विषय मिलेमतोमा ओझेलमा परेको भन्नुपर्छ जो–जो स्वीकार्य हुँदैन । किनभने यसको अर्थ भ्रष्टाचारसँग दुई पक्षले नै सम्झौता गरेको भन्ने लाग्छ । यो नवौँ सत्याग्रह सुरु गर्दा केसीले अरु विषयका साथै भ्रष्टाचारबारे एउटा माग यसरी प्रस्तुत गरेका थिए – ‘राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुसकाण्ड, आयल निगम जग्गा खरिदकाण्ड, वाइडबडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड, दरबारमार्गको जग्गाकाण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्डलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचारकाण्डका दोषीहरूलाई कानुनबमोजिम छानबिन र कारबाही गरियोस् ।

बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारूढ दलका नेतामाथि छानबिन र कारबाही चलाइयोस् । यी सबै प्रकरणका दोषीहरूलाई कारबाही नगरेर सत्ताको इसारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवानिवृत्त आयुक्तहरूमाथि पनि कानुनबमोजिम छानबिन र महाभियोगलगायतका कारबाही गरियोस् । अख्तियारका आयुक्तलगायत सबै दोषी व्यक्तिहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।’

यो सम्झौता हुँदा यो मागबारे कतै चर्चा भएको छैन । त्यसकारण कि मागकर्ताले नै छाडे कि सरकारले अरु सबै कुरा पूरा गर्ने शर्तमा यो माग फिर्ता लिन लगाएको हुनुपर्छ भन्ने अड्कलबाजी हो । यसमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा राम्रो काम गरेको भनी प्रशंसा गरेदेखिका आफैँ र महत्वपूर्ण अरु संस्था जोडिएको हुनाले पनि र यो सम्झौता गर्ने बेला प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरता रहेको देखिएको हुँदा त्यसलाई छुटाउन दबाब परेको हो कि भन्ने शंका सबैतिरबाट उठ्न गयो । त्यसो हो भने प्रधानमन्त्रीले ‘भ्रष्टाचारीविरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर बोल्दिनँ’ भनेको कुरा आफैँ खण्डित भयो । त्यस्तो बोलेपछि सरकार अर्को पक्षसँग भएको यो पहिलो सम्झौता हो ।

प्रधानमन्त्रीको त्यसदिनको त्यो भाषणको अंश : ‘सुशासन र पारदर्शिता विकासको अत्यावश्यक शर्त हो । अख्तियारको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको छ । मैले पटक–पटक भन्दै आएको छु– ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न दिन्नँ र भ्रष्टाचारीका विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर बोल्दिनँ ।’ भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारको यस अभियानमा हाम्रा नियामक निकायहरूले यस अवधिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै बितेका दुई आर्थिक वर्षमा ७९२ केसहरूमा मुद्दा चलाएको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागले १ हजार २७ जनाविरुद्ध ३१ अर्ब ५ करोडभन्दा बढीको बिगो दाबीसहित राजस्व चुहावट, विदेशी मुद्रा अपचलन तथा अवैध हुण्डी कारोबारमा मुद्दा चलाएको छ ।’

सत्याग्रहीले अख्तियारका आयुक्तलगायत सबै दोषी व्यक्तिहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस् भनी माग गरेको र यता प्रधानमन्त्रीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मात्रै बितेका दुई आर्थिक वर्षमा ७ सय ९२ केसहरूमा मुद्दा चलाएको छ भनी त्यो संस्थाको प्रशंसा गरेको अवस्थामा यो माग लावारिस छाडिनु त्यसकारण पनि यो सामान्य कुरा नमानिएको हुनुपर्छ ।

दुई पक्षबीच गम्भीर रुपले वार्ता चलिरहेका बेला त्यसबारे सञ्चारमाध्यमहरुमा जस्ता समाचार आए तिनले पनि धेरै कुरा बताउँछन् । त्यो समाचारको एउटा अंश :
असोज २४, शनिबार  । गोविन्द केसीले उठाएको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामिलाको छानबिन भएमा सिधै वर्तमान राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री छानबिनको दायरामा आउने भएपछि सरकारद्वारा गठित समिति त्यसमा प्रवेश नगरेको देखिएको छ । वार्ताका लागि खटाइएका सचिव गोपीनाथ मैनालीले यो विषय डा. केसीसँग भएको पूर्वसहमतिमा नपरेको भन्दै त्यसमा जान आफूसँग अधिकार नभएको अडान लिएपछि वार्ता टुटेको हो ।

सरकारका वरिष्ठ मन्त्रीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा डा. केसी सरकार विरोधी राजनीतिक शक्ति अन्य समूहबाट प्रयोग भएको आरोप लगाएका छन् । राज्यलक्ष्मी गोल्छाले आफू संविधानसभामा आउन प्रयोग गरेको हाल राष्ट्रपति र त्यसबेला एमाले नेतृ विद्यादेवी भण्डारी, नेपाल ट्रष्ट सम्पत्ति लिज प्रकरणमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत अरु विभिन्न सत्ता तथा प्रतिपक्ष दलका नेताहरु छानबिनमा पर्नेछन् । यद्यपि यसमा कुनै पनि नेताको नाम उल्लेख भने गरिएको छैन ।’

यो पटकको अनशनमा डा. केसीका माग यस्ता थिए–  कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पु-याएर एमबीबीएसलगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरियोस् । गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र पूर्वाधार र जनशक्ति पु-याएर पठनपाठन सुरू गरियोस् । प्रदेश–२ र गण्डकी प्रदेश तथा डोटी वा डडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम वा पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस् ।

मास्कको प्रयोग र सामाजिक दूरीलाई अनिवार्य गर्दै पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाएर बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा अन्त्य गरियोस् । कोभिड तथा अन्य रोगका सबै बिरामीहरूका लागि समेत उचित उपचारको व्यवस्था गरियोस् । हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस् ।

त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानमा वरिष्ठता मिचेर भएका नियुक्तिहरू सच्याउँदै सबै पदमा वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गरियोस् । विश्वविद्यालय, काउन्सिल र प्रतिष्ठानहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझावअनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था गरियोस् । बयलपाटा अस्पताललाई नियमित आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी दिगो निःशुल्क सेवा सुनिश्चित गरियोस् ।

राज्यलक्ष्मी गोल्छा घुसकाण्ड, आयल निगम जग्गा खरिदकाण्ड, वाइडबडी काण्ड, सेक्युरिटी प्रेस खरिदकाण्ड, दरबारमार्गको जग्गा काण्ड, ओम्नी समूहको औषधि खरिद काण्डलगायत सबै ठूला भ्रष्टाचार काण्डका दोषीहरूलाई कानुनबमोजिम छानबिन र कारबाही गरियोस् । बालुवाटार जग्गा काण्डमा आपराधिक लाभ लिने सत्तारूढ दलका नेतामाथि छानबिन र कारबाही चलाइयोस् । यी सबै प्रकरणका दोषीहरूलाई कारबाही नगरेर सत्ताको इसारामा उन्मुक्ति दिएमा अख्तियारका बहालवाला तथा सेवा निवृत्त आयुक्तहरूमाथि पनि कानुनबमोजिम छानबिन र महाभियोगलगायतका कारबाही गरियोस् । अख्तियारका आयुक्तलगायत सबै दोषी व्यक्तिहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाइयोस् ।

यी मागमा यो पछिल्लो बुँदा अर्थात् भ्रष्टाचारीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने भन्नेबाहेकका सबै माग पूरा भएका छन् । तर भ्रष्टाचार र तिनमाथि कारबाहीका बारे उल्लेख भएको यो पछिल्लो माग मात्रै कतै उल्लेख भएन । यो माग पूरा भएको थियो भने त्यसपछि प्रधानमन्त्री वास्तवमा नै भ्रष्टाचारका बारे मुखमा पानी नहाली बोल्न थालेका भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्थ्यो होला । ठाउँमा त भ्रष्टाचारको विषय सत्याग्रहीले समेत अडान लिन छाडेकोमा परेको देखियो । सरकार त आफैँ भ्रष्टाचारको संरक्षकजस्तो हुने भयो नै ।