‘परामर्शदाता’को नाममा हुने बेथितिमा अख्तियारको अनुसन्धान

काठमाडौं । विकासे काम गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलगायतका मन्त्रालय तथा त्यसमातहतका विभाग र कार्यालयबाट कन्सल्टेन्सी (परामर्शदाता) को नाममा हुने चरम अनियमितता र बेथितिबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गम्भीर चासो लिएर अनुसन्धानलाई तीव्रता दिएको छ ।

गत साउन अन्तिम साता अख्तियारले नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखसँग विकास निर्माणलगायतका विषयमा अन्तर्क्रिया गर्दा नै परामर्श सेवाको नाममा सबै मन्त्रालय तथा मातहतका विभाग र कार्यालयहरुले गरिरहेको कामबारे अध्ययन/अनुसन्धान गर्ने संकेत गरेको थियो । सहरी विकास मन्त्रालयमातहतको भवन विभागसँग केही महिना अगाडि नै विवरण माग गरेको अख्तियारले पछिल्लो समयमा भौतिक मन्त्रालयसँग पनि परामर्श सेवा दिँदा अपनाइएको प्रक्रिया र परामर्श सेवाले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनबारे विवरण माग गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

साउन २९ गते अख्तियारमै भएको अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले परामर्श सेवाबाट आएका प्रतिवेदनलाई प्रयोगमा ल्याउन सबै सचिव र विभागीय प्रमुखलाई निर्देशन मात्र दिएका थिएनन् काम अगाडि बढाउने बजेट नै नभएका योजनाहरुको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर)/डिजाइन तयार पारेर दराजमा राखेर रकम मात्र खर्च गरेको पाइएमा कारबाही गर्ने प्रस्ट बताएका थिए ।

प्रमुख आयुक्त राईले विकासे काम बढी भएका संघ सरकारका भौतिक, सहरी विकास र सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय प्रमुखलाई रिपोर्ट बनाउनका लागि मात्रै परामर्श सेवा नलिन निर्देशन नै दिएका थिए । तर, पछिल्लो समयमा परामर्श सेवा नलिने मात्र होइन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरुले परामर्श सेवाको काम दिन ठूला कामलाई टुक्रा गर्न थालेको सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले विशेष चासो दिएको हो ।

‘भौतिकले टुक्र्याएर परामर्शको काम दिने गरेको भन्ने गुनासो आएको छ । यसमा आयोगले विशेष चासो दिएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘परामर्श सेवाबाट आएका प्रतिवेदनलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने र प्रयोग गर्न नसक्ने भए आधार, कारण र सोको औचित्य खुलाई निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने अख्तियारको सिधा भनाइ छ । योभन्दा दायाँबायाँ गरेको पुष्टि भएमा कारबाही हुन्छ ।’

परामर्श सेवाको काम दिँदा सम्बन्धित कार्यालयले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको काम सिधै दिनसक्छ भने पाँच लाखदेखि २० लाखमुनिको काम परामर्शको काम दिँदा तीन जनासँग इस्टिमेट मागेर जसको कम हुन्छ त्यसैलाई दिनुपर्ने हुन्छ । २० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको परामर्शको कामको लागि भने प्रतिस्पर्धा गराएर आशयपत्र नै प्रकाशित गरेर दिनुपर्नेछ । तर, पछिल्लो समयमा भौतिक मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयले विभागीय मन्त्रीको निर्देशनमा टुक्र्याएर परामर्श सेवाको काम दिने गरेको भन्ने गुनासो गएपछि अख्तियारले भौतिकको काम गराइप्रति विशेष चासो दिएको स्रोतको दाबी छ ।

वर्तमान चुनावी सरकारका मन्त्रीहरुले सरुवा/पदस्थापनको विषयमा कर्मचारीहरुसँग पैसा असुल गरेको गुनासो पनि अख्तियारमा पुगेको छ । ‘सरुवा÷पदस्थापन मात्र होइन संघको भौतिकमन्त्री मो. ईस्तियाक राईले आफू मन्त्री भएर आएपछि कुन–कुन र कति रकमको ठेक्का सम्झौता भयो भनेर विवरण माग गरेको भन्ने गुनासो पनि अख्तियारमा आएको छ’, स्रोतले भन्यो । कर्मचारी सरुवा/पदस्थापनको बारेमा वर्षेनी गुनासो सार्वजनिक हुने गरे पनि कुनै निश्चित समय तोकेर कति रकम बराबरको ठेक्का कुन कार्यालयले लगाएको छ भनेर विवरण संकलन गर्नुलाई भने अख्तियारले असहज रुपमा लिएको छ ।

नेपालमा राजनीतिक दबाबको भरमा योजनाहरु चयन हुन्छ र उनीहरुकै दबाबमा निर्माणमा जान पर्याप्त पैसा नहुने योजनाको पनि डीपीआर तयार पारिन्छ । कतिपय योजनाको त निर्माणको पैसाबाट डीपीआर हुने गरेको छ । यसमा कर्मचारीको भन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्व गर्नेको बढी दोष हुन्छ । तर, कर्मचारीहरुले राजनीतिक नेतृत्वको अगाडि निरीहता देखाएर काम गरिदिँदा भोलि अख्तियारले कारबाही गर्दा कर्मचारी नै पर्छन् । ‘नमिल्ने काम गर्दिन भन्ने हिम्मत कर्मचारीको नेतृत्वमा बस्नेसँग नभएको कारण टुक्र्याएर काम दिएको औचित्य पुष्टि हुँदैन । यसले कर्मचारीलाई नै दोषी देखाउँछ’, अख्तियार स्रोतले भन्यो ।

अख्तियारले भवन विभागबाट परामर्श सेवाको विवरण माग गरेकामा विभागले माहतहका सबै कार्यालयबाट त्यस्तो विवरण माग गरिदिँदा देशभर तरंग बढेको छ । अहिले सबैजसो मन्त्रालयसँग परामर्श सेवाको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन र परामर्श सेवा दिने कम्पनी छनौटको विषयमा अख्तियारले चासो दिएर अध्ययन/अनुसन्धान अगाडि बढाउँदा सबैतिर हल्लीखल्ली भएको छ । स्रोतका अनुसार अख्तियारले उजुरी परेको÷नपरेको दुवै किसिमका मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयसँग पनि परामर्श सेवाबारे विवरण माग गरेको छ ।