Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingनागरिकता विधेयक, नेपाली सेना र दुई राष्ट्रपतिको भूमिका

नागरिकता विधेयक, नेपाली सेना र दुई राष्ट्रपतिको भूमिका


काठमाडौं । राज्यका प्रायः सबै क्षेत्रमा अराजकता बढ्दै गएको बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माबीच संसद्बाट बहुमतले पारित नागरिकता विधेयकबारे मतभेद भएको बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता साझेदार दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीको दबाबमा संसदीय समितिमा भएको पूर्वसहमतिविपरीतको नागरिक विधेयक संसद्बाट फिर्ता लिएर अर्को विधेयक लगेर त्यसलाई संसद्बाट बहुमतले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेश गरेका थिए ।

उक्त नागरिकता विधेयकबारे विरोध भएपछि राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न संसद्मा फिर्ता गरेकी थिइन् । फिर्ता गरेको उक्त विधेयक फेरि सत्तारुढ दलहरुले जस्ताको तस्तै पारित गरेर फेरि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएपछि विवाद गहिरिँदै गएको छ ।

सरकारले विदेशी नागरिकलाई नेपाली नागरिकता दिन लचिलो नीति अपनाएर फास्ट ट्र्याकबाट नागरिकता विधेयक पारित गरेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसप्रति गम्भीर चासो देखाएर विभिन्न पेशा र क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग व्यक्तिगत र सामूहिक परामर्श गर्दै आएकी हुन् । यही क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली सेनाका पूर्वअधिकारीहरुसँग गरेको बृहत् छलफलचाहिँ सबैको चासो र चर्चाको विषय बनेको थियो । सेनाका पूर्वअधिकारीहरुले प्रधानसेनापति शर्मासँग अनुमति लिएर राष्ट्रपति भण्डारीसँग उक्त परामर्शमा भाग लिएको बुझिएको छ । दुई ठूला छिमेकीबीचको सानो मुलुक नेपालले विदेशीलाई नागरिकता दिन लचिलो नीति लिँदा नेपाली जनमत अल्पमतमा पर्ने खतराप्रति राष्ट्रपति भण्डारी र नेपाली सेनाको समान मत रहेको छ ।

त्यही समान धारणाले यी दुई संस्थालाई थप नजिक पु¥याएको छ । यद्यपि राष्ट्रपतिलाई सरकारको सिफारिसविना कुनै निर्णय गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन । तथापि राष्ट्र र राष्ट्रियताको सन्दर्भमा संविधानको बाधाले नरोकेको नजीर बनिसकेको छ । २०६४ सालमा नेकपा माओवादी संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डले नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाएर कुलबहादुर खड्कालाई प्रधानसेनापति बनाउने निर्णय गर्दा त्यसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले सेनालाई चिठी लेखेर रोेकेका थिए । त्यसरी चिठी लेखेर रोक्ने अधिकार अन्तरिम संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको थिएन । तर, कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो । अहिलेका राष्ट्रपति भण्डारीलाई संविधानअनुसार चल्न आदेश दिनहरुले त्यतिबेला राष्ट्रपति यादवले चालेको कदमको समर्थन गरेका थिए । किनकि त्यतिबेलाका राष्ट्रपति यादव नेपाली कांग्रेस पृष्ठभूमिका थिए । सोही कारण त्यतिबेला कांग्रेसले राष्ट्रपति यादवको कदमको स्वागत गरेको थियो । अहिलेका राष्ट्रपति भण्डारी भने नेकपा एमालेको पृष्ठभूमिबाट आएको कारण उनले नागरिकता विधेयक प्रमणाीकरण नगरे संविधानविपरीत हुने तर्क नेपाली कांग्रेसले गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो जीवनकालमा यसअघि कहिल्यै पनि सेनासँग मतभिन्नता जनाएका थिएनन् । माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्वकालमा पनि उनले सेनालाई कमजोर बनाउने निर्णय गर्न नहुने अडान लिँदै आएका थिए । सेना कमजोर हुँदा राष्ट्रियता कमजोर हुने रेडिमेड तर्क राख्दै आएका देउवा राजनीतिक जीवनको उत्ताराद्र्धमा प्रचण्ड र माधव नेपालले थापेको सत्ता लिप्साको पासोमा परेर व्यावहारिक रुपमा सेनासँग मत बझाउन पुगेका छन् । राजाले सेनाकै बलमा २०५९ असोज १९ गते ‘माइल्ड कु’ गरेर निर्वाचित प्रधानमन्त्री देउवालाई अपदस्थ गरेका थिए । तर पनि अपदस्थ प्रधानमन्त्री देउवाले खुलेर सेनाको विरोध गरेका थिएनन् । त्यतिबेला पनि आफ्ना शुभचिन्तकहरुलाई सेनाको विरोध गर्दा राष्ट्रियता कमजोर हुने भएकाले सेनाको विरोध गर्न नहुने निर्देशन नै गरेका थिए देउवाले । तर, अहिले तिनै देउवा प्रधानमन्त्री भएको बेला व्यावहारिक रुपमै सेनासँग मतभिन्नता देखाएका छन् । सरकारले राष्ट्रपतिको सुझावलाई लत्याएर दोहो-याएर प्रमाणीकरणको लागि पेश गरेको नागरिकता विधेयकप्रति नेपाली सेनाका भूतपूर्व अधिकारीहरु र वर्तमान अधिकारीहरुबीच समान धारणा रहेको स्रोतको दाबी छ ।

नागरिकता विधेयकप्रति सेनाको असहमति रहेको जानकारी नपाएर प्रधानमन्त्री देउवाले सेनासँग मत बझाएका चाहिँ होइनन् । सेनासँग मतभिन्नता जनाएर प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकमा कस्तो अवस्था निम्त्याउन खोजेका हुन् भन्नेचाहिँ अहिले सबैको चासोका विषय बन्दै गएको छ । आज ४ गतेसम्म राष्ट्रपतिले उक्त नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समयसीमा छ । तर, यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न हुन्न भन्ने पक्षमा ठूलो जनमत छ । अघिल्लो साता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले संसद्बाट पास भएर प्रमाणीकरणको लागि राष्ट्रपतिकहाँ रहेको नागरिकता विधेयकको विरोधमा मधेशबहुल क्षेत्र जनकपुरमा भाषण गरे पनि त्यसको विरोध भएको छैन । त्यसले पनि प्रष्ट पारेको छ यो विधेयक नेपालीका लागि भन्दा पनि विदेशी लक्षित गरेर ल्याइएको छ ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया