भूमि आयोगद्वारा स्थानीय तहसँग सम्झौता

काठमाडौं ।
भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जग्गा प्रदान गर्न सरकारले गठन गरेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले केही स्थानीय तहसँग कार्यसम्झौता गरेको छ । आयोगले बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी स्थानीय तहसँग कार्यसम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेको हो । आयोगले पहिलो चरणमा देशभर रहेका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये एक सयवटा स्थानीय तहमा काम अगाडि बढाउनेछ ।

कार्यसम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले कसैलाई पनि काखा र पाखाको व्यवहार नगरी लक्षित वर्गको पहिचान गरी काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरिन् । भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्नका निम्ति स्थानीय तहको ठूलो जिम्मेवारी रहने भन्दै उनले आयोग र स्थानीय सरकारको समन्वय र सहकार्य बढी महत्वपूर्ण हुने बताइन् । विगतका आयोगहरुले गर्दै गरेका र रोकिएका कामहरु पनि अहिलेको आयोगले गर्नुपर्ने उनले बताइन् । साथै उनले भूमिहीन, सुकुम्बासी, भूमिहीन दलितको पहिचान गर्न कसिलो मापदण्ड बनाएर काम गर्नुपर्ने समेत बताइन् ।

कार्यक्रममा बेलका नगरपालिका उदयपुरका प्रमुख दुर्गाकुमार थापा, कावासोती नगरपालिका पूर्वी नवलपरासीका प्रमुख चन्द्रा पुन र बबई गाउँपालिका दाङका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले आयोग र स्थानीय तहबीच गरेको प्रतिबद्धता अक्षरशः पालना गरेर भूमिहीन, सुकुम्बासीलाई जमिन उपलब्ध गराउने कार्यमा भूमिका निर्वाह गर्ने बताए । पहिलो चरणमा एक सय स्थानीय तहमा आयोगले काम गर्ने आयोगका उपसचिव बसन्तप्रसाद पन्थीले जानकारी दिए । बाँकी स्थानीय तहमा पनि लगत्तै काम थाल्ने उनले बताए ।