प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वय गरी समानताको आधारमा करमा एकरुपता ल्याउन आग्रह

विराटनगर, असार १०
विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रदेश र स्थानीय सरकारले समन्वय गरि समानताको आधारमा करमा एकरुपता ल्याउन आग्रह गरेका छन् । मोरंग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङको आयोजनामा भएको प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्र बीच स्थानीय करबारे छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरुले एकद्धार प्रणालीबाट कर लिन आग्रह गरेका हुन् ।

मोरंग व्यापार संघ प्रकाश मून्दडाले स्थानीय कर तिर्नु उद्योगी व्यवसायीहरुले प्रमुख दायित्वको रुपमा लिएतापनि कर निर्धारण गर्ने निकायहरुले अत्याधिक करका आकारहरुमा ध्यान पु-याउनु पर्ने एवं कर बुझाउन सहजीकरण गर्न ‘वान विन्डो ट्याक्सेशन’ जस्ता अवधारणा ल्याउनु पर्ने बताए । उद्योगहरु जीवन्त रहे कर, बैंक व्याज सबै तिर्न सक्ने भन्दै उनले हालको अवस्थामा २–४ क्षेत्र बाहेकका प्राय सबै क्षेत्रका उद्योग–व्यवसायहरु नराम्ररी प्रभावित भएका कारण आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको बताए ।

उद्योग संगठन मोरंगका अध्यक्ष भीम घिमिरेले प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रले सहकार्य गरी वैज्ञानिक तवरले कर निर्धारण गरी अघि बढ्नु पर्ने बताए । साथै, लकडाउनको प्रभावले सर्वसाधारणमा खाद्यान्न अभाव हुन नदिन आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै मोरंग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा र कटहरी गाउँपालिका तथा दुहवी नगरपालिकासँग समन्वय गरी करिब २५ लाख रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न तथा अत्यावश्कीय वस्तुहरु वितरण गरेको जानकारी दिए ।

संघ र संगठनका तर्फबाट तयार पारिएको स्थानीय करका विद्यमान अवस्था र त्यस प्रति उद्योगी–व्यवसायीहरुका मागहरु प्रदेश सरकार तथा स्थानिय तहका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरु समक्ष प्रस्तुत गरिएको थियो । उनीहरुको मागमा स्थानीय तहले सम्पत्ति कर अन्तरगत उद्योग प्रतिष्ठानहरुका नाममा रहेका खाली जग्गामा लाग्ने करको दरलाई खेती जग्गा सरह निर्धारण गर्नु पर्ने, कर भुक्तानी गर्न ढिलाई हुँदा जरिवाना, अतिरिक्त शुल्क आदिका अलावा प्रतिष्ठानहरुका आधारभूत हक समेत कटौति गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु पर्ने एवं विगतमा घरजग्गा ऐन २०१९ मा व्यवस्था गरिए अनुरुप उद्योगहरुले चर्चेका जग्गामा कर लगाउन नहुने रहेका छन् ।

त्यस्तै, व्यवसायिक करका सम्बन्धमा स्थानीय तहहरुले संघीय सरकारद्वारा निर्दिष्ट उद्योगहरुको वर्गिकरणलाई अवलम्बन गर्नु पर्ने, स्थानीय तहै पिच्छे कायम रहेका भिन्दा भिन्दै करको दरलाई एकरुपता दिइनु पर्ने, उद्योगहरुका लागि मनोमानी तवरले निर्धारित लाखौँ रुपैयाँ बराबरको कर रकमलाई ५ हजार देखि ५० हजारको बीचमा निर्धारण गर्नु पर्ने माग रहेको छ । साथै, कवाडी कर असुल गर्दा वस्तुको आधारमा विल विजक रकमको बढिमा १ देखि २ प्रतिशत रकम असुल गर्नु पर्ने, उद्योगहरुको हकमा नक्सा पास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिइनु पर्ने, स्थानीयस्तरमा केहि स्थानमा ढाट लगाई सवारी साधनहरुबाट शुल्क असुल्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनु पर्ने मागहरु राखिएका छन् ।

संघका सचिव अनिल सारडाले मागहरु प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहद्वारा निर्धारित कर तथा शुल्कहरुको विवरण संकलन गरी तुलनात्मक विश्लेषण गरी सम्बन्धित निकायलाई उचित मार्ग निर्दिष्ट गर्न समेत आग्रह गरे । कार्यक्रममा संघका निवर्तमान अध्यक्ष पवन कुमार सारडाले प्रदेश नं. १ लाई मुलुककै सर्वोत्कृष्ट प्रदेशको रुपमा विकाश गर्ने नीतिहरु ल्याउनु पर्ने तथा उद्योगहरुको अस्तित्व जोगाई प्रदेशका प्रत्येक व्यक्तिको रोजगारी सुनिश्चित गर्नु पर्ने बताए । त्यस्तै, संघका कार्यकारिणी सदस्य अमित सारडाले कोभिड १९का कारण झण्डै ३ महिना देखि बन्द रहेका उद्योग–व्यवसायहरुका लागि कर तथा शुल्कहरुमा यथाशक्य छुट दिने व्यवस्था गर्नु पर्ने माग राखे ।

कार्यक्रममा उपस्थित बुढीगंगा गाउँपालिका, कटहरी गाउँपालिका, रंगली नगरपालिका र दुहवी नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा प्रशासकीय प्रमुखहरुले आ–आफ्नो धारणा राख्दै उद्योग विना मुलुकको विकासको परिकल्पना गर्न नसकिने भएका कारण आ–आफ्नो तहबाट उद्योगहरुलाई हर सम्भव सहयोग गर्ने वताए । साथै, उद्योगहरुको हकमा उचित करको दर निर्धारण गर्न र सबै तहको दरमा एकरुपता ल्याउन सहमति जनाउँदै उनीहरुले त्रुटिपूर्ण रहेका दोहोरो, तेहोरो कर संशोधन गर्न, कवाडी करको व्याख्यालाई व्यवस्थित गर्न तथा करको दरलाई न्यूनिकरण गर्न आफूहरुले निरन्तर छलफल र बैठक गरिरहेको बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश एकका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले आगामी दिनमा कार्यदल बनाएर समानताको आधारमा करमा एकरुपता ल्याउन प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायले समन्वय गर्ने बताए । साथै उनले राज्य र निजी क्षेत्र बीच सुमधुर सम्बन्ध कायम राखी सबैले आ–आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व र कर्तव्य गर्दै जानु पर्ने बताए । स्थानीय तहले ढाट राख्ने, त्रासित बनाउने आदि क्रियाकलापहरुको अन्त्य गर्नु पर्ने एवं अन्तर स्थानीय निकाय र प्रदेश बीच कर लाग्ने व्यवस्था सच्याउनु पर्ने उनको भनाई थियो ।

सोमबार मोरंग व्यापार संघमा प्रदेश नं. १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्बोको प्रमुख आतिथ्यतामा मोरङ सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरका स्थानीय तहका प्रमुखहरुसँग स्थानीय कर बारे छलफल गर्न मोरंग व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरंगले संयुक्त रुपमा उक्त कार्यक्रम गरेको थियो । सामाजिक दुरी कायम गरी आयोजित उक्त अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा संघ र संगठनका पदाधिकारीहरु, कार्यसमिति सदस्यहरु, उद्योगी व्यवसायीह लगायतको समेत उपस्थिति रहेको थियो ।