कोभिड–१९ मा प्रतिपक्षको कडा हस्तक्षेपको आवश्यकता किन ?

केदार सुवेदी
यो वर्षको संविधान दिवसको दिन असोज ३ देखि नेकपाको दुई तिहाइ संख्याको सरकार २३ महिना बढी भएको छ । अब यो सरकारसँग संविधानअनुसारको समय व्यतित गर्न २८ महिना मात्र बाँकी छ । यो भनेको अनुभव अर्थात् साढे दुई वर्षको परिपक्व समय बिताएको अवस्था हो । यस्तो सरकारका हातमा वा भनौँ जिम्मेवारीमा पछिल्लो समय एउटा महामारीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी आइप-यो । यो सरकारलाई यस्तो जिम्मेवारी प्राप्त भएको प्रधानमन्त्रीकै अनुसार पनि गएको माघ महिनादेखि हो । यो कुरा प्रधानमन्त्रीले संविधान दिवसको समारोहमा सम्बोधन गर्दा वताएका हुन्

। उनले भनेका थिए– माघ ९ मा देशमा पहिलो कोरोना संक्रमण देखिएको हो । यसको अर्थ हो– यो जिम्मेवारी पाएको असोजको यो पहिलो हप्तासम्म नौ महिनाको भयो । तर जिम्मेवारीअनुसारको काम भने भएन अर्थात् सरकारले देशसामु आइपरेको एउटा परिस्थितिको पनि अपेक्षाकृत रुपले सामना गर्न सकेन । जसले ठूलो क्षति भइरहेको अवस्था छ ।

एउटा सर्वेक्षणले नै देखायो– यो महामारीमा सरकारले जे गरिरहेको छ, त्यो ७६ प्रतिशत गलत भइरहेको छ । यति ठूलो प्रतिशतले सरकारी कामको आलोचना गरिरहेका छन् र त्यसमा पनि बाँकी जति काम गरिरहेको छ, त्यो पनि सन्तोषजनक छैन भने अवस्था के होला अनुमान गर्न सकिन्छ  । यस्तोमा स्वाभाविक छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल कहाँ गयो भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।

सरकारले काम गरेन भनिरहिएको बेला प्रतिपक्षी पनि त्यसैमा दाँजिन गयो भने स्वाभाविक छ– उसमाथि पनि प्रश्न उठ्ने भयो नै । धेरै लामो समय सरकारजस्तै बेखबर रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको छायाँ सरकारलाई आफ्ना भागमा परका मन्त्रालयका हरेक गतिविधिमा विशेष निगरानी गर्न यो दलको संसदीय दलले निर्देशन दिएको समाचार आयो ।

बताइएअनुसार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा जानकारी र निगरानी गरी सरकारबाट भएका गैरउत्तरदायी कार्यहरुबारे जनतालाई सूचित गर्न र सरकारलाई खबरदारी गर्न आफ्ना सांसदलाई क्रियाशील हुन निर्देशन दिएको हो । कांग्रेस संसदीय दलले छायाँ सरकारको रुपमा क्रियाशील रही कार्यसम्पादन गर्नका लागि गठन गरेका पार्टीका मन्त्रालयस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकलाई आ–आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा खबरदारी गर्न निर्देशन दिएको महामारी सुरु भएपछि यो पहिलोपटक होला ।

सरकार, मन्त्रालय र मातहत निकायबाट भएका बेथिति, अनियमितता, भ्रष्टाचारको जानकारी र निगरानी राख्ने, त्यसको खबरदारी गर्ने र आम जनसमुदायलाई सूचित गर्ने कार्यमा सशक्त रुपमा लाग्ने भन्नुको अर्थ विपक्ष हाजिर हुनलागेको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

कोरानाका नाममा देश विगत छ महिनाभन्दा बढी समय त पूरै बन्दा नै रह्यो । त्यो बन्दको औचित्य साबित गर्न सरकारले सकेन । त्यही बेलादेखि कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण सिंगो मुलुक आक्रान्त रहेको अवस्थामा उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना, शैक्षिक संस्था, यातायात, पर्यटन, वित्तीय क्षेत्रलगायतका सबै क्षेत्र ठप्प रहेका थिए । उता जनजीवनलाई सरकारले यसरुपले ठप्प गरिँदा पनि यता कोरोना भने झनै बढदै गए । कारण हो– त्यसबेला सरकारले गर्नैपर्ने काम नगरिनु ।

दुई जना संक्रमित हुँदा देशै बन्द गरिनु र ६० हजार नाघेपछि सबै खुला गरिनु सरकारले गरिरहेको यो महामारी कालको कामको एउटा नमूना हुनुपर्छ जसेल थप संकट निम्त्याउँछ । यस्तो बन्द सरकारले अझै कायम राख्ने थियो होला । तर तलब खाने समेत पैसा नउठेपछि हाल आंशिक रुपमा केही व्यवसाय सञ्चालन हुन दिइएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकमा पर्नु स्वाभाविक हो । त्यसको एउटा झल्को २४ घण्टामा एक छाक खानका लागि टुँडिखेलमा लाग्ने गरेको भोका मान्छेको लाइन हेरे पुग्छ ।

यस्तो बेला विपक्षीदलको भूमिका आगो बाल्ने प्रकारको हुनुपर्ने थियो– सरकारको यस्तो नाकामीका विरुद्ध । पछिल्लो समय यस्तो विषम एवम् दुःखद परिस्थितिमा सरकारले प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको भन्दै र हाल सदन चालू नरहेको अवस्थामा जनताका समस्याबारे आवाज उठाउन र सरकारलाई प्रत्यक्ष रुपमा खबरदारी गर्न छाया सरकारका संयोजकलाई निर्देशन दिएको छ जसले अबचाहिँ केही होला कि भनी अपेक्षा गरौँ ।

पछिल्लो समय खासगरी कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम गर्न सरकारको प्रयास के कस्तो देखियो भन्ने सन्दर्भमा एउटा सर्वेक्षण भएको थियो । त्यसमा ७० प्रतिशत जनताले सरकारको कामकुराप्रति असन्तुष्टी जनाएका विवरणहरु प्रकट भए । यसले के बुझाउँछ भने कोरोनाबारे सरकारले गर्नुपर्ने जति काम पनि गरेन । सयमा बाँकी प्रतिशत सरकारका समर्थक भन्ने मानिएको छ । यसबाट कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा अहिलेको सरकारी प्रयास सन्तोषजनक नभएको भन्ने नै अर्थ लाग्छ ।

कुनै पनि महामारी भन्नासाथ त्यसमा तीनवटा विषय एकसाथ प्रकट हुन्छन्, एक– रोग, दुई– भोक र तीन– शोक । यी तीनवटैमध्ये कुनै एउटामा मात्रै कमी भयो भने वा अव्यवस्था भयो भने त्यसलाई व्यवस्थापन भएको भनिँदैन ।

सरकार यी तीनवटै कुरामा पूर्ण असफल भएको छ । त्यसको उदाहरण हो– दिनैपिच्छे हुने गरी यसले आफ्ना काम कुराको फेरबदल गरिरहनु । जस्तो– कहिले भन्छ क्वारेन्टाइनमा रहेकाहरुको जाँच नगरी नछाड्नु र कहिले भन्छ १४ दिन पुगेपछि जाच गर्दै नगर्नूृ ।

संक्रमित हो कि भन्ने शंका लागेकाहरुको मृत्युपछि पनि जाँच्नुपर्ने नियम सरकारले नै ल्याएको हो । तर अब फेरि भनिरहेको छ– त्यस्तो शंका लागेकाहरुको मृत्युपछि जाच नगर्नू । बरु मलामी गएकाहरुलाई १४ दिनसम्म कडारुपको क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाउनू ।

सरकारले हिजो यातायातमा सिट संख्याको आधा क्षमतामा मात्रै यात्रु बस्न दिने गरी चलाउने भन्ने निर्णय ग¥यो । आज व्यवसायीले नमानेका भनी पूरै सिटमा यात्रु राख्न पाउने भयो वा त्यस्तो व्यवस्थालाई छुट दियो । यी कुरामा कारण जेसुकै हुन्, सरकारको कुनै योजना छैन भन्ने देखाउँछ ।

उपचार पद्धतिमा पनि त्यस्तै भयो भइरहेको छ । कोरोनामा परीक्षण सबैभन्दा महत्वको विषय हो । नेपालमा यतिबेला परीक्षणको क्षमता २३ हजार पाँच सयको छ । प्रधानमन्त्रीले नै भनेका हुन्– यो कुरा तर यता प्रत्येक दिन परीक्षण भने हजार १२ सयभन्दा बढी हुनसकेको छैन । यसको अर्थ हो सरकार परीक्षण बढाउन चाहँदैन । परीक्षण बढेपछि संक्रमितको पनि सख्या योभन्दा बढी देखिने हुनसक्छ । संख्या बढेको अवस्थामा आफ्नो इज्जत जानेजस्तो मानेको होला सरकारले तर समाजमा यसले संक्रमण भने भयावह नै हुने गरी विस्ता हुने भयो ।

परीक्षणको मूल्य पनि त्यस्तै । पहिले पीसीआरको मूल्य साढे पाँच हजार, कहिले चार हजार, कहिले दुई हजार भनियो । महिना १५ दिनका बीचमा यस्तो मूल्य अन्तर देखिएको हो । यसको अर्थ हो– सरकार यो पक्षमा पनि प्रष्ट छैन । सरकारले साँढे पाँच हजार मूल्य तोक्दा निजीमा दुई हजारले परीक्षण भइरहेको थियो भने सरकारले दुई हजारभन्दा यता एक हजारमा परीक्षण भइरहेको छ ।

यी विवरण हेर्दा सामान्य लाग्छन् तर नागरिकका दैनिक जीवनसँग जोडिएका विषय हुन् र सरकारको व्यवस्थापनलाई जिस्क्याउने पनि । इपिडिमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वमहानिर्देशक डा.बाबुराम मरासिनीले त सरकारले नै रोग फैलाइरहेको भन्नेसम्मको आरोप लगाए । ‘सरकारी कार्यालय, अस्पताल, बैंकमा भीड छ । यहीँबाट संक्रमण फैलिएको छ । स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित भएका छन् । सरकारको नीतिले नै संक्रमण बढेको छ ।’ उनको यो भनाइलाई सरकारका कामकुराले नै पुष्टि गरिरहेका छन् ।

समग्रमा अहिले देखिएको अवस्था हो– कोरोना रोकथाममा सरकार धेरैजसो रमिता हेरिरहेको छ । मूल दायित्व भएको पात्र नै यस्तो अवस्थामा प्रकट भइरहेको छ भने यस्तो बेला आमतहबाटै विपक्षको खोजी हुनु स्वाभाविक हो । यस्तो बेला पनि विपक्ष सशक्त भएन भने त्यो पनि असफल सरकार जस्तै भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।