बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियारका पूर्वप्रमुख जेल चलान

काठमाडौं ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भइसकेका दीप बस्न्यात बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा हिनाहिना प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि आइतबार जेल चलान भएका छन् । नेपाल सरकारको सचिव पदसम्म पुग्दा राम्रो काम गरेको र भ्रष्टाचारविरोधी भएको नाममा उनी अख्तियारको प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएका थिए । तर, यो घटनाले उनी भ्रष्टाचारका घटनालाई ढाकछोप गर्न र थप भ्रष्टाचार गर्न प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएको देखिएको छ । बस्न्यात तत्कालीन भौतिक मन्त्रालयको सचिव हुँदा सो जग्गामा भ्रष्टाचार गरेको देखिएको कारण प्रमुख आयुक्तको रुपमा भ्रष्टाचार गरेको नभई सचिवको रुपमा भ्रष्टाचार गरेको देखिएको कारण पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएको विशेष अदालतले जनाएको छ ।

बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पहिलाका सरकारहरुले भ्रष्टाचार गरे पनि यसलाई बंग्याएर प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसलगायतका दलका नेताहरुले वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा बालुवाटारको ललितानिवासको जग्गा भ्रष्टाचार भएको भन्दै गलत प्रचार गरेका छन् । अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकारले भने छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । २०७५ फागुन २७ गतेको ओली सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणको छानबिन गर्ने जिम्मा नेपाली प्रहरीलाई दिइएको थियो ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीका विश्वासपात्र अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलका छोराले पनि सोही ललितानिवासको जग्गा खरिद गरेका थिए । त्यसैलाई देखाएर बालुवाटार काण्ड भनेर प्रचार गरिए पनि यसमा नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारलगायतको संलग्नता छ । गच्छदार मन्त्री हुँदाका सचिव बस्न्यात नै जेल परेपछि सो प्रकरणमा गच्छदार पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा पर्ने सम्भावना बढेको छ ।

कांग्रेसकै नेताहरु बालुवाटार प्रकरणमा तानिन थालेपछि कांग्रेसले यो विषयलाई वर्तमान सरकार संलग्न भनेर गलत प्रचार गरिरहेको अनुसन्धानमा संलग्न स्रोतले जानकारी दिएको छ । अर्थतन्त्री पौडेलका छोराले आफूले खरिद गरेको उक्त जग्गा सरकारकै नाममा छाड्ने लिखत गरेपछि अख्तियारले उनीविरुद्ध मुद्दा चलाएको छैन । यसलाई कानुन व्यवसायीहरुले अख्तियारको गलत निर्णय भएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् ।

आइतबार सुटुक्क विशेष अदालत काठमाडौंमा हाजिर भएका बस्न्यातको बारेमा बहस भएपछि उनी उक्त जग्गा घोटला प्रकरणमा आरोपित देखिएको कारण उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश भएको हो । अब उनले जेलभित्रै बसेर मुद्दाको प्रतिवाद गर्नुपर्नेछ । विशेष अदालतका उपरजिष्ट्रार पुष्पराज पाण्डेयका अनुसार अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश प्रेमराज कार्की, न्यायाधीयद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले बस्न्यातलाई थुनामा पठाउने आदेश भएको हो । बस्न्यातलाई डिल्लीबजार कारागारमा राखिएको छ ।

अख्तियारले बस्न्यातविरुद्ध नौ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरी २०७६ माघ २२ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले बस्न्यातसहित एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । तीमध्ये ६५ जनालाई जग्गा जफत र एक सय १० जनालाई भ्रष्टाचार कसुरमा प्रतिवादी बनाइएको छ । एक सय ७५ जनामध्ये ९७ जना बयानका लागि अदालतमा उपस्थित भइसकेका छन् । २०६६ सालमा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले मोहीलाई जग्गा दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पास गरेको थियो । जग्गामा नक्कली मोही खडा गरी गरिएको अनुसन्धानको क्रममा फेला परेको छ ।

२०६९ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको उक्त जग्गा नक्कली गुठी खडा गरी टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो । भूमिसुधार मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव जानुपर्नेमा भौतिक मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएको थियो । त्यसरी प्रस्ताव लैजाँदा मन्त्री विजय गच्छदार र सचिव बस्न्यात थिए । उक्त ललितानिवासको केही जग्गा टिकिन्छा गुठी र केही नक्कली मोहीको नाममा दर्ता भएको छ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको पूर्वसचिव शारदा प्रसाद त्रिताल नेतृत्वको आयोगले बालुवाटार जग्गामा भएको हिनामिनाको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । ओली सरकारले कारबाही गर्ने भएपछि उक्त जग्गा हिनामिना प्रकरणको बेला प्रधानमन्त्री रहेका नेपाल र भट्टराईले समेत राजनीतिक दबाब दिएर आफू मात्र चोखिएको बताइएको छ । उक्त प्रकरणमा पूर्वमन्त्रीहरुमा डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र छविराज पन्त तथा पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारी उपस्थित भई जोशीबाहेक अन्य जनही पाँच लाख धरौटीमा छुट्ने आदेश भएको थियो । अदालतले जोशीलाई भने साधारण तारेखमा रिहा गर्ने आदेश गरेको थियो ।