कालोधनलाई सेतो पार्ने सरकारी अवसर

काठमाडौँ । संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेटमा सरकारले गरेको एउटा विवादास्पद व्यवस्थाका कारण सम्बन्धित प्रावधान खारेजीमा नपरे विरोधको चर्को प्रहारमा पर्ने भएको छ । जो सरकारका लागि निल्नु न ओकल्नुमा परिणत हुन सक्छ । तर यो विरोध संसद्मा होइन बाहिरबाट हुनेछ । यो विषय हो आयकरमा भएको संशोधन जसले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई लगानीमा छुट दिएर कालोधन सेतो बनाउने अवसर दिएको छ । यद्यपि यस्तो कर नतिरेको अर्थात् स्रोत नखुलेको सम्पत्तिले धेरै समय पाएको छैन । बढीमा आउँदो दुई वर्षको समय दिएको छ बजेटमा भनिएअनुसार २०८० सालसम्ममा लगानी भएको सम्पत्तिले स्रोत देखाउनु पर्दैन । तर सवाल के हो भने त्यसपछि फेरि अर्को समय थपिनेछ । त्यस्तो भई पनि सकेको छ विगतमा पटक–पटक । तीन वर्षअघि २०७५ को बजेटमा पनि यस्तै व्यवस्था गरिएको थियो । राजनीति अत्यन्त तरल र सरकारहरू जसरी पनि व्यवसायीलाई खुशी पारेर चल्ने नीतिमा रहँदा करिब वर्षैपिच्छे यस्तो विवाद जन्मिने गरेको छ । जब दुई तिहाइको सरकारले त आफ्नो पहिलो कार्यकालमा नै यस्तो व्यवस्था गर्न उद्यत रह्यो भने मिलीजुली सरकारको त कुरा नगरे पनि हुनेभयो ।

स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई लगानी हुन बाटो खोलिदिनु भनेको कसैको बसमा परेर कुनै वस्तुको करको दायरा यताउता पारिदिएजस्तो मात्रै होइन । जस्तो अघिल्लो वर्ष बिजुलीका बाहनमा कर बढाइयो र चकलेटमा । यो वर्ष पनि कतिपय वस्तुहरूमा त्यस्तै भएको छ । तर यो स्रोत नखुलेका सम्पत्तिलाई लगानी हुन दिने काम भने देशभित्रको कुरा मात्र हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र आकर्षित हुन्छ र देशै एक्लिन सक्तछ । यस्ता पीडा भोग्नेहरू दर्जनौँ देश छन् त्यसमध्येको एउटा त पाकिस्तान नै उदाहरण छ । यसको मुख्य स्रोत भनेको गैरकानुनी रूपमा राजनीतिक क्षेत्र, भ्रष्ट कर्मचारी र कर्मचारीले कमाएको स्रोत नखुलेको रकम । आर्थिक अध्यादेशमा ‘आयकर ऐन, २०५८ संशोधन गरेर सुर्ती तथा मदिराजन्यबाहेकका उद्योगमा ‘लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन’ भन्ने व्यवस्था थप गरिदियो । प्रस्तावित संशोधानको दफा ११ मा चुरोट, बिँडी, सिगार, खाने सुर्ती, खैनी, गुट्का, पान, मसलाबाहेकमा २०८० चैत मसान्तसम्म गरेको लगानीको आयस्रोत खोजिने छैन भन्ने लेखिएको छ । यो प्रावधान हुबहु लागू हुँदा स्रोतविनाको सम्पत्ति नै जताततै प्रयोग हुनेछ । मुलुकभित्रकै गैरकानुनी आर्जनले पश्रय पाउनु हो । देशभित्रको यस्तो सम्पत्तिले शुद्धीकरण हुन पायो भने त्यसका आडमा विदेशका यस्ता सम्पत्ति पनि यता ओइरिनेछ । यस्तो अवसरलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले मान्दैन ।

यो चालू वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपाल त्यसै पनि बदनाम भएको वर्षमा पर्छ । २०७७ सालको भ्रष्टाचारसम्बन्धी रिपोर्टमा नेपाल विगतको भन्दा उच्च ठाउँमा आएको अवस्था छ । एसियाली मुलुकमा नेपाल भ्रष्टाचारमा एक नम्बरमै छ । नेपालका प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारीहरूका संरक्षक भनी नामै किटियो । संसारभरि यस्तो विरलै मात्र हुन्छ । कालोधन आर्जन हुनेमध्येको एउटा ठाउँ हो भ्रष्टाचार । जब लगानीमा स्रोत नखोजिने व्यवस्था हुन्छ त्यसपछि भ्रष्टाचारबाट आर्जित यस्तो कालोधनले वैधानिकता पाउँछन् । त्यो अवस्थापछि देशमा भ्रष्टाचारको अवस्था के होला अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अर्को अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले आतंकवादी क्रियाकलापमा लगानी भएको रकम पनि यसभित्र पर्ने मानेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग नेपाल आबद्ध छ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स एसिया प्यासेफिक ग्रुपको नेपाल सदस्य राष्ट्र हो । यो व्यवस्था खारेज गरिएन भने नेपालले यस्तो सदस्यता छाड्नुपर्ने छ र लगानीका हिसाबमा पनि नेपाल एक्लिने खतरा बढ्नेछ । सरकारले सोचोस् ।