औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना गर्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योगका लागि पूर्वाधार निर्माणलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भएको छ । उद्योगलाई स्थापना नभएसम्म विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको उद्देश्य पूरा नहुने भन्दै उद्योगका लागि आवश्यक पूर्वाधारलाई पहिलो प्राथमिकता दिने भएको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले आधारभूत पूर्वाधार तयार गरी उद्योग स्थापना गर्ने र त्यसपछि मात्रै थप पूर्वाधार विकासका काम अघि बढाउने बताए । ‘औद्योगिक क्षेत्र वा विशेष आर्थिक क्षेत्र भनेर तोकिएका क्षेत्रमा पहिले उद्योग खुल्नुप-यो, त्यसपछि मात्रै अन्य पूर्वाधार बनाउनेतर्फ हाम्रो सोच गएको छ’, उनले भने । औद्योगिक लागत कम गर्दै उत्पादित वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्नेतर्फ सरकारले सोच बनाएको उनको भनाइ छ । यस्तै उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगका लागि परियोजना धितोमा कर्जा कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने उल्लेख गरे । विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई विशिष्टीकृत बनाउने सोच सरकारले बनाएको पनि उनले जानकारी दिए ।

सचिव पोखरेलले नीति निर्माण, त्यसको कार्यान्वयन र कानुन कार्यान्वयनका हिसाबले सरकारसँग ठूलो शक्ति हुने र निजी क्षेत्रसँग राम्रो व्यवस्थापकीय क्षमता हुने भएकाले यी दुई पक्षको मिश्रण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । औद्योगिक पूर्वाधार विकास तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उल्लेख गरे । उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालन हुने उद्योगको निर्यातको मापदण्डको विषयलाई समस्याका रुपमा नलिन पनि आग्रह गरे ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थानान्तरण गर्न मापदण्ड पूरा गरेर आउन पनि निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे । विद्युत्को विद्यमान बिलिङ प्रणालीमा परिवर्तन गर्दै धेरै विद्युत खपत गर्ने उद्योगलाई कम दरमा विद्युत् उपलब्ध गराउनेतर्फ काम अघि बढाएको पनि उनले जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद र अन्तर्क्रिया बढेसँगै नीति निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदै गएको बताए । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगलाई ठूला उद्योगको पश्चएकीकरण (ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन)सँग जोड्न खोजेको उनले उल्लेख गरे । निजी क्षेत्रको क्षमताको उपयोगविना आर्थिक उदारीकरणको लाभ लिन नसकिने उनको भनाई छ । उद्योग विभागका महानिर्देशक जिवलाल भुसालले औद्योगिक पूर्वाधार विकासमा सरकारले लगानी बढाएको भन्दै यसलाई अझै गति दिइने बताए । सरकारले नीतिगत र संरचनागत सुधारका काम अघि बढाएको भन्दै उनले उद्योगमा लगानी बढाउन आग्रह गरे ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योग क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगसँग उनीहरुले भोगिरहेका समस्याबारे छलफल गर्ने र देखिएका समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरे । उनले अबको छ महिनाभित्रमा भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा थप १५ वटा उद्योग स्थापना गराउने प्रतिबद्धता समेत जनाए । उनले विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउन कुनै समस्या नरहेको पनि बताए ।

कार्यक्रममा परिसंघका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकारले औद्योगीकरणका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरेको भए पनि लक्ष्यअनुसार काम नभएको उल्लेख गरे । उनले उद्योगीले लगानीको सुरक्षा र लगानीका लागि सहज वातावरणको अपेक्षा गर्ने भन्दै सरकारले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । यस्तै उनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादनका लागि उत्पादनको लागत न्यूनीकरणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले परिसंघले नीतिगत मध्यस्थताका ३४ विषय पहिचान गरेको जानकारी दिँदै प्रत्येक विषयमा छलफल गरी सरकारलाई सुझाव प्रस्तुत गर्ने बताए ।

कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्ष रोहित गुप्ताले विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनामा भएका समस्याबारे प्रस्तुतिकरण दिएका थिए । उनले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाका लागि प्रतिबद्धताअनुसारका कार्यसम्पादन गरिदिन प्राधिकरणलाई आग्रह समेत गरे । परिसंघको कार्यालयमा भएको कार्यक्रममा परिसंघका उपाध्यक्षहरु, राष्ट्रिय परिषद्का सदस्यहरु र विभिन्न उद्योगका प्रतिनिधिको उपस्थिति थियो ।