बाँके र बर्दियामा औद्योगिक सर्वेक्षण

जिएम यादव
बाँके, चैत ७
तथ्याङ्क कार्यालय बाँके नेपालगञ्जले बाँके र बर्दियामा गरी दुई जिल्लामा ‘राष्ट्रिय औद्योगिक सर्वेक्षण–२०७६’ सुरु गरेको छ । सरकारले २०२२ बाट औद्योगिक गणना र २०२९ बाट औद्योगिक सर्वेक्षण गर्दै आएको छ । यसअघि १०/१० वर्षमा औद्योगिक गणना र ५/५ वर्षमा सर्वेक्षण गरिँदै आए पनि यसपटक भने दुवै एकसाथ गरिन लागेको हो ।

यसपटकको औद्योगिक सर्वेक्षण तथा गणना पहिलाभन्दा फरक रहेको तथ्याङ्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख दानबहादुर ऐरीले बताएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका चारमध्ये थप तीनवटा क्षेत्रलाई पहिलोपटक समावेश गरिएको हो । ‘यसअघि उत्पादनमूलक उद्योगलाई मात्रै गणना गरिन्थ्यो’, उनले भने, ‘यसपटक तीनवटा क्षेत्र थपिएको छ ।’ ऐरीले औद्योगिक वस्तु उत्पादन, खानी तथा उत्खनन, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण, पानीको आपूर्ति, ढल निकास र फोहर व्यवस्थापन गर्ने सेवामूलक उद्योगहरूको सर्वेक्षण तथा गणना हुने जानकारी दिएका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विश्वव्यापी मान्यता पाइसकेका ‘खानी तथा उत्खनन, विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण र पानीको आपूर्ति, ढल निकास, फोहोर व्यवस्थापन र त्यसको उपचारात्मक क्रियाकलाप’जस्ता क्षेत्रलाई नेपालले पहिलो पटक औद्योगिक सर्वेक्षणमा समावेश गरेको हो । सर्वेक्षणमा पहिला नसमेटिएका तीन क्षेत्रहरूमा विस्तारै लगानी, रोजगारी सृजना बढ्दै गएको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा योगदान दिनसक्ने सम्भावनामूलक क्षेत्र भएकाले सर्वेक्षणमा समेटिएको हो ।

सर्वेक्षणमा प्रतिष्ठानको नाम, ठेगाना, दर्ता भएको निकाय, प्रतिष्ठान सञ्चालन मिति, प्रतिष्ठानको प्रमुख कार्यहरू, लिङ्गको आधारमा स्वामित्व, बौद्धिक सम्पत्ति उपयोगको अवस्था, पुँजी लगानीको आकार, प्रतिष्ठानको सांगठानिक ढाँचा, प्रतिष्ठानले सिर्जना गरेको रोजगारी, विदेशी जनशक्ति उपयोगको अवस्था, जनशक्तिको प्रकृतिको तथ्याङ्क लिइनेछ । इन्धन उपयोग अवस्था कच्चापदार्थ खरिद तथा उपयोगको अवस्था, उत्पादित वस्तु बिक्रीवितरणको अवस्था, कर भुक्तानी विवरण, स्थायी सम्पत्ति विवरण, अनुसन्धान तथा विकास कार्य, उत्पादन क्षमता उपयोग, वातावरण तथा फोहोर व्यवस्थापन आदि कुराहरू प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिनेछ ।

तथ्याङ्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख ऐरीले साढे दुई महिनाभित्र सर्वेक्षण सङ्कलन लक्ष्य निर्धारण गरेको बताएका छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्राप्त तथ्याङ्कहरूको प्रशोधन गरी ६ महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख ऐरीले औद्योगिक गणना तथा सर्वेक्षणबाट आएको तथ्याङ्कले सरकारलाई औद्योगिक नीति निर्माणमा गर्नका लागि सहयोग हुने बताएका छन् ।