संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा शान्ति समाजले देशव्यापी अन्तर्क्रिया गर्ने

काठमाडौं । मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयमा देशव्यापीरुपमा अन्तरक्रिया आयोजना गर्ने भएको छ ।

अहिंसाप्रति प्रतिवद्ध एवं अहिंसात्मक संस्कृति प्रवर्द्धनका लागि क्रियाशील मानव अधिकारवादी संस्था शान्ति समाजले यही चैत १७ गतेदेखि दण्डहीनताको अन्त्य तथा हिंसाको खारेजीका लागि केन्द्रित रही अभियान सञ्चालन गर्दै छ । यसै अभियानको सिलसिलामा समाजले चैत १७ गते ‘लोकतन्त्रको १७ वर्ष : सङ्क्रमणकालीन न्याय अलपत्र’ शीर्षकमा देशव्यापी रुपमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको हो ।

 समाजद्वारा  कार्यक्रममा शान्ति समाजद्वारा तयार गरिएको १० वुँदे अवधारणापत्र समेत प्रस्तुत गरिने छ । कार्यपालिकाको सिलसिलेवार आपत्तिजनक निर्णय, व्यवस्थापिकाको भूमिकालाई गौण बनाउने प्रयास र न्यायपालिका विरुद्धको मोर्चाबन्दीले लोकतन्त्रलाई नै धरापमा पार्न सक्नेप्रति समाजले चिन्ता व्यक्त गर्दै कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको सभापति रामकृष्ण बरालले जानकारी दिए ।

अवधारणा पत्रमा विस्तृत शान्ति सम्झौता, सङ्क्रमणकालीन न्याय र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको सन्दर्भ, कार्यपालिकाको आपत्तिजनक निर्णयको सिलसिला, व्यवस्थापिकाको विवेकलाई बन्दी बनाउने सिलसिला, न्यायपालिकामाथि नियोजित प्रहारको सिलसिला, सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन प्रमुख दलको अनिच्छा, बालसैन्य प्रयोगको सन्दर्भ, अनमिनको प्रमाणीकरण र माओवादीद्वारा बाल सैन्य प्रयोगको पुष्टि, दण्डहीनताको अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान, लोकतन्त्र र शान्तिका लागि १० बुँदे सुझाव कार्यान्वयन गर्न आग्रहसहितका बुँदा समेटिएका छन् ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्मअनुरुप पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय सुनिश्चित हुनेगरी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन दबाब दिने उद्देश्यले देशव्यापी रुपमा कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिएको सभापति बरालले बताए ।