रसुवागढी र तातोपानी नाका खोल्ने सरकारको निर्णय

काठमाण्डौं,चैत १३

सरकारले बन्द रहेको चीनतर्फका दुई नाका रसुवागढी र तातोपानी नाका मालसामान आयात÷निर्यातका लागि खुला सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ । उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको बुधबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । ती नाका गत माघ १५ गतेदेखि बन्द थिए । चीनको वुहानमा कोरोना देखा परेपछि दुबै देशले ती नाका बन्द गरेका थिए । चीनले नाकाहरु खोल्ने निर्णय गरेसँगै नेपालले पनि ती दुई नाका खुला गर्ने भएको हो । ती दुई नाकामा सामान आएर थन्किए पनि नेपालमा सामानहरुको अभाव छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रोटोकल पालना गरी चीनतर्फका ती नाका खोल्ने निर्णय गरेको हो । नाका खोल्नेसम्बन्धी आवश्यक समन्वय गृह र अर्थ मन्त्रालयले गर्ने पनि समितिले निर्णय गरेको छ । यस्तै, अति आवश्यक बैंकिङ सेवा गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा सुचारु गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । बैठकले औषधि, खाद्यवस्तु, पानी, दूध, फलफूल, तरकारी, पशुपन्छी र माछाको दाना, कुखुराका चल्ला ढुवानी गर्ने र फर्केर जाने सवारी साधनलाई सुचारु गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । तर, सामान छाडेर फर्किँदा ती सवारीसाधनले यात्रु ओसारपसार गर्न पाउनेछैन । बैठकले औषधि उत्पादन, ग्यास बोटलिङजस्ता कार्यमा संलग्न हुने श्रमिकहरुलाई कार्यस्थलसम्म आउन र जानका लागि सम्बन्धित उत्पादक संस्थाले सवारी साधनको व्यवस्था गर्ने तथा गृह मन्त्रालयले सो सवारीसाधनका लागि आवश्यक अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णयको कारण ग्यासको अभाव बजारबाट हट्नेछ । भारतबाट ग्यास आयात भइरहे पनि कामदारको अभावमा बजारमा जानसकेको छैन । कामदारले काम गर्न पाएपछि ग्यास सिलिण्डर सजिलै बजारमा जाने छ । होटल तथा रेस्टुराँ बन्द भएको कारण ग्यासको खपत कम भएको छ भने उद्योग कलकारखाना बन्द हुँदा बिजुलीको खपत पनि घटेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत्को उपभोग बढाउन आग्रह गर्दै आए पनि बढ्न सकेको छैन ।

खाद्यान्न अभाव हुन नदिनका लागि सरकारले सीमित संख्याका सवारीसाधनलाई अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ । ठूला खाद्य स्टोर तथा पसलहरुले आवश्यक खाद्यवस्तुहरु होम डेलिभरी गर्ने शर्तमा सीमित संख्याका सवारी साधनलाई अनुमति दिने निर्णय सरकारले गरेको हो । स्थानीय तहले वडास्तरमा दूध, तरकारी, फलफूल लगायत अन्य खाद्यवस्तु बिक्रीवितरण गर्ने पसलहरुमा भीडभाड नहुने, मास्क र स्यानिटाइजरको प्रयोग गर्ने र ग्राहकहरुबीच भौतिक दूरी कायम हुने गरी सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने निर्णय पनि समितिले गरेको छ । अहिले प्रहरीको डरले पसलहरुले एउटा मात्र ढोका खोलेर कारोबार गर्दा खरिदकर्ताको भीडा लाग्ने गरेको छ । यस्तै, अति आवश्यक परी खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपरेमा गृह मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको समन्वयमा हवई ढुवानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय समितिले गरेको छ । हवाइ यातायात बन्द हुँदा दुर्गम जिल्लाहरुमा खाद्यान्नको चरम अभाव हुने देखिएको छ । कर्णालीका अधिकांश जिल्ला र पूर्वी पहाडी जिल्लाहरुमा हवाई यातायात सञ्चालन नभएमा खाद्यान्नको अभाव हुनेछ ।
समिति बैठकले इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्न प्रोत्साहन दिने निर्णय गरेको छ । त्यसको लागि अर्थ मन्त्राल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले समन्वय गरी विद्युत् महसुल र भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि समिति बैठकले गरेको छ । अब इन्डक्सन चुल्हो प्रयोग गर्नेले विद्युत् महसुल छुट पाउने संभावना बढेको छ ।

यसैगरी, बैठकले गृह मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको स्वीकृतिमा नेपालका विभिन्न स्थानहरुमा रहेका विदेशी नागरिकहरुलाई हवाई जहाजबाट उद्दार गरी काठमाडौं ल्याई त्रिभूवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आफ्नो देशमा फर्की जान सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसरी काठमाडौं ल्याइएका विदेशीहरुलाई विमानस्थलबाटै आफ्नो देश फर्की जाने उडानको समय नमिलेको अवस्थामा सो अवधिभर विमानस्थल नजिकको होटलमा उनीहरुकै खर्चमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरेको छ । समिति बैठकले स्थानीय तहहरुले आआफ्नो क्षेत्रभित्रका वडाहरुमा तेस्रो मुलुक र भारतबाट आएका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्यसम्बन्धी विवरणसहितको अभिलेख प्रत्येक दिन अद्यावधिक गर्ने र स्थानीय स्वास्थ्य संयोजकले कोभिड–१९ को लक्षण देखिएका व्यक्तिहरुको विवरण प्रत्येक दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसले को व्यक्ति कहाँबाट आएको भनेर पत्ता लगाउन सजिलो हुनेछ । स्थानीय तहबाट आएको त्यस्तो विवरण प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा र सो केन्द्रले आपत्कालीन स्वास्थ्य कार्यसञ्चालन केन्द्रमा प्रत्येक दिन साँझ छ बजेभित्र पठाउने छ । साथै प्रदेश र स्थानीय तहहरुले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ । यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा चार अंकको टोल फ्रि टेलिफोन सेवा जडान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।