गण्डकी प्रदेश मध्यावधि निर्वाचनको बाटोमा

काठमाडौं ।
संघीय संसद्को मध्यावधि निर्वाचन सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार रोकिए पनि गण्डकी प्रदेशमा भने मध्यावधि निर्वाचन हुने सम्भावना बढेको छ । नेपाली कांग्रेसले सर्वदलीय सहमतिमा बहुमतको सरकार बनाउन नसकेपछि नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्रीमा पुनः नियुक्त भएका छन् । स्पष्ट बहुमत नभएको कारण ३० दिनभित्र उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना छैन । विश्वासको मत नपाएपछि निर्वाचन घोषणा हुने करिब पक्काजस्तै भएको छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुई सांसदले समर्थन नगरेपछि कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार गठन हुन नसकेको हो । जनमोर्चाको केन्द्रीय नेतृत्वले कांग्रेसलाई समर्थन गर्न निर्देशन दिए पनि बागलुङका दुई सांसदले अस्वीकार गर्दै कांग्रेस नेतृत्वको सरकार गठनमा आफ्नो समर्थन छैन भन्ने पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दर्ता गराएको कारण सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको सरकार बनेको हो । अब कुनै पनि सांसदले बहुमतको सरकार दाबी गर्नसक्ने अवस्था छैन ।

प्रदेशसभाका कुनै पनि सांसद्ले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन्छु र मलाई मुख्यमन्त्री बनाइपाऊँ भनेर निवेदन दिन पनि विश्वासको मत दिने अर्थात् बहुमत सांसदको समर्थन चाहिन्छ । त्यो नहुने भएपछि अहिलेको गुरुङ नेतृत्वकै सरकारले मध्यावधि निर्वाचन गर्ने बाटोतर्फ गण्डकी प्रदेशको राजनीति अगाडि बढेको छ ।

बुधबार गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले गुरुङ्गलाई संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् । यसअघि मुख्यमन्त्रीबाट यही वैशाख २६ गते गुरुङले राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामापछि प्रदेश प्रमुख पौडेलले तीन दिनभित्र बहुमतको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेकी थिइन् । बहुमतको सरकार बनाउनका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चासहितको गठबन्धनको प्रयास गरिए पनि जनमोर्चामा मतैक्य नहुँदा विफल भएको थियो ।