छ महिनासम्म नियमित भएका कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न पाइने

काठमाडौं । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्न सहज भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई परिपत्र जारी गर्दै कर्जा पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचनाको लागि नीतिगत सहजता प्रदान गरेको हो ।

परिपत्रअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले परिस्थितिजन्य कारणले समस्यामा परी कर्जालाई नियमित गर्न नसकेका ऋणीहरुलाई कर्जा चुक्ता गर्न परेको कठिनाइलाई दृष्टिगत गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कर्जा पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । जसमा राष्ट्र बैंकले केही सर्त भने पालना गर्नुपर्ने जनाएको छ । यस्तो पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना २०८० चैत मसान्तसम्म निवेदन लिई २०८१ वैशाख मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ । यसैगरी २०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई मात्र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा एक वर्ष थप हुनेगरी पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्न सकिने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

यसरी पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गरिएका कर्जालाई पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । कर्जा पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरु प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

कर्जा पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा पाँच प्रतिशत ब्याज रकम असुलउपर भएको हुनुपर्नेछ । असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन पाइने छैन । उक्त रकमलाई छुट्टै खातामा लेखांकन गरी ब्याज असुल भएपश्चात् मात्र आम्दानीका रुपमा देखाउन सकिनेछ । ऋणीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क/हर्जाना नलिन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचनापश्चात् कर्जाको किस्ता लगातार छ महिनासम्म नियमित भएपश्चात् मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइनेछ । कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाबाट फिर्ता हुने अवस्था आएमा फिर्ता गरिएबराबरको रकम सञ्चित मुनाफा खाता खर्च गरी छुट्टै खातामा लेखांकन गर्नुपर्नेछ । यसरी लेखांकन गरिएको रकमबाट लाभांश तथा कर्मचारी बोनस वितरण गर्न पाइने छैन । पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गरिएको कर्जा असल वर्गमा वर्गीकरण भएपश्चात् मात्र उपरोक्त खातामा लेखांकन गरिएको रकम सञ्चित मुनाफा हिसाबमा समायोजन गर्न सकिनेछ ।

पूर्वाधार विकास बैंकलाई पनि सहज
पूर्वाधार विकास बैंकले पनि होटल तथा रेस्टुरेन्ट र निर्माण क्षेत्रमा प्रपाह भएको कर्जाको १० प्रतिशत रकम असुल गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्नसक्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनअनुसार पूर्वाधार विकास बैंकले परिस्थितिवश समस्यामा परेका ऋणीहरुको हकमा होटल तथा रेस्टुरेन्ट, निर्माण (सिमेन्ट, डन्डी, इँटा/ब्लक, पाइप्स एन्ड फिटिंसलगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत), शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा परियोजनामा लगानीमा रहेको कर्जालाई ऋणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर कर्जाको पुनरर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछ ।

कर्जाको पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना २०८० चैत मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । यस्तै २०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण/पुनर्संरचना गर्न सकिनेछ । यस्तो कर्जामा पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । कर्जालाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।