१७ खर्ब ५१ अर्ब खर्चका लागि छैन भरपर्दो स्रोत

काठमाडौं,अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट (खर्च)का लागि चाहिने आम्दानीको स्रोत अत्यन्त कमजोर देखिएको छ । आम्दानीको कमजोर धरातलका बीच अर्थमन्त्री महतले ल्याएको बजेटमा पुँजीगत खर्चको अंक पनि घटाइएको छ ।

बजेटले लिएको आन्तरिक मात्र होइन बाह्य आम्दानीको स्रोत पनि भरपर्दो छैन । यसले गर्दा बजेटमा घोषणा गरिएका अधिकांश नाराहरु नारामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ । जुन अवस्था चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पनि छ । आम्दानी हुन नसकेको कारण चालू आर्थिक वर्षको साढे १० महिना अर्थात् जेठ १४ गते आइतबारसम्म पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ३५ दशमलव ९७ प्रतिशत मात्र भएको छ भने सात खर्ब ८८ अर्ब ४३ करोड २२ लाख रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको छ । तर, अर्थमन्त्री महतले चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड अर्ब हुने संशोधित अनुमान गरेका छन् । अबको डेढ महिनाको अवधिमा त्यसरी राजस्व संकलन हुने अवस्था छैन । बाह्य अनुदान र ऋणको अवस्था पनि त्यस्तै छ । दुवै शीर्षकमा लक्ष्यको आधा पनि रकम उठेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षको कमजोर आर्थिक धरातलका बीच आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा अर्थमन्त्री डा. महतले राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएका छन् । तर राजस्वको उक्त लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन । अझै रुस–युक्रेन युद्ध कहिले सकिने निश्चित छैन भने विश्वभर देखिएको आर्थिक मन्दी पनि कहिलेसम्म हट्ने निश्चित छैन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मन्दी र युद्धको त्रास नहटेसम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सुधार आउन सक्तैन । नेपालमा आन्तरिक उत्पादन पनि छैन भने मन्दी जारी रहँदा सामान खरिद गर्ने क्रयशक्तिमा पनि ह्रास आएको छ । तर, अर्थमन्त्री महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेटलाई सहजै स्रोत जुट्ने दाबी बजेटमार्फत गरेका छन् । जुन दाबी आधारहीन देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री महतले राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ, वैदेशिक ऋणबाट दुई खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋणबाट दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ उठाउने दाबी गरेका छन् । सरकारले आन्तरिक ऋणबापतको रकम उठाउन सके पनि राजस्व संकलन र वैदेशिक ऋण तथा अनुदान भने आधा पनि उठाउन सक्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति छैन । सोही कारण बजेटका अधिकांश घोषणा कार्यान्वयनमा नआउँदै आर्थिक वर्ष समाप्त हुने देखिन्छ ।

अर्थमन्त्री डा. महतले कराधारको संरक्षण गर्नुको साथै नीतिगत छिद्रको दुरुपयोग र सबै किसिमका अनौपचारिक एवं अवैध आर्थिक कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै सबै करयोग्य क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई कराधार विस्तार गर्दा कर लक्ष्यअनुसार उठ्ने दाबी गरेका छन् । तर, उनको दाबीअनुसार कर उठ्ने सम्भावना छैन । यस्तै, राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुनी सुधार गर्दै जिम्मेवार निकायबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी सबै प्रकारका ठगी, छली एवं चुहावट नियन्त्रण अभियानलाई सशक्त बनाउने दाबी गरेका छन् । यस्ता दाबी विगतमा पनि हुनेगरेका थिए, तर कार्यान्वयनमा आएका छैनन् ।

यस्तै, कारोबारको प्रकृतिअनुसार कारोबार रकमको न्यूनतम सीमा तोकी अनिवार्यरूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत बीजक जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउँदा पनि कर संकलन बढ्ने अर्थमन्त्रीकोदाबी छ ।अर्थमन्त्रीले बजेटमा उल्लिखित नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा गरेका छन् ।

तर, त्यो अपेक्षाअनुसार आर्थिक वृद्धिदर छ प्रतिशत हुने अवस्था छैन । मुद्रास्फीति अर्थात् मूल्यवृद्धि पनि आगामी आर्थिक वर्षमा ६ दशमलव ५ प्रतिशत हुने अनुमान गरे पनि त्यो अनुमानभन्दा धेरै नै बजार मूल्य हुने देखिन्छ । त्यही कारण सरकारले लिएका आम्दानीका लक्ष्यहरु पूरा हुन सक्तैन । आम्दानीका लक्ष्य पूरा हुन नसकेपछि बजेट अलपत्र पर्नेछ । लक्ष्यअनुसार आम्दानी नभएपछि पुँजीगत खर्चमा कटौती भए पनि चालू खर्च भने कटौती हुँदैन । आम्दानीले खर्च मात्र धान्ने अवस्था आउनु भनेको आम्दानी खस्किएर पुँजीगत खर्च शून्यतर्फ जानु हो । त्यो अवस्था सिर्जना हुनु अत्यन्त हानिकारक हुन्छ ।

अर्थतन्त्र र बजेट प्रणालीका चुनौती
– युक्रेनमा भएको युद्धका कारण आपूर्ति शृंखला प्रभावित,
– उच्च ब्याजदरका कारण लगानीमा कमी,
– सरकारको पुँजीगत खर्च अपेक्षितरूपमा बढ्न नसकेको र समष्टिगत मागमा कमी
– खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, घरायसी उपभोग्य वस्तुहरू र आयातित वस्तुको मूल्यवृद्धि अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको अवमूल्यन
साधारण खर्चमा वृद्धि
– तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्चलगायतको साधारण खर्च तथा बढ्दो ऋण भुक्तानी दायित्व
– निजी क्षेत्रको लगानी आशातीतरूपमा वृद्धि हुन नसक्नु
– अपेक्षित विदेशी पुँजी र प्रविधि ल्याउन नसक्नु

बजेटका उद्देश्य
– अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने,
– गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने,
– लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने,
– समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने,
– संघीयताको सवलीकरण र सुशासन कायम गर्ने,
– बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने

बजेटका प्राथमिकताहरू
– कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास,
– लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास र व्यापार सन्तुलन,
– सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा,
– गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण,
– डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन,
– वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपत् व्यवस्थापन,
– मानव संसाधन विकास र रोजगारी सिर्जना,
– वित्तीय क्षेत्र सुधार,
–. वित्तीय संघीयताको सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहमा सुधार,
– सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधार ।

भौतिक मन्त्रीलाई उपेक्षा गरेर मनलाग्दी सडक योजना
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगको मिलेमतोमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बेवास्ता गर्र्दै मनलाग्दी सडक योजनाहरु समावेश गरिदिएका छन् ।भौतिक मन्त्रालयलाई एक खर्ब १३ अर्बको बजेट सिलिङ दिएर सोहीअनुसार योजनाहरु समावेश गरेर भौतिकले अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । बजेट भाषणमा भने करिब १९ अर्ब रुपैयाँ थप गरी एक खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ भौतिक मन्त्रालयका नाममा बजेट विनियोजन गरिएको छ । थप बजेटबाट केही नयाँ सडक समावेश गरेको छ भने केही सडकलाई अत्यधिक बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

‘हामीले एक खर्ब १३ अर्बको सीमाभित्र रहेर कार्यक्रम बनाएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थियौँ’, भौतिक मन्त्रालयका एक अधिकारीले आर्थिक दैनिकसित भने, ‘तर, बजेट भाषणमा भौतिकमा करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बजेट थप गरेको मात्र छैन, हामीले बजेट कम राखेका केही सडकमा बढाइएको छ भने केही नयाँ सडक योजनाहरु समावेश गरेको बजेट वक्तव्यमै सुनियो । अरु कति नयाँ आएको छ त्यो त अर्थबाट भौतिकमा योजना आएपछि मात्र थाहा हुन्छ ।’

सिमेन्ट, छड र प्रविधिजन्य उद्योगलाई राहत
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत आत्मनिर्भर भएका औद्योगिक वस्तुको उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएसँगै सिमेन्ट, फलामे छड, जस्तापातालगायतका उद्योगलाई राहत पुग्ने भएको छ । बजेटमार्फत स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने क्रममा सिमेन्ट, फलामे छड तथा पलास्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवलजस्ता उत्पादनलाई संरक्षण गर्ने बताएको छ ।

बजेट वक्तव्यको ४८४ बुँदा नम्बरमा मुलुकमा आत्मनिर्भर भएका औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न केही वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल वृद्धि गरेको उल्लेख गरिएको छ । साथै स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रवद्र्धन गर्न आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे छड, फलामे पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवलजस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तको पैठारीमा लाग्ने महसुल छुट दिनेगरी सम्झौता गरिने छैन । स्वदेशी उद्योगले ती वस्तु अयोजनालाई बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क छुट दिएर बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा जाने बताइएको छ ।

बजेटमार्फत छुट तथा सहुलियत दिने क्रममा सिमेन्ट, फलामे छड, जस्तापातालगायतका उद्योगलाई राहतसँगै लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण, सूचना प्रविधिजन्य उद्योगलाई छुट, विदेशबाट सामग्र्री ल्याउदा छुट तथा आयकरमा सामन्य वृद्धि गरिएको छ । छुट तथा सहुलियतको क्रममा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि ती उद्योगले आफ्नो उत्पादन प्रयोजनको लागि पैठारी गर्ने घरायसी हुनेबाहेकका मिल÷मेसिनरीमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लगाइने भएको छ । जसमा सूचना प्रविधिमा विजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ, सफ्टवेयर प्रोग्रामिङ, क्लाउड कम्प्युटिङजस्ता सेवा निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने व्यक्तिलाई विदेशी मुद्रामा प्राप्त गरेको आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गई कम्तीमा लगातार छ महिना काम गरी फर्किएका नेपाली नागरिकले विसं २०८० जेठ १ गतेदेखि आफूले प्रयोग गरेको मोबाइल फोन सेट थान एकको अतिरिक्त थप एक थान मोबाइल फोन सेट महसुल सुविधामा ल्याउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भई वैदेशिक रोजगारमा गई कम्तीमा लगातार बाह्र महिना काम गरी फर्केका व्यक्तिले आफ्नो साथमा ल्याएको एउटा जुनसुकै आकारको टेलिभिजनमा भन्सार महसुल छुट दिने भएको छ ।

सोमबारसम्म नेपालमा प्रयोगमा रहेका तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका मोबाइल फोन सम्बन्धित प्रयोगकर्ताले एक पटकका लागि असार मसान्तसम्ममा तोकिएबमोजिम एकमुष्ट महसुल बुझाई दर्ता गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने बताइएको छ । गुणस्तर कमसल भएका, नक्कली तथा अवैधरूपमा पैठारी भएका मालवस्तुको प्रयोगमा नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि साउन १ गतेपछि आयात भएका मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था गरिने भएको छ ।

यस्तै आम्दानी बढी भएको हकमा भने वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएका प्राकृतिक व्यक्तिलाई लाग्दै आएको आयकरको दरमा सामान्य वृद्धि गरिने भएको छ । हाल ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएकाको हकमा ३६ प्रतिशत आयकरको व्यवस्था रहेकने छ । छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी कराधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका एक सय ७० र अन्तःशुल्कका तीन सय ४० छुटका दरहरू खारेज गरिएको छ भने नेपालमा विद्युतीय सेवा बिक्री गर्ने गैरबासिन्दा व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन जेठ मसान्तसम्मको मूल्य अभिवृद्धि कर असार २५ गतेसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क, ब्याज र थप दस्तुर मिनाहा हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसैबीच बजेटमार्फत मुलुकको कर प्रणालीमा गरिएका महत्वपूर्ण नीतिगत, कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक सुधारहरू, औद्योगिक तथा व्यावसायिक गतिविधि अभिवृद्धि गर्न लिइएका पहलहरू, राजस्व चुहावटका लागि चालिएका कदमहरू र आर्थिक विस्तार गर्दै समन्यायिक समाज निर्माण गर्न दिइएका सहुलियतहरूले करको दायरा विस्तार गर्ने तथा विपन्न एवं साना व्यवसायीहरूलगायत समग्र आर्थिक क्षेत्रमा संलग्न सबैको मनोबल उकास्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।

खारेज गर्न र गाभ्न लागिएका निकायहरू
सरकारले २० वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज तथा गाभ्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ ले दिएको सुझावलाई कार्यान्वयन गरी २० वटा संस्थाहरू खारेज तथा गाभ्ने बताएका हुन् ।
कपास विकास समिति, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति पूर्णरूपमा खारेज गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरी सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी कार्यसम्पादन हुने व्यवस्था गरेको छ ।

फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय र केन्द्रीय धनादेश कार्यालय खारेज गरी हुलाक सेवा विभागबाट कार्यसम्पादन गर्ने भएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइ खारेज गरी यससम्बन्धी काम बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीबाट सम्पादन हुने व्यवस्था गरेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने, तथ्यांक कार्यालयहरू खारेज गरी स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिक स्तरमा कार्यालय स्थापना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । भूमिगत जलस्रोत विकास समिति खारेज गरी अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट हुनेछ ।

जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र खारेज गरी अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट हुनेछ । रेल्वे बोर्ड खारेज गरी बोर्डको कार्य रेल विभागबाट गर्ने, किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति खारेज गरी स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडेमियोलोजी महाशाखाअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने भएको छ । राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र खारेज गरी कार्य सूचना प्रविधि विभागले गर्नेछ । यस्तै रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेर एकीकृत सार्वजनिक प्रशारण संस्था गठन गर्ने भएको छ ।

यस्तै नेपाल इन्टरमोडेल यातायात विकास समिति खारेज गरी समितिले गरिआएको कार्य नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडले गर्नेछ भने पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानमा गाभ्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।
यस्तै सीमा नाका क्वारेन्टाइन कार्यालय, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय तथा खाद्य आयात निर्यात तथा गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयलाई गाभी एउटै कार्यालय बनाई खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग मातहत सञ्चालन ल्याउने गरी पुनर्संरचना गर्ने भएको छ ।

कृषि तथा पशुसम्बन्धी प्रयोगशाला, फार्म केन्द्र र स्रोत केन्द्रलाई प्रदेश तहमा हस्तान्तरण गर्ने, जिल्ला हुलाक कार्यालय र इलाका हुलाक कार्यालयलाई पुनर्संरचना गरी एक स्थानीय तहमा एक हुलाक राख्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई गाभी एकीकृत संरचना बनाउने, मालपोत र नापी कार्यालयहरू आवश्यकताअनुसार क्रमशः एकीकृत गरी एकद्वारबाट जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराउने गरी पुनर्संरचना गर्ने भएको छ ।यस्तै पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिहरू सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकम घटाइयो
सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई दिँदै आएको वित्तीय हस्तान्तरणबापतको रकम घटाइदिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा वित्तीय हस्तान्तरणबापतको रकम घटाएका हुन् ।

वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख रुपैयाँ गरी कुल एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड चार लाख रुपैयाँ दिइने उल्लेख छ । चालू आर्थिक वर्षमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड २१ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई एक खर्ब २३ करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

यस्तै ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेश सरकारलाई ३५ अर्ब ७१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई एक खर्ब ९१ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ गरी कुल दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशलाई ५७ अर्ब १६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहमा एक खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ गरी कुल दुई खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड ४५ लाख विनियोजन भएको थियो ।
विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशलाई चार अर्ब ४५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई आठ अर्ब ७२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशलाई चार अर्ब ५६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई नौ अर्ब १४ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशलाई छ अर्ब २२ करोड १६ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई सात अर्ब चार करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेशलाई छ अर्ब २९ करोड ६० लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई सात अर्ब २७ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्व बाँटफाँट शीर्षकमा एक खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा एक खर्ब ६३ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ बाँडफाँट भएको छ ।स्थानीय तहका लागि छुट्याइएको समानीकरण अनुदानमध्ये छवटा महानगरपालिकामा दुई अर्ब ६९ करोड २७ लाख रुपैयाँ, ११ वटा उपमहानगरपालिकामा तीन अर्ब २६ करोड २८ लाख रुपैयाँ, दुई सय ७६ नगरपालिकामा ३७ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख रुपैयाँ र चार सय ६० गाउँपालिकामा ४३ अर्ब ६५ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

यस्तै ससर्त अनुदानतर्फ सबै महानगरपालिकाका लागि सात अर्ब २९ करोड ११ लाख रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकामा छ अर्ब ७४ करोड ६० लाख रुपैयाँ, नगरपालिकामा ८७ अर्ब एक करोड १४ लाख रुपैयाँ र गाउँपालिकामा ९० अर्ब ८४ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।
विशेष अनुदानतर्फ सबै महानगरपालिकाले १७ करोड २५ लाख रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाले १९ करोड १९ लाख रुपैयाँ, नगरपालिकाहरूले तीन अर्ब ७० करोड ९१ लाख रुपैयाँ र गाउँपालिकाहरूले चार अर्ब ६५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् ।

समपूरक अनुदानतर्फ महानगरपालिकाहरूले १६ करकोड ३५ लाख रुपैयाँ, उपमहानगरपालिकाहरूले २२ करोड १५ लाख रुपैयाँ, नगरपालिकाहरूले दुई अर्ब ७४ करोड ७४ लाख रुपैयाँ र गाउँपालिकाहरूले तीन अर्ब ९१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ पाउनेछन् ।
स्थानीय तहका लागि विनियोजन गरिएको दुई खर्ब ९५ अर्ब दुई करोड दुई लाख रुपैयाँमध्ये चालूतर्फ दुई खर्ब ६३ अर्ब आठ करोड ५७ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३१ अर्ब ९३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

सात प्रदेशमा विनियोजन भएकोे वित्तीय हस्तान्तरणअन्न्तर्गतको एक खर्ब पाँच अर्ब छ करोड ६८ लाख रुपैयाँमध्ये चालूतर्फ ७३ अर्ब ५८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३१ अर्ब ४८ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् ।सातवटा प्रदेशका लागि समानीकरण अनुदानतर्फ ५८ अर्ब ६६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानतर्फ ३५ अर्ब ७१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदानतर्फ चार अर्ब ४५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदानतर्फ छ अर्ब २२ करोड ७९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

कोशी प्रदेशले समानीकरण अनुदान आठ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख रुपैयाँ, ससर्त अनुदान पाँच अर्ब ८४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान ७६ करोड रुपैयाँ र समपूरक अनुदान ७३ करोड रुपैयाँ गरी कुल १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । मधेश प्रदेशले समानीकरण अनुदानमा सात अर्ब ४१ करोड ५० लाख रुपैयाँ, ससर्त अनुदान चार अर्ब ५६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान ४९ करोड रुपैयाँ र समपूरक अनुदान ९८ करोड गरी कुल १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।

बागमती प्रदेशले समानीकरण अनुदानमा आठ अर्ब एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ, ससर्त अनुदान पाँच अर्ब ७६ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान ७३ करोड रुपैयाँ र समपूरक अनुदान एक अर्ब ३० करोड गरी कुल १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख रुपैयाँ पाएको छ । गण्डकी प्रदेशले समानीकरण अनुदानमा सात अर्ब ६२ करोड २५ लाख रुपैयाँ, ससर्त अनुदान चार अर्ब ४४ करोड १५ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान ७० करोड रुपैयाँ र समपूरक अनुदान ८४ करोड गरी कुल १३ अर्ब ६० करोड ४० लाख रुपैयाँ पाएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशले समानीकरण अनुदानमा आठ अर्ब १४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ, ससर्त अनुदान पाँच अर्ब ८३ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान ५६ करोड रुपैयाँ र समपूरक अनुदान ८४ करोड गरी कुल १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पाएको छ । कर्णाली प्रदेशले समानीकरण अनुदानमा १० अर्ब १६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, ससर्त अनुदान चार अर्ब ७५ करोड तीन लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान ५९ करोड ७९ लाख रुपैयाँ र समपूरक अनुदान ७६ करोड १६ लाख रुपैयाँ गरी कुल १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख रुपैयाँ पाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले समानीकरण अनुदानमा आठ अर्ब ५२ करोड तीन लाख रुपैयाँ, ससर्त अनुदान चार अर्ब ५१ करोड १६ लाख रुपैयाँ, विशेष अनुदान ६२ करोड रुपैयाँ र समपूरक अनुदान ७७ करोड गरी कुल १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँ पाएको छ ।

चीनले अनुदानमा बनाइदिने सुरुङमार्गलाई एक अर्ब
उत्तरी छिमेकी चीनले अनुदानमा बनाइदिने भनेर सम्झौता गरेको टोखा–छहरे (काठमाडौं–नुवाकोट) सुरुङमार्ग (सडक)को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सम्पन्न गर्न भनेर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । तर, अहिले निर्माणमा गएको सिद्धबाबा सुरुङमार्गको लागि तोकेर बजेट घोषणा गरिएको छैन । यद्यपि सिद्धबाबा सुरुङमार्गलाई पनि बजेट भने विनियोजन गरिएको छ ।

ब्युँताइयो विवादित ‘सांसद विकास कोष’
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटबाट हटाइएको ‘सांसद विकास कोष’को नाममा दिइने बजेट यस पटक सरकारले ब्युँताएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷८१को बजेटमा ‘संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र पाँच करोड रुपैयाँ छुट्याएको घोषणा गरेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पालामा ‘पूर्वाधार विकास कोष’को अवधारणा सुरु गरी सांसदहरूलाई रकम विनियोजन गरिएको थियो । नियम कानुन बनाउने विधायकलाई बजेट छुट्याइदिएको भनेर जनस्तरबाटै विरोध भए पनि यसले निरन्तरता पाउँदै आएको थियो । आफूखुसी खर्च गर्न पाउने भएपछि सांसदहरूकै जोडबलमा रकम विनियोजन गरिएको थियो । विवाद धेरै भएपछि यसको नाम फेरेर ‘सांसद विकास कोष’ र ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ भनिएको थियो ।

सांसदहरूले प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र छ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहसँग समन्वय गरी स्थानीय विकास निर्माणमा खर्च गर्न पाउने व्यवस्था भए पनि आफूखुसी खर्च गर्दै आएका थिए ।कोषका लागि दिइने रकम विकास निर्माणमा भन्दा पनि कार्यकर्ता परिचालनमा खर्च भई दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९को बजेटबाट रकम विनियोजन गरेका थिएनन् ।
पछि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री रहेका बेला पनि यो कोष ब्युँताउने कोसिस गरिएको थियो । तर, चुनावको मुखमा ब्युँताउँदा अलोकप्रिय भइने डरले सरकारले ब्युँताउन सकेको थिएन । अहिले पनि सांसदहरूले कोषमा रकम विनियोजन गर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए ।

क्याटेगोरी : बैंक बित्त बजार
ट्याग : #Page 1