राज्यले लिने ऋण पारदर्शी हुनुपर्छ

काठमाडौं । देशमा भर्खर मात्रै आठौँ महानिर्वाचन सम्पन्न भएर धमाधम परिणमहरू आइरहेका छन् । यो निर्वाचन यही मंसिर ४ मा सम्पन्न भएको हो । यतिबेलासम्म कुन दलको हैसियत के भयो भन्ने एकप्रकारले निक्र्याैल भएको अवस्था छ । मोटामोटी रूपमा पहिले ठूला भएका दल साना भए र साना दल ठूला । तर यस्तो हैसियत परिवर्तनले पनि खासै फरक पार्नेजस्तो देखिएन । कारण हो, साना–ठूला जे भए पनि सत्ताचाहिँ उनले नै चलाउने हो । यसले देशमा के परिवर्तन देला भन्नेचाहिँ कतै संकेत मिलेको छैन । यो निर्वाचनमा केही नयाँ अनुहारहरू आए तर उनीहरू एकातिर दलका दासजस्ता छन् भने अर्कातिर कार्यक्रमविहीन अवस्थामा । निर्वाचनबाट देशमा यस्ता चित्र आइरहँदाकै हप्ता सरकारी निकायले दिएको एउटा विवरणले भने दुःखलाग्दो आर्थिक चित्र देखाएको छ, यो खासगरी ऋणका सन्दर्भमा ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले यसै हप्ता सार्वजनिक गरको एउटा विवरणअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा मात्रै नेपालले तिरेको ऋणको अंक एक खर्ब २१ अर्ब पुगेछ । अघिल्लो वर्ष योभन्दा अलिकति कम थियो होला । आउँदो वर्ष कति होला तर यो अंकमा थपिएर दुइ खर्ब पुग्ने अनुमान विज्ञहरूको छ । प्रत्येक पछिल्ला वर्ष ऋण लिने कुरामा सरकारमा होडबजी नै चलिरहेको छ । देशमा दुई तिहाइको सरकारले शासन गर्दाको क्रममा रोजगारीका नाममा नगद वितरण गर्नका लागि १५ अर्ब रूपैयाँ ऋण लिएको थियो । ऋण भन्ने कुरा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि हुँदैन भन्ने कुरा विश्वमान्यता हो । तर नेपालले यस्ता ऋण पनि लिइरहेको छ । गतवर्ष मात्रै तीन खर्बको अंकमा हुनेगरी सरकारी ऋणको भार बढेको थियो । त्यसको साँवाब्याजमा मात्रै देशले प्रतिवर्ष अर्थात् अघिल्लो वर्षसम्म एक खर्ब २१ अर्बका दरले भुक्तानी गरिरहेको अवस्था छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आफ्नो आन्तरिक लेखापरीक्षणको एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदनमा गत आवमा नेपालले तिरेको आन्तरिक र बाह्य ऋण साँवाब्याजको हिसाब दिएको छ, जसमा ४७ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख र ब्याज ३७ अर्ब ५८ करोड ६८ लाख गरी कुल ८४ अर्ब ९२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ भने बाह्य ऋणको साँवा २९ अर्ब ४१ करोड ५८ लाख साँवा र ब्याज सात अर्ब ४४ करोड २० लाख गरी कुल ३६ अर्ब ८५ करोड ७८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । प्रतिवेदनमा गत आव २०७८/७९ सम्ममा नेपालले तिर्न बाँकी कुल ऋण २० खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड ४१ लाख रुपैयाँबराबर रहेको छ । अघिल्लो आव २०७७/७८ मा यस्तो ऋण १७ खर्ब ३७ अर्ब ६३ करोड ६८ लाखबराबर रहेको थियो । गत आवमा मात्र नेपालको सार्वजनिक ऋण दुई खर्ब ७४ अर्ब ३१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ थपिएको छ ।

उल्लेख भएको वर्ष यतिठूलो रकम ऋण लिनुपर्ने गरी कुनै त्यस्तो काम गरेको अवस्था छैन । न कुनै ठूला आयोजना थपिएका थिए न कुनै भैपरी नै आइपरेको थियो । तर ऋणको अंकचाहिँ बढ्यो । कतिपय उदाहरणले कमिसन खानका लागि ऋण लिनेगरेको देखाउँछ । यसलाई रोक र आवश्यकता भएको काममा मात्र पारदर्शी तरिकाले ऋण लिने परम्परा बसाऊ ।