संसद्मा भत्ता खाँदै भाग्ने काम रोक

काठमाडौं । अहिले चलिरहेको संसद्को अधिवेशन संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानअनुसारको दोस्रो आम निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन हो । तर संसद् झन्झन् परिपक्व हुँदै जानुपर्नेमा यता विकृति भने विगतका भन्दा बढी देखिन थाले । यो पटकको संसद्मा चर्चायोग्य रूपले केही नयाँ अनुहारहरू आएका थिए । यही निर्वाचनका सन्दर्भमा खुलेका पार्टीहरूको संख्या मात्र तीनवटा छन् ।

त्यसमध्येको एउटा त संसद्को चौथो शक्तिका रूपमा स्थापित भयो । विभिन्न नयाँ–पुराना दल गरी करिब सय जनाको संख्या यो संसद्का नयाँ अनुहारहरू हुन् । यसबाट संसद्ले केही अपेक्षा गरेको थियो तर अवस्था कस्तो देखियो भने उनीहरू पनि संसद् चलाउने सन्दर्भमा विगतकै जस्तो हुनेगरी पुरानासँग घुलमिल भइहाले । यो राम्रो संकेत होइन । यसले संसद्का कारबाहीहरूलाई असर पार्छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ यो पहिलो अधिवेशनमा नै त्यस्तो विकृत रूप प्रकट हुन थालिसकेको छ ।

अहिलेको अधिवेशनको सुरुआत २५ पुसबाट भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट नयाँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिए जसमा करिब शतप्रतिशतको संख्याले त्यस्तो मत दिएका थिए । तर त्यसपछिका बैठकमा भने विगतमा जस्तै सांसदहरूको उपस्थिति घट्दै जान थाल्यो । यता सरकारले पनि संसद्मा बिजनेस दिन आनाकानी गर्न थाल्यो । अवस्था कस्तो भने यसअघिको संसद्को पाँच वर्षका कार्यकालमा दुई वर्ष संसद् अवरोधमा बित्यो । चलेका दिन पनि कोरम नपुगेर विषयहरू थातीमा रहे । त्यही अवस्था यो अधिवेशनमा पनि प्रकट हुन थालेका छन् ।

गएको शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको १२औँ बैठक थियो । तर यो बैठकले गर्नुपर्ने काम भने हुन पाएन । कारण थियो कोरम नपुग्ने । सांसदहरूको हाजिरी कपीमा एक सय ६० जना सांसदको उपस्थिति थियो । अर्थात् यति जनाले त्यसदिन भत्ता लिए तर कारबाहीका लागि कोरम नपुगेर बैठक नै स्थगित भयो । यसदिन प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सञ्चारमन्त्रीले अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा संसद्को यो बैठकमा एक चौथाइ पनि सदस्य बाँकी रहेनछन् । संसद्को कारबाही अघि बढ्न उपस्थित संख्याको एक चौथाइ सदस्यको उपस्थिति हुनुपर्छ । बैठक सञ्चालनको प्रक्रियाअनुसार तीन मिनेट घन्टी बजाएर गणपूरक संख्या गनिँदा यो बेला जम्मा ५० जना सांसद मात्रै देखिए । अरुको त अत्तोपत्तो नै भएन । संसद् परिसरमा थिए भने आउँथे होलान् । संविधानको धारा ९४ ले बैठकमा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न एक चौथाइ संख्या चाहिन्छ ।

यस्तो गणपूरक संख्या पु-याउने जिम्मा प्रायस सत्तापक्षको हुन्छ । संसद्को बिजनेस दिने सरकार नै हो र पारित गराउने जिम्मा पनि उसैको हुन्छ । यो भनेको सरकारको उदासीनपन हो । विपक्षी दलका सचेतकका अनुसार यति महत्वपूर्ण विधेयकमा छलफल भइरहेको छ, एक मतले महत्वको विधेयक भनिरहिएको प्रमुख प्रतिपक्षीले स्वागत गरेको छ तर सरकार यसमा छलफल गर्न उपस्थित हुँदैन, एक जना मन्त्री औपचारिकता निभाउन आएबाहेक कसैको उपस्थिति देखिएन । यो भनेको विगतकै अवस्था दोहोरिनु हो । सांसदका अनुभवमा अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा नियमितजसो गणपूरक संख्या नपुग्दा कतिपय ऐन–कानुन निर्माणमा असर पुगेका थिए । पछिललो समयमा त प्रारम्भमै यस्तो देखियो जो दुखद हो । सबैदल मिलेर उपस्थितिको कडा व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ । हाजिर गरेर भत्ता पचाउने सांसदका कारण अघिल्ला अधिवेशन वदनमी भएका छन । त्यही कुरा नदोहोरियोस ।