नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन बढ्यो

जीएम यादव
बाँके, माघ २१
सडक, पुलपुलेसा तथा भवनलगायत विकास निर्माणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा प्रयोग हुने अति महत्वपुर्ण सामग्री ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, मोरङको पाउने स्रोत नदी र खोलाहरू ठेक्का हुन नसक्दा बाँकेमा अवैध खनन कार्यमा वृद्धि भएको छ । बाँकेको भौतिक पूर्वाधारका लागि नदीजन्य पदार्थको सबैभन्दा ठूलो स्रोत बाँकेको राप्ती नदी हो । तर, चालू आवको ७ महिना बित्न लाग्दा पनि राप्ती नदीको ठेक्का लाग्न सकेको छैन । जिल्लामा सानादेखि ठूलो पूर्वाधारका काम अगाडि बढिरहेका छन् । तीनका लागि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, मोरङको स्रोत नदी नै हो । नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नलाग्दा बाँकेमा भैरहेको विकास निर्माणका कामहरूसमेत प्रभावित भएको निर्माण व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष टेकबहादुर खड्काको भनाइ रहेको छ ।

राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले तीन पटक नदीजन्य पदार्थका लागि ठेक्का आह्वान गरिसकेको छ । राप्तीसोनारीले चालू आवका लागि पहिलो पटक २०७६ भदौ १० गते नदीजन्य पदार्थको टेण्डर आह्वान गरेको थियो । तर, टेण्डर हाल्ने दुवै व्यवसायीको रकम समान भएपछि टेण्डर रद्द गरेको थियो । दोस्रो पटक कात्तिक ९ गते नदीजन्य पदार्थको ठेक्का आह्वान गरेको गाउँपालिकाले तीनवटा टेण्डर परेकोमा पुस ६ गते पालिकाको निर्णय र कानुनी सल्लाहकारको राय भन्दै टेण्डर निरस्त गरेको थियो ।

राप्तीसोनारीले तेस्रो पटक पुस २१ गते ७ दिनको म्याद राखेर टेण्डर आह्वान गर्यो । ‘तेस्रो पटक आह्वान गर्दा कसैले पनि टेण्डर भरेनन्’, गाउँपालिकाका उपप्रमुख धनीकुमार खत्रीले भनिन् । गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत खिमलाल वलीले चौथो पटक सूचना निकाल्ने निर्णय गाउँपालिकाले गरिसकेको जानकारी दिएका छन् ।

पटक–पटक सूचना निकाल्दा पनि टेण्डर खुल्न सकेको छैन । ‘पटक–पटक गाउँपालिकासँग हामीले टेण्डर प्रक्रिया छिटो टुङ्ग्याउन आग्रह गरेका छौँ’, निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष खड्काले भने, ‘प्रशासनमा पनि गुनासो लिएर गयौँ तर, अझै सुनुवाई भएको छैन ।’ ‘पहिलो पटक नै टेण्डर रकम बराबर हुँदा दुवै ठेकेदारलाई बराबर ठेक्का दिन हामीले गाउँपालिकालेसँग आग्रह गरेका थियौँ तर बेवास्ता गरियो’, खड्का भन्छन् ।

‘जिल्लामै निर्माण सामग्री प्राप्त हुन्छ भन्ने आधारमा निर्माण व्यवसायीले लागत इस्टिमेट गरेको हुन्छ’, निर्माण व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष टेकबहादुर खड्काले भने, ‘त्यसैले अन्तबाट ल्याएर काम गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ ‘अर्को समस्या जिल्लामै खपत हुने भन्दै अन्य जिल्लाले निर्माण सामग्री किनेर पनि ल्याउन दिँदैनन्’, अध्यक्ष खड्काले भने, ‘त्यसको मार निर्माण व्यवसायीलाई पर्दछ ।’

विकास निर्माणको काम हुने सिजन भनेको मंसिरदेखि जेठसम्म हो । त्यसपछि वर्षा लाग्छ । ‘अब ठेक्का खुले पनि धेरै ढिलो भैसकेको छ’ बाँकेको नदीजन्य पदार्थको भरमा रहेका कुनै पनि काम यसवर्ष समयमा निर्माण व्यवसायीले समयमा नसक्ने अवस्था रहेका खडकाको भनाइ रहेको छ ।’ नदीजन्य पदार्थको ठेक्काको प्रक्रिया नटुङ्गिदा अवैध उत्खनन र चोरी निकासी मौलाएको कसैबाट छिपेको छैन ।

निर्माण सामग्री अभाव हुँदा चोरी, निकासी गर्ने र स्टक गर्नेहरूले मूल्य बढाएर बिक्री गर्दा त्यसको मार भने निर्माण व्यवसायीले थेग्नुपरेको छ । नदीजन्य पदार्थको ठेक्का नहुँदा चोरी, निकासी मौलाउने गरेको छ । विगतमा पटक–पटक नदीजन्य पदार्थ चोरी गरेर ल्याएको प्रहरीले फेला पारेको छ । ‘काम गर्नै प-यो, चोरी निकासी गरेर ल्याएको नदीजन्य पदार्थ किन्न बाध्य हुनुपरेको छ’, एक निर्माण व्यवसायीले भने, ‘ठेक्का नखुल्नु प्राकृतिक सम्पत्तिको अवैध दोहन गरी कमाउनका लागि पनि हुनसक्छ ।’

गत वर्ष वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका कारणले फागुनबाट मात्रै नदीजन्य पदार्थको ठेक्का सम्झौता भई निकासा सुरु भएको थियो । यसबर्ष पनि मंसिर बितेपछि मात्रै नदीजन्य पदार्थको ठेक्का प्रक्रिया पुरा हुने सम्भावना छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाले यसवर्ष चारवटा खोलाको नदीजन्य पदार्थका लागि टेण्डर आह्वान गरेको हो । गाउँपालिकाले ८८ लाख ३८ हजार सात सय एक घनफिट नदीजन्य पदार्थका लागि पाँच करोड ७४ लाख ५१ हजारबराबरको टेण्डर आह्वान गरेको थियो ।

गाउँपालिकाले राप्ती नदीबाट २३ लाख ७३ हजार आठ सय १४ घटफिट, मुगुवा खोलाबाट २३ लाख ४१ हजार एक सय ८० घटफिट, झिझरी खोलाबाट १८ लाख आठ हजार चार सय ५६ घनफिट, खैरी खोलाबाट २३ लाख १५ हजार दुई सय ५० घटफिट ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन र बिक्री वितरणका लागि टेण्डर आह्वान गरेको हो ।

पालिकाले आगामी २०७७ जेठसम्मका लागि मात्रै ठेक्का कायम रहने गरी टेण्डर आह्वान गरेको हो । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाले पनि नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउँदै आएको छ । तर, डुडुवाको परिणाम र नदीजन्य पदार्थको स्रोत कम छ । डुडुवामा ठेक्का आह्वान गरेर सम्झौता भैसकेको छ । तर, डुडुवाले बाँकेको माग थेग्न सक्ने अवस्था छैन । डुडुवाले पनि दोस्रो पटक सूचना आह्वान गरेर नदीजन्य पदार्थको निकासीका लागि ठेक्का दिएको हो । डुडुवा गाउँपालिकाले पाँचवटा नदीको २३ लाख ८१ हजार चार सय घनफिट निकासीका लागि ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।