हेलो अख्तियार ! ‘कोल्याट्रल ड्यामेज’को लेखाजोखा गर्न ढिलो नगरौं

काठमाडौं । १५ वर्ष पाँच महिनाअघि गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षताको घोषणा भयो । वास्तवमा नेपालको परिप्रेक्षमा उक्त घोषणा छिमेकी मुलुक भारत स्वतन्त्र भएको घटनाजतिकै एक भीमकाय परिवर्तन हो भन्दा अतिशयोक्ति नहोला । उक्त परिवर्तनपछि जनताले अपेक्षा गरेको भनेको उच्चस्तरको सुशासन, उल्लेखनीयरूपमा रोजगारी सिर्जना, प्रतिव्यक्ति आयमा उच्चगतिको वृद्धि र राष्ट्र समृद्धिको बाटोमा जोडतोडका साथ अघि बढ्छ भन्ने नै हो । तर, आजको दिनमा आएर अझै जनता अत्यन्त निराश नै छन् । जनताको निराशा मिडियामार्फत र सडक प्रदर्शनहरूबाट छताछुल्ल भइसकेपछि जनता र मिडियाको टार्गेट पनि पाँच जना शीर्ष नेतालगायत प्राय सबै वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरू हुनगएको छ । राज्यसत्ता सञ्चालनमा प्रमुख भूमिका खेल्ने कर्मचारीतन्त्रको विरुद्धमा भाग्यवश जनताले त्यत्तिको आक्रोश आजको दिनसम्म देखाएको छैन ।

जनताको आक्रोश नेताहरूप्रति लक्षित भएको कारणले स्वाभाविकरूपमा लोकतन्त्रको चौथो अङ्ग मिडियाले पनि हरेक नेताको सम्पत्ति, नातागोता, रहनसहन, चरित्र, बानीव्यहोरा आदि सम्बन्ध सूक्ष्म तरिकाले खोतलेर उजागर गरिदियो । जसको फलस्वरूप भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय मुद्दा बन्न गयो । भ्रष्टाचारको मुद्दालाई मिडियाले यतिविघ्नरूपमा उचालिदियो कि भयावहरूपमा देखा परेको बेरोजगारी, धनीगरिबबीचको खाडल, व्यापारघाटा, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अराजकता र खस्किँदै गइरहेको अर्थतन्त्रजस्ता अत्यन्तै महत्वपूर्ण मुद्दाहरू ओझेलमा पर्दै गयो । जनताको आक्रोशबाट नेताहरू आत्तिन थालेको प्रस्ट देखिन थालेको छ । यो गन्जागोलमा राजनीतिक विश्लेषक, अर्थविद्, बुद्धिजीबी र नागरिक समाजले पनि जनतालाई साथ दिँदा नै आफू लोकप्रिय हुने देखेर भ्रष्टाचारको मुद्दालाई फुर्तीका साथ उचालेर पार्टी, नेता र पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई विघ्नरूपमा आलोचना गरिरहेका छन् ।

भ्रष्टाचारको विषय यसरी जताततै उठिरहँदा अख्तियारले पनि तदारुकताका साथ कामकारबाही अघि बढाउनु स्वाभाविक हो । किनकि देशको संविधानमा उल्लेख गरेबमोजिम कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको खण्डमा अनुसन्धान गर्न÷गराउन गठन गरेको एकमात्र निकाय नै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग रहेछ । यस अर्थमा अख्तियारको सक्रियता अपरिहार्य छ । तर, अख्तियारको सक्रियताले एक गम्भीर प्रकृतिको ‘साथसाथ आउने क्षति (कोल्याट्रल ड्यामेज)’ देखा पर्दै आएको छ । सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैतर्फको राजनीतिज्ञहरू पनि भ्रष्टाचारलाई लिएर एक–आपसमा हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने काममा यत्ति व्यस्त भइरहेका छन् कि भयावहरूपमा देखा परिसकेको यो कोल्याट्रल ड्यामेजबारे उनीहरू या त अनभिज्ञ नै छन्, या त यसबारे खुलेर बोल्न नै लाज मानिरहेका छन् ।

युद्धमा सेनालाई आफ्नो मुलुकको रक्षार्थ शत्रु राष्ट्रको सैनिक मार्न उत्साहित पारेर पठाएको हुन्छ । अनि दुई पक्षबीच भिडन्त हुँदा नागरिकहरू पनि मरिरहेका हुन्छन्, जसलाई कोल्याट्रल ड्यामेजको संज्ञा दिनेगरेको छ । युक्रेन र इजराइल–प्यालेस्टाइन युद्धमा व्यापकरूपमा कोल्याट्रल ड्यामेज भइरहेको दिनका दिन समाचार आइरहेका छन् । अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्ध चलाइरहेको ‘जेहाड’बाट उब्जिएको कर्मचारीतन्त्रभित्रको त्रासलाई एक खतरनाक भयावह रूपको कोल्याट्रल ड्यामेज नै मान्नुपर्छ । यो त्रासले विकास निर्माण, स्वदेशी तथा विदेशी लगानी, उद्योग व्यापारलगायतको समग्र अर्थतन्त्रमा अत्यन्त नराम्रो असर परिरहेको एक तितो सत्य हो । उच्चपदका परिपक्व र अनुभवी पदाधिकारीहरू नै कुनै ठूलो निर्णय गर्न डराइरहेको काठमाडौंको ‘कक्टेल सर्किट’मा व्यापक चर्चाको विषय बनिरहेको छ । युद्धमा दुवैतर्फको सेनाले नागरिकलाई हुनसक्ने हानी नोक्सानीलाई न्यून गर्न निरन्तर प्रयास गरिरहेको हुन्छ । तर, कर्मचारीतन्त्रभित्र भयावहरूपमा देखा परिसकेको ‘काम गर्नुभन्दा काम नगर्नु बेस’ भन्ने यो मानसिकतालाई सम्बोधन गर्न सरकार तथा अख्तियार असफल भएको सजिलै प्रमाणित गर्न सकिन्छ । तसर्थ, अख्तियारले परम्परागत सरकारी कर्मचारी मानसिकताबाट बाहिर निस्केर आफ्नो कारण भएको कोल्याट्रल ड्यामेजलाई न्यूनीकरण गर्ने विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्नै पर्छ ।

सर्वप्रथम त बेनामी उजुरीहरूलाई बढी महत्व दिने प्रथा छोड्नै पर्छ । ऐन, नियम, कार्यविधि संशोधन गरेर भए पनि सकेसम्म बेनामी उजुरीलाई कुनै मान्यता नै दिनु नपर्ने नीति लिनुपर्छ ।

दोस्रो– राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर उच्छि«ङ्खल रूपमा प्रचारप्रसार गरेका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूलाई भन्दा साँच्चैको गम्भीर प्रकृतिको मुद्दाहरूमा बढी ध्यान दिने आँट अख्तियारले देखाउनै पर्छ ।

तेस्रो– प्रायस सबैजसो विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कामकारबाही व्यापारिक प्रकृतिको हुन्छन् । व्यापारिक कारोबारमा लागू हुने चलन, प्रथा, सिद्धान्त, प्रक्रिया संसारभर करिब करिब एकै प्रकृतिको हुनेभएकोले नेपालमा मात्र परम्परागत टिप्पणी संस्कारको आधारमा सरकारी नोकरसाही प्रकृतिको निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गरेन भनेर कर्मचारीहरूलाई सताउने काम अख्तियारले छोड्नै पर्छ ।

चौथो– निर्दोषलाई न्याय दिने कार्यमा भन्दा दोषीलाई कारबाही गरेर मिडिया र समाजबाट वाहवाह लिने काममा प्राथमिकता दिने ‘ट्रिगर ह्याप्पी’ मानसिकताबाट अख्तियार बाहिर आउनै पर्छ ।

पाँचौँ– राजनीतिज्ञहरूको हकमा माथिको प्रेसरको कारण नरम नीति अपनाउन मिल्छ भने राष्ट्र निर्माण र समृद्धिको खातिर एउटै संविधान, ऐन, नियम, कार्यविधिअन्तर्गत पर्ने कर्मचारीहरूलाई मात्र नरम नीति अपनाउन किन नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

छैटौँ– भ्रष्टाचारको मामिलामा दुई सयवटा राष्ट्रमा नेपाल कहाँ उभिएको छ भनेर विश्वले मान्यता दिएको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रापरेन्सी इन्टरनेसनलले बराबर प्रकाशित तथ्यांकहरू बाहिर ल्याएर जनतालाई समय समयमा शिक्षित गराउने प्रथा अख्तियारले सुरु गर्नै पर्छ ।

मुलुकको समृद्धिको लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य भएकोमा कसैको दुईमत हुनै सक्तैन । तर, भ्रष्टाचारको मुद्दाभन्दा तीन करोड जनताको लागि समृद्धिको मुद्दा कैयौँ गुणा महत्वपूर्ण हुने सत्यतथ्यलाई धेरैले नजरअन्दाज गर्नेगरेको नेपालको परिवेशमा एक अत्यन्तै दुखलाग्दो र भयावह स्थिति हो । कमसेकम अख्तियार दुरूपयोग अनुस्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र चार जना आयुक्तले मुलुकको समृद्धिलाई सर्वोपरि राखेर वर्तमान अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रभित्रको मनोबल बढाउन भरमग्दुर प्रयास गर्नै पर्छ । भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा गरिरहेको युद्धबाट भएको खतरनाक कोल्याट्रल ड्यामेजलाई कसरी न्यून गर्दै लग्ने भन्ने एजेन्डा सम्बन्धमा लगातार आयोगको बैठक बसेर मुलुकको अर्थतन्त्र उकास्नमा मद्दत पु¥याउनै पर्छ । संविधानमा व्यवस्था गरिएको अख्तियार जस्तो अत्यन्त गहन, महत्वपूर्ण र जिम्मेवार निकायले काम, कर्तव्य र अधिकारमा मात्र अर्जुनदृष्टि राखेर ‘लाई÷अह्राएको’ काम मात्र गरेर बस्नु भनेको अप्रत्यक्षरूपमा जनतालाई धोका दिनुसरह हुन जान्छ ।