चलचित्रमा भद्दा चुम्बन, दुईअर्थी शब्द, पारदर्शी पोसाक : प्रस्तावित कार्यविधि के भन्छ ?

काठमाडौं,चलचित्र प्रदर्शन गर्ने अनुमति दिनुअघि गरिने जाँचबारे सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ कार्यविधिप्रति चलचित्रकर्मीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

एक चलचित्र निर्देशकले उक्त कार्यविधि हुबहु लागु भए “अब सिनेमा नभई भजन मात्र बन्न सक्ने” प्रतिक्रिया दिएका छन्।

पाँच सेकेन्डभन्दा बढीको भद्दा चुम्बनदेखि सम्भोग गरिएको दृश्य अनि अदालतको अवहेलना हुने दृश्य वा संवाददेखि मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने विषय राख्न नपाइने गरी प्रस्तावित नयाँ कार्यविधिका विभिन्न प्रावधानमा सर्जकहरूको गम्भीर आपत्ति छ।

प्रस्तावित कार्यविधिअन्तर्गत इजाजतपत्र जारी नहुने भन्ने प्रावधानमा २२ वटा बुँदामा त्यस्ता सर्त छन् जसको उल्लङ्घन भएमा चलचित्रको प्रदर्शन इजाजत नदिइने भनिएको छ।
के छ जाँच कार्यविधिमा?
सेन्सर बोर्ड भनेर चिनिने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको चलचित्र जाँच समितिले ‘चलचित्र जाँचसम्बन्धी कार्यविधि, २०८०’ भनेर प्रस्ताव गरेको मस्यौदाका बुँदाहरूले अहिले बहस निम्त्याएको छ।

त्यसमा २२ वटा बुँदाहरू राखेर त्यस्ता सामग्री प्रयोग भएका चलचित्रलाई सार्वजनिक प्रदर्शनका लागि इजाजत दिइने छैन भनिएको छ।

ती बुँदामा यी विषय समेटिएका छन् –

अदालतको अवहेलना हुने दृश्य तथा संवाद भएको
कुनै व्यक्ति विशेष, पेसा, व्यवसायी तथा संस्थाप्रति मानमर्दन हुने
कुनै अपराध गर्न दुरुत्साहन गर्ने दृश्य तथा संवाद भएका
बालबालिकामाथि भएका वा गरेका हिंसा, जघन्य अत्याचार र निर्दयी व्यवहार झल्कने खालका दृश्य तथा संवाद भएका
शारीरिक वा मानसिक रूपमा अशक्तता भएकाहरूलाई होच्याइएको, खिसी गरिएको, हिंसा गरिएको निर्दयी व्यवहार गरिएको दृष्य तथा संवाद भएका
लागुपदार्थ तथा मद्यपानका उत्साहित तथा प्रेरित गर्ने नकारात्मक दृश्य तथा संवाद भएका
मानवीय संवेदना गुम्ने किसिमका नग्नता, बलात्कारका दृश्य, सम्भोगरत दृश्य, व्यवहार तथा नैतिकता प्रतिकूल हुने गरी प्रस्तुत गरिएका दृश्य तथा संवाद भएका
सार्वजनिक सदाचार तथा नैतिकतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने किसिमका दुईअर्थी शब्द, दृश्य तथा संवाद भएका
लैङ्गिक भेदभाव दर्शाउने र महिलावर्गलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट होच्याइएका तथा आलोचना गरिएका दृश्य तथा संवाद भएका
यौन उत्तेजना बढाउने गरी ५ सेकेन्डभन्दा बढी गरिएको भद्दा चुम्बन, यौनजन्य अस्वाभाविक क्रियाकलाप एवं व्यवहार, पुरुष या स्त्री जननेन्द्रिय प्रत्यक्ष वा पारदर्शी पोसाकबाट देखिने र त्यसलाई प्रयोग गरी यौन उत्तेजना बढाउने दृश्य तथा संवाद भएका
तीबाहेक राष्ट्रिय हित, राष्ट्रियता प्रतिकूल हुने, मित्रराष्ट्रसँगको सुसम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने वा समुदाय वा सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा नकारात्मक असर पर्ने विषय समेट्न नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

अहिले नेपालमा चलचित्रसम्बन्धी गतिविधिको नियमन पञ्चायतकालीन कानुनबाटै हुने गरेको छ।

विक्रम संवत् २०२६ को चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐनलाई नयाँ संविधान र बदलिएको समयानुकूल बनाउने भनिए पनि अहिलेसम्म नयाँ कानुनले त्यसलाई प्रतिस्थापन गरिसकेको छैन।
स्रष्टाहरू के भन्छन्?
स्रष्टाहरूले प्रस्तावित कार्यविधिमा “आपत्तिजनक” विषय धेरै भएको भन्दै विरोध गरेका छन्।

“मुख्य कुरा भनेको सिर्जनशीलतामा बन्देज लगाउन पाइँदैन। एक त जुन विषय गैरकानुनी छन्, ती कानुनले नै निषेध गरेकै छ। अनि चलचित्रलाई विभिन्न वर्गीकरण गरेमा सबैलाई न्याय हुन्छ। अहिलेका दर्शक र सर्जक यस्ता विषयमा निर्णय गर्न सक्षम छन्,” नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुलीले बीबीसी न्यूज नेपालीलाई बताए।

“राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म… केही विषय छन् जुन संसारभरि नै सेन्सरको विषय बन्छ। त्यसमा हाम्रो पनि आपत्ति रहेन। तर अरू विषय अनावश्यक छन्,” उनले भने।

एउटा बुँदामा व्यक्ति विशेष, पेसाको मानमर्दन हुने दृश्य वा संवाद हुनु नहुने भनिएकोप्रति सङ्केत गर्दै उनले चलचित्रमा अनेक किसिमका चरित्र हुने र तिनको यथार्थपरक चित्रणबिना चलचित्र बनाउन नसकिने चेतावनी दिए।
निर्देशक मनोज पण्डित कार्यविधिमा सैद्धान्तिक खोट भएको तर्क गर्छन्।

“यसपछाडिको सोच र नियत नै उनीहरूले समाजको मर्यादाको ठेक्का लिँदै आफूखुसी काँटछाँट गर्ने भन्ने देखिन्छ,” पण्डितले भने।

उनले सेन्सरको प्रयासलाई दुईवटा पाटोबाट हेर्नुपर्ने बताए।

“राज्यको नाबालिगहरूप्रति दायित्व रहेको हामी पनि स्वीकार्छौँ। उनीहरूको मानसिक सुरक्षा र दिशानिर्देशन गर्ने कुरामा राज्यको दायित्व छ र त्यसका लागि नियम बनोस् भन्नेमा हामी पनि सचेत छौँ। तर बालिगहरूका हकमा उनीहरूले भोट हाल्न पाउने, बिहेको निर्णय गर्न पाउनेआदि अधिकार भइसकेपछि कस्तो फिल्म हेर्ने वा नहेर्ने भनेर अरूले अङ्कुश लगाउन मिल्दैन।”

दोस्रो पाटो चाहिँ स्रष्टाहरूको दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित रहेको उनले बताए।

“यस्तो लाग्छ यी बुँदा सिनेमाको व्याकरण वा भाषा नै नबुझेकाले बनाएका हुन्। सिनेमामा समस्या देखाउनैपर्ने हुन्छ। तर यहाँ त हामीलाई समस्या नजरअन्दाज गरेर राम्रो राम्रो पाटोमात्र देखाउन भनिएको छ,” पण्डितले थपे।

“कुनै डाक्टरलाई रोगबारे सोधखोज नगर, केवल उपचारमात्र गर भनेर कहाँ हुन्छ?”
नैतिकतासँग सम्बन्धित विषय वा यौनसँग सम्बन्धित दृश्य तथा संवादलाई रोक्नुभन्दा वर्गीकरण गरेर प्रदर्शन गर्न दिनुपर्ने भन्दै स्रष्टाहरूले विश्वव्यापी चलन पनि त्यही रहेको बताए।

हुन त सोही कार्यविधिले पनि चलचित्रलाई प्रमाणपत्रको वर्गीकरण गरेर प्रदर्शन अनुमति दिइने भनेको छ।

त्यसमा परिवारका सबै सदस्यले सँगै बसेर हेर्न मिल्ने खालका चलचित्रलाई यू (U) चिह्न दिइने, अभिभावकबिना १६ वर्षमुनिका बालबालिकाले हेर्न नमिल्ने चलचित्रलाई पीजी (PG) चिह्न दिइने, १६ वर्षमाथिका वयस्कहरूले मात्र हेर्न मिल्नेलाई ए (A) चिह्न अनि कुनै पेसा वा वर्गका दर्शकहरूले मात्र हेर्न मिल्नेलाई एस (S) चिह्न दिने जनाइएको छ।

“नयाँ कानुन बनाउनुको साटो २६ सालको ऐनमा टेकेर यतिखेर यो कार्यविधि प्रस्ताव गर्नु किन जरुरी थियो र?” पण्डितको प्रश्न छ।
सरकारको प्रतिक्रिया यस्तो
कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण गरेको केन्द्रीय चलचित्र जाँच समितिका अध्यक्ष एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले अहिलेको कार्यविधि विद्यमान ऐनबमोजिम बनाइएको बताए।

“हालसम्म केवल ‘चेकलिस्ट’का आधारमा काम भइरहेकोमा सेन्सर बोर्डले आफ्नो कार्यलाई व्यवस्थित बनाउन कार्यविधि बनाउन खोजेको हो। तर हामीले मात्र मस्यौदा गरेर हुँदैन त्यसमा सरोकारवालाहरूको विषय समेट्न अनि बजारको मनस्थिति बुझ्नुपर्छ भनेर यो प्रस्तावित मस्यौदालाई बहसमा ल्याइएको हो,” सुवेदीले भने।

नयाँ कानुन बनिसकेपछि यस मामिलामा धेरै परिवर्तन हुन सके पनि अहिलेको कानुनअनुसार बनाउँदा केही बहस निम्तिएको उनले बताए।

तर छलफलका क्रममा आफूहरूले सरोकारवालाहरूसँग सुझाव मागेको र तिनलाई मिलेसम्म समेटिने उनले बताए। बिहीवार मन्त्रालयमा त्यसबारे छलफल भएको र अर्को सातासम्म सुझाव दिन भनिएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।
कानुनै नयाँ बनाउने प्रयास पनि भइरहेको सुवेदीले बताएका छन्।

“चलचित्र विकास बोर्डले नयाँ ऐनको मस्यौदा दिएको छ। त्यसको प्रक्रियाहरू छन्। सायद अर्को अधिवेशनमा पेस गर्न सकिएला,” उनले भने।

चलचित्र क्षेत्रको विकासका निम्ति गठित चलचित्र विकास बोर्डले पनि अहिले बहसमा आएको कार्यविधिमा केही परिमार्जनको आवश्यकता देखेको बताएको छ।

“मूलत: इजाजत नै नदिने भन्ने नकारात्मक आशय बोकेको हो कि भन्ने चिन्ता छ। कतिपय विषय कानुनले नै निषेध गरेका अवस्थामा अनावश्यक राखिएको पनि देखिन्छ,” बोर्डका सदस्य एवं प्रवक्ता खेतुलाल बिसीले भने।

संवेदनशील विषयहरूमा बाहेक सिर्जनात्मक वा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश लाग्ने गरी हुनु भएन भन्ने बोर्डको धारणा रहेको उनले बताए।

(बीबीसी)