सामाजिक सुरक्षा कोषले विकास ऋणपत्रमा गर्यो ५८ अर्ब लगानी

काठमाडौं । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले विकास ऋणपत्रमा सबैभन्दा धेरै लगानी गरेको छ । कोषले हालसम्म ५८ अर्ब ६२ करोड ६२ लाख रुपैयाँको विकास ऋणपत्र किनेको छ । आठ दशमलव ९७ प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्राप्त हुनेगरी सो रकम विकास ऋणपत्रमा लगानी गरेको कोषले जनाएको छ ।

कोषले विकास ऋणपत्रसँगै डिबेन्चर, ट्रेजरी बिल, मुद्दती खाता र म्युचअल फन्डमा पनि लगानी गरेको छ । कोषका प्रवक्ता विवेक पन्थीले कोषको रकम प्रत्यक्ष लगानीभन्दा पनि अप्रत्यक्षरूपमा लगानी गर्दै आएको बताए । ‘निजी क्षेत्रजस्तो कोष प्रत्यक्ष लगानीमा गई जोखिम र नाफा लिन नसक्ने हुँदा सरकारको आर्थिक मेरुदण्ड बन्दै अप्रत्यक्षरूपमा लगानी गर्दै आएको छ’, प्रवक्ता पन्थीले भने, ‘कोषमा श्रमिकहरूले गरेको योगदान रकम तथा रोजगारदाताले गरेको योगदान रकम भएकाले जोखिमरहित भई लगानी गनुपर्ने हुँदा डिबेन्चर, ट्रेजरी बिलमार्फत लगानी गर्दै आएका हौँ ।’

कोषको लगानीयोग्य रकमलाई परिचालित गरी कोषको आम्दानीमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले लगानी परिचालन गरेको समेत उनले बताए । सोही क्रममा हालसम्म विकास ऋणपत्रपछि सबैभन्दा बढी लगानी क्रमशः ट्रेजरी बिलमा नौ अर्ब २१ करोड ४३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ, डिबेन्चरमा तीन अर्ब दुई करोड १५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ, विकास ऋणपत्रमा एक अर्ब ९८ करोड ९० लाख ५० हजार रूपैयाँ र मुद्दती खातामा २६ करोड रूपैयाँ लगानी गरेको छ । ट्रेजरी बिल्सका लागि नौ दशमलव ६२ प्रतिशत ब्याजदर, डिबेन्चरका लागि आठ दशमलव ९७ प्रतिशत, विकास ऋणपत्रको लागि आठ दशमलव ९७ प्रतिशत र मुद्दती खातामा नौ दशमलव ६९ प्रतिशत ब्याजदर प्राप्त हुनेगरी कोषले रकम लगानी गरेको हो ।

ट्रेजरी बिल एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र भएको हुँदा कोषले बैंक तथा वित्तीय प्रणालीअनुसार नै उक्त अवधिका लागि ट्रेजरी बिल खरिद गरेको हो । त्यस्तै विकास ऋणपत्र भने दुई वर्ष, पाँच वर्षभन्दा माथि मध्यम र दीर्घकालीन अवधिको लागि जारी गरेको हो ।

योगदानकर्तालाई कर्जास्वरूप एक अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ गरी कोषले हालसम्म ७४ अर्ब ५५ करोड ११ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको बताएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा कोषले दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी ब्याज आम्दानी गरेको थियो । सामाजिक सुरक्षा कोष लगानी कार्यविधि, २०७७ अनुरूप कोषले विकास ऋणपत्र, डिबेन्चर, ट्रेजरी बिल, मुद्दती खाता र म्युचअल फन्डमार्फत कोषको लगानीयोग्य रकम लगानी गर्दै आएको प्रवक्ता पन्थीले बताए । कार्यविधिको दफा ३ ले सरकारी ऋणपत्रमा लगानी, दफा ४ मा मुद्दती निक्षेपमा लगानी, दफा ५ ले सेयरमा लगानी, दफा ६ मा डिबेन्चर लगानी, दफा ७ मा म्युचअल फन्डमा र दफा ८ मा स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । कोषले अहिले पनि रोजगारदाता, योगदानकर्ता सूचीकृत गर्दै आएको छ । रोजगारदाता र योगदानकर्ता वृद्धि भएमा भने योगदान रकम पनि बढ्ने कोषका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूले रोजगारदाता र योगदानकर्तालाई कोषमा ल्याउने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आएको समेत बताएका छन् ।

कोषले सबै रोजगारदाताहरूलाई समेट्न भने सकेको छैन । निजी क्षेत्रले कोषले दिने सेवा–सुविधा अन्य सरकारी निकायले दिने सुविधाभन्दा फरक नभएको भन्दै उनीहरू कोषमा आबद्धताको रुचि देखिएका छैनन् । मुलुकभर नौ लाख प्रतिष्ठान भए पनि धेरैभन्दा धेरै प्रतिष्ठान कोषमा आबद्ध हुन सकेका छैनन् । यद्यपि कोषले नौ लाख प्रतिष्ठान भए पनि त्यसमा सक्रिय प्रतिष्ठान र सक्रिय संख्याको यकिन नगरिएको भन्दै मुलुकमा रहेका धेरै प्रतिष्ठान अर्थात् रोजगारदाता र योगदानकर्ता आएको बताउँदै आएको छ ।