निजी क्षेत्रप्रतिको पुरातन सोच-नीति त्याग्ने प्रयास

काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई दिँदै आएको सुविधा र कानुनी व्यवस्थालाई आमूल परिवर्तन गर्ने संकेत गरेको छ । लगानी सम्मेलनको अगाडि सरकारले केही कानुन संशोधन गरेको छ भने निजी क्षेत्रलाई दिँदै आएको सुविधा र सोचमा पनि परिवर्तन गरेको छ । यसले निजी क्षेत्रप्रति सरकारको पुरातन सोच, नीति र कानुनी व्यवस्था सधैंका लागि हट्ने देखिएको छ ।

सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीबाट मात्र मुलुकको समृद्धि हाँसिल हुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिन पुरातन सोच, पुरातन नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाबाट सम्भव नरहेकाले नै सरकारले लगानीका अवरोध हटाउन कानुन संशोधनको कार्य गरेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जानकारी गराएका छन् । मंगलबार लगानी बोर्डको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त जानकारी
गराएका हुन् ।

निजी क्षेत्रबाट हुने स्वपुँजी तथा ऋण परिचालनलाई सहजीकण गर्न मन्त्रालयहरूले विशेष इकाइ नै बनाएर अगाडि बढ्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन पनि दिएका छन् । प्रधानमन्त्री लगानी बोर्डका अध्यक्ष हुन् । बोर्डको ५८औँ बैठक प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको थियो । बोर्ड बैठकले वैशाख १६–१७ मा आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा आशयपत्र आह्वान गरिने, सोकेश गरिने, मार्केट साउन्डिङ गरिने विभिन्न परियोजनाहरूको सूची स्वीकृति गरेको छ ।

साथै, बैठकले ह्वासिन नारायणी सिमेन्ट परियोजनाको लागि छ अर्ब ६३ करोड ४० लाख थप लगानी स्वीकृत गरेको छ भने डाबर नेपाल प्रालिको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन जानकारीमा लिई परियोजना लगानी सम्झौताको मस्यौदा तयार गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन गरेको छ । डाबर नेपालले क्षमता विस्तार तथा उत्पादन विविधीकरणका लागि नौ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुनर्लगानीका लागि प्रस्ताव गरेअनुसार उक्त परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त भई बोर्डको मूल्याङ्कनपश्चात वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।

बैठकमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले अघिल्लो बोर्ड बैठकको निर्णय कार्यान्वयन अवस्था एवं नजिकिँदै गरेको लगानी सम्मेलनको तयारीको सम्पूर्ण पक्षको विषयमा जानकारी गराए ।

बैठकमा उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ, उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव, लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री हितबहादुर तामाङ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्मा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, कृषि तथा पशुपन्क्षी विकासमन्त्री ज्वालाकुमारी साह, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, बोर्ड सदस्यहरू भवानी राणा र राजेशकाजी श्रेष्ठ तथा तथा नेपाल सरकारका सचिवहरूको उपस्थिति रहेको थियो । ती मन्त्रालयहरूबाट सम्मेलनमा परियोजनाहरू प्रस्तुत हुनेछन् ।

बैठकमा लगानी सम्मेलनका सहआयोजकको रूपमा रहेका निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्षहरू चन्द्रप्रसाद ढकाल, राजेशकुमार अग्रवाल र कमलेशकुमार अग्रवाललाई आमन्त्रित गरिएको बोर्डका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए ।