कानुनमा संशोधनप्रति निजी क्षेत्र सकारात्मक

काठमाडौं । आसन्न लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरी नेपाल सरकारले विभिन्न १२ वटा कानुन र नियमावलीमा अध्यादेशमार्फत गरेको संशोधनको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले स्वागत गरेको छ ।

कुल गार्हस्थ उत्पादनको शून्य दशमलव दुई प्रतिशत मात्रै विदेशी लगानी आइरहेको सन्दर्भमा महासङ्घको आग्रहमा गरिएको सुधारले लगानीको वातावरण बन्ने विश्वास गर्न सकिने महासङ्घले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । यसअघि महासङ्घले निजी क्षेत्रले लगानी सम्मेलन अगावै सो सम्मेलनमार्फत नेपालमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धनका लागि सहयोगीसिद्ध हुने गरी विद्यमान नियम तथा कानुनमा संशोधन तथा सुधारका लागि सरकारलाई सुझाएको थियो । सोही आधारमा नेपाल सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, वन ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐनलगायतका कानुनमा संशोधन गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, हदबन्दीलगायतका विषयलाई सम्बोधन गरेको छ ।

यही वैशाख १६ र १७ गते हुन गइरहेको लगानी सम्मेलनलाई लक्षित गरी महासङ्घको पहलमा नियमावली बनाई स्टार्टअपको परिभाषा दिने विषय पनि यस पटकको केही नेपाल ऐन संशोधनमा परेकोमा महासङ्घले खुसी व्यक्त गरेको सो विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसअघि परिभाषाको अभावमा स्टार्टअपलाई सुविधा दिन सकिएको थिएन । महासङ्घले नै नियमावलीमार्फत परिभाषा खोजे पनि यसपटक सिधै ऐनबाट सम्बोधन हुनु सकारात्मक छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालका तत्कालीन सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित नीतिगत सुधार कार्यदलको सुझावअनुरूप ऐन नियममा संशोधन भएको हो । सो कार्यदलमा महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल पनि सदस्य थिए । अध्यादेशबाट पारित यी नियम तथा कानुनी व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि पनि महासङ्घले आग्रह गरेको छ ।