त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कारबाही नगर्न आदेश
काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रमुख कानुनी सल्लाहकार एवं अधिवक्ता नारायण खनाललाई तत्कालका लागि कुनै कारबाही नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आज त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनाललाई कुनै पनि कारबाही नगर्न सरकार एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । शिक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि चिकित्सा शिक्षा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै त्यसमा नाम जोडिएकालाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
त्रिविका कानुनी सल्लाहकार खनालले बिना प्रमाण र अनाहकमा आफूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उक्त निवेदनमाथिको सुनुवाइपछि अदालतले कारबाही नगर्न आदेश दिएको हो ।रासस
क्याटेगोरी : समाचार
ताजा अपडेट
- एक अर्ब बराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र निष्काशन हुँदै
- सिधाकुरा डटकमसम्बन्धी मुद्दा ‘हेर्दाहर्दै’मा
- जनता समाजवादी पार्टी (जसपा )विभाजित !
- प्रमुख तीर्थस्थलका रुपमा देवघाटलाई विकास गर्नुपर्ने माग
- साउनदेखि चैतसम्म नेपालगञ्ज नाकाबाट ७० करोडको जडिबुटी निकासी
- माओवादीसम्बद्ध डेढ दर्जन विभागद्वारा अर्थमन्त्रीलाई सुझाव
- बागमती प्रदेशमा डेङ्गु सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दै
- खानीहरुको उत्खनन गरे मुलुकलाई अधिक लाभ हुन्छ: मन्त्री भण्डारी
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया