आर्थिक वर्ष २०७८ मा २.७ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने

काठमाडौं ।
विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८ मा दुई दशमलव सात प्रतिशतले अर्थतन्त्र वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कोभिड १९ को कारण ४० वर्षपछि पहिलो पटक आर्थिक वर्ष २०७७ मा नेपाली अर्थतन्त्र संकुचित भएको थियो ।

विश्व बैंकबाट आवधिकरूपमा प्रकाशन हुने ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’को नयाँ प्रतिवेदनले सामाजिक दूरीको मापदण्ड खुकुलो हुने र अनुकूल मनसुन हुने अपेक्षासहित आर्थिक वर्ष २०७८ मा दुई दशमलव सात प्रतिशतले अर्थतन्त्र वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको हो । उक्त प्रतिवेदन सोमबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक गरेका थिए । प्रतिवेदनमा पछिल्लो समय मनसुनमा देखिएको अनुकूलताका कारण कृषि उत्पादन पनि राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

कोभिड–१९ पछिको पुनर्लाभलाई तीव्रता दिन र नेपाललाई हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फ अगाडि बढाउन निर्यात दरिलो क्षेत्र हुनसक्छ, विश्व बैंकको पछिल्लो नेपाल विकास अपडेटको भनाइ छ । यस प्रतिवेदनका अनुसार कोभिड–१९ पछिको पर्यटन बजारसँग समाञ्जस्य हुनेगरी सुधार नगरेसम्म पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान पूर्णरूपमा नहुन सक्छ ।

आयात र विप्रेषणमा सामान्य सुधार हुने र निर्यात यथास्थितिमा रहन सक्ने विश्लेषणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा चालू खाताघाटा घट्न गई कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को एक दशमलव पाँच प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । प्रतिवेदन नुसार राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार हुनसक्ने सम्भावना न्यून भएको र आर्थिक राहतका उपायहरू, खोप कार्यक्रम र आयोजनाहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याउन लाग्ने अतिरिक्त खर्चहरूले आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को वित्तीय घाटा बढाएर सो आर्थिक वर्षको जीडीपीको सात प्रतिशत नजिक पु-याउने देखिन्छ ।

सरकारले कोभिड–१९ को प्रभाव र यसका कारण देखापर्न सक्ने जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमहरू रेखाङ्कित गरिसकेको अवस्थामा नेपाल विकास अपडेटले उत्थानशील आर्थिक पुनर्लाभका लागि निर्यातको प्रतिस्प्रर्धी क्षमतामा सुधार ल्याउनु महत्वपूर्ण हुने कुरामा जोड दिएको छ ।

विश्व बैंकका वरिष्ठ अर्थशास्त्री तथा अपडेटका प्रमुख लेखक डा. केने इजेमेनारीका अनुसार नेपालको उपयोग गर्न सकिने सम्भावित निर्यात क्षमता नौ दशमलव दुई अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ११ खर्ब नेपाली रूपैयाँ बराबर अनुमान गरिएको छ, जुन हाल भइरहेको वार्षिक निर्यात व्यापारको १२ गुणा हो । यो निर्यात क्षमताले उत्पादकत्व वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण प्रभावसहित अनुमानित दुई लाख २० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसरको प्रतिनिधित्व गर्ने उनको भनाइ छ ।

प्रतिवेदनमा नेपालको निर्यात क्षमता हासिल गर्नका लागि जोड दिनुपर्ने छवटा प्रमुख प्राथमिकताहरू उल्लेख गरेको छ । यसमा तीव्र र उत्थानशील पुनर्लाभका लागि पर्यटन क्षेत्रमा सुधार गर्ने, अधिक वैदेशिक लगानी (एफडीआई) आकर्षित गर्न प्रक्रियाहरू सरलीकृत र सुव्यवस्थित गर्ने, निर्यात प्रवद्र्धनलाई आधुनिकीकरण र निर्यातकर्ताको क्षमता सुधार गर्ने, व्यापार लागत घटाउने, बोटबिरुवाको स्वास्थ्यसम्बन्धी फाइटोसेनिटरी र गुण नियन्त्रणका पूर्वाधारमा लगानी गर्ने र विश्व मूल्य शृङ्खलामा जोडिएको अधिक अवसरहरूको लागि डिजिटल व्यापार र इ–वाणिज्यलाई बढावा दिने रहेका छन् ।

अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले मानिसहरूको जीवन, जीविकोपार्जन र व्यवसायमा गम्भीर असर पारेको यस कोभिड–१९ महामारीको विश्वव्यापी प्रभावको बीचमा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गएको बताए । आर्थिक सुधारमा बल पु-याउन निर्यातको सम्भाव्यतालाई बढावा दिन गरिएका सुझावहरू नेपालले अंगीकार गरेको नीति र प्राथमिकताअनुकूल नै रहेको उनको भनाइ छ । हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासको एजेण्डामार्फत महाव्याधिपछिको पुनर्निर्माणलाई थप उत्तम र वातावरणमैत्री बनाउन नेपाल सरकार विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँग मिलेर काम गरिरहेको उनले बताए ।

नेपाल सरकारको राहत, पुनर्संरचना र उत्थानशीलताको योजना महामारीको प्रभावलाई तत्काल र दीर्घकालीनरूपमा हरित, उत्थाशील र समावेशी पुनर्लाभ प्राप्त गर्नमा केन्द्रित छ । योजनाको पहिलो चरण कोभिड १९ बाट सबैभन्दा बढी प्रभावित व्यवसाय र घर परिवारलाई राहत र सहायता केन्द्रित छ । पुनर्संरचनाको चरण वा मध्यम अवधिमा, देशको प्राकृतिक पुँजी आधार कायम गर्ने हरित रोजगारीहरू प्रवद्र्धन र सिर्जना गर्ने लगानीमार्फत पुनर्लाभमा केन्द्रित छ ।

दिर्घकालीन अवधिमा, योजना दिगोपना, उत्थानशीलता र समावशी वृद्धिका लागि केन्द्रित छ । ‘हामी नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासलाई सहयोग गर्न सरकारले चालेका योजनाबद्ध सुधारका कदमहरूलाई स्वागत गर्दछौँ । यस संकटबाट थप बलियो बनेर निस्किन नेपालका लागि यो एक आधार हुनेछ’, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका निर्देशक फारिस हदाद–जर्भोसले भने, ‘यस प्रयासमा हामी, विशेषगरी दिगो र उत्थानशील पुनर्लाभलाई सहयोग पु-याउन, नेपालको निर्यात सम्भाव्यतालाई हासिल गर्न टेवा पुग्ने लगानीका लागि सरकार र विकास साझेदारहरूसँग निरन्तर सहकार्यको लागि तत्पर छौँ ।’