Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingमल आयात गर्ने कम्पनी किन चाहन्छ कालोसूचीमा जान ?

मल आयात गर्ने कम्पनी किन चाहन्छ कालोसूचीमा जान ?

कानुन संशोधन गर्ने प्रयास


काठमाडौं । किसानले बाली लगाउने समयमा सदैव रासायनिक मल अभाव खेप्नुपरेको छ । यसको मुख्य कारक भने सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुरुप मल खरिद गर्दा लाग्ने प्रक्रिया भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैले गर्दा यसलाई व्यवस्थित गर्ने रणनीतिमा मन्त्रालय लागेको छ ।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाअनुरुप मल खरिद गरी ल्याउन तीन सय दिनको हाराहारीको समय लाग्छ । यही जटिल प्रक्रियाले गर्दा मल समयमा उपलब्ध गर्न कठिनाइ भएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउछन् । खरिद प्रक्रियालाई छोटो बनाएर रासायनिक मल अभाव हटाउन मन्त्रालयले यसको कार्यविधि निर्माणमा लागेको सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश कुमार सन्जेलले आर्थिक दैनिकलाई बताए ।

‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुरुप जाँदा रासायनिक मल खरिद गर्नका लागि दुई सय ६५ दिनको समय लाग्छ’, प्रवक्ता सन्जेलले आर्थिक दैनिकसँग भने, ‘यसलाई सुधार गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ । त्यसैले गर्दा हामी छिटो रासायनिक मल ल्याउन मल खरिद प्रक्रियालाई केन्द्रमा राखी खरिद कार्यविधि तयार गर्दछौँ । यसको मस्यौदामा मन्त्रालय आन्तरिक छलफलमा लागेको छ ।’

रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया मात्र नभई ढुवानी प्रक्रिया, सम्झौता नमूना, आयातका विषयहरु कार्यविधिमा समेट्ने गरी छलफल केन्द्रित रहेको बताइएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरु मात्र नभई महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले समेत रासायनिक मल खरिद प्रक्रिया लामो हुँदा सात महिना बढी लाग्ने उल्लेख गरेको छ । जसले गर्दा हरेक वर्ष मुलुकलाई आवश्यक ३७ प्रतिशत रासायनिक मल आपूर्ति हुन नसक्ने महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

रासायनिक मल आपूर्ति गर्न औसत आपूर्ति समय करिब दुई सय २४ दिनसम्म लाग्ने जनाएको छ । जसले गर्दा कृषकले हरेकजसो समयमा रासायनिक मलको अभाव खेप्नुपरेको छ । महालेखाको प्रतिवेदनलाई आफूहरुले स्वीकार गर्ने बताउँदै प्रवक्ता सन्जेलले भने, ‘यसको दीर्घकालीन उपाय खोज्नेको लागि कार्यविधि निर्माण गरी अघि बढ्नलागेका हौँ ता कि सयममै किसानले मल पाउनु ।’

रासायनिक मल खरिद गर्नका लागि सरकारले ४५ दिनको समय सीमा राखी सूचना (बोलपत्र) जारी गर्छ । त्यसपछि छनौट प्रक्रिया र सम्झौताका प्रक्रियाहरु अघि बढाइन्छ । बोलपत्र आह्वान गरी मल आयात गर्न तयारी रहेका कम्पनीहरु समेत पछि हट्न गरेको कैयौँ उदाहरण पाइन्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थ जस्तै हरेक साता अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यमा उत्तारचढाव आउँछ जसले गर्दा मल खरिदका लागि छनौट भइसकेका कम्पनीहरु पछि हट्छन् । विशेष गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा कम्पनीहरुले नाफा कमाउन सक्ने स्थिति नभएको कारण बरु कालोसूचीमा जान तयार हुन्छन् तर मल ल्याउन नसक्ने अवस्था छ । ‘मलको मूल्यवृद्धि हुँदा सरकारसँग सम्झौता गरिसकेका निजी कम्पनीहरु कालोसूचीमा जान तयार हुन्छन् तर मल ल्याउँदैनन्’, उनले भने, ‘यस्ता समस्या समाधान गर्नु आवश्यक छ ।’

मूल्यकै कारण घाटा खाएर रासायनिक मल आपूर्ति गर्नसक्ने अवस्था नरहने व्यवसायीहरु स्वयं स्वीकार गर्छन् । महालेखा प्रतिवेदनले नै हरेक वर्ष केही लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल अभाव भएको बताउँदै आएको छ । हरेक वर्ष मुलुकलाई आवश्यक ३७ प्रतिशत रासायनिक मल आपूर्ति हुन नसकेको स्वयं सरकारी तथ्यांक नै छ ।

यता रासायनिक मलको सामान्य माग वार्षिक छ लाख मेट्रिक टन छ। मुलुकमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेसन लिमिटेडले रासायनिक मलको आयात गर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा तीन लाख ६६ हजार सात सय ९४ मेट्रिक टन, ०७५/०७६ मा तीन लाख ५९ हजार ८६ मेट्रिकटन र ०७६/०७७ मा तीन लाख ९५ हजार नौ सय ५९ मेट्रिक टन मलको आपूर्ति गरेको पाइन्छ । जुन मागभन्दा निकै कम रहेको विगतको इतिहास छ । जसले गर्दा हिउँदे र वर्षेबालीको लागि रासायनिक मलको चरम अभाव हुने गरेको छ ।

रासायनिक मल आपूर्ति गर्दा बोलपत्र आह्वान मात्र नभई ढुवानीलगायतका पक्षमा समेत समस्या छ । रासायनिक मल आपूर्तिको विश्लेषण गर्दा बोलपत्र सूचना आह्वानदेखि आयात विन्दुमा सामान डेलिभरी गर्न औसतमा दुई सय छ दिन लागेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ । सरकारी निकाय मात्र नभई निजी क्षेत्रले पनि रासायनिक मल ल्याउने हुँदा अभाव केही मात्रामा परिपूर्ति भइरहेको छ । यसैबीच करिब तीन लाख मेट्रिक टन यही सातामा आयात गर्न लागिएको छ ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया