सार्वजनिक जग्गा तथा भवनको नापनक्सा उपलब्ध गराउन प्राधिकरणको निर्देशन

काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सार्वजनिक जग्गा तथा संरचनाहरूको नापनक्सालगायतका कागतजात एक साताभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले सोमबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कागजात बुझाउन निर्देशन दिएको हो ।

व्यापारिक भवन, हाउजिङलगायतका उपत्यकाभित्रको सार्वजनिक जग्गा तथा संरचनाको दुरुपयोगलाई रोक्न प्राधिकरणले नापनक्सा मगाएको हो । यसअन्तर्गत मापदण्ड पालना नगर्ने, स्वीकृति वा अनुमति नलिएका व्यापारिक भवन, संयुक्त आवास, सामूहिक आवास, सम्पूर्ण शिक्षण संस्था एवं स्वास्थ्य संस्थालगायतलाई कडा कारबाही गर्ने प्राधिकरणको तयारी गरेको छ । प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण व्यापारिक भवन, संयुक्त आवास, सामूहिक आवास, सम्पूर्ण शिक्षण संस्था एवं स्वास्थ्य संस्थालगायतका सार्वजनिक प्रयोग भइरहेका भवनहरूका सम्बन्धित व्यक्तिहरूले आफूसँग सम्बन्धित जग्गा तथा संरचनाहरूको नाप नक्सालगायतका कागतजात असोज ३० गतेसम्म बुझाउन सार्वजनिक सूचनामार्फत आह्वान गरेको हो ।

काठमाडौं उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा तथा भवनहरू कुन प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने विषय अनुगमन गर्न प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित जग्गा तथा भवनहरूको नापनक्सा माग गरिएको प्राधिकरणकी विकास आयुक्त जानुका ढकालले जानकारी दिइन् । ‘उपत्यकाका सार्वजनिक जग्गा तथा भवनहरू के–कस्ता प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको भन्ने एकिन जानकारी प्राधिकरणलाई दिइएको छैन’, ढकालले भनिन्, ‘त्यसैले सार्वजनिक सम्पत्ति कसरी र कसले प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने बुझ्नका लागि नक्सा र आवश्यक कागजातहरू माग गरेका हौँ ।’ सार्वजनिक जग्गा तथा भवनको प्रयोगकर्ताहरूले असोज ३० गतेभित्र भक्तपुर, काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला आयुक्त कार्यालयमा जग्गा तथा भवनहरूको नाप नक्सा बुझाउनु पर्नेछ । तोकिएको मितिभित्रमा सार्वजनिक जग्गा तथा भवनको नापनक्सा उपलब्ध नगराउनेलाई कानुनबमोजिम कारबाही अघि बढाउने ढकालले बताइन् ।

काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ सहरीकरणको विषयमा मापदण्ड तथा गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा निरीक्षण गर्ने, निषेध गर्ने र नियन्त्रण समेत गर्ने अधिकार प्राधिकरणमा रहेको छ । सोही अधिकारअन्तर्गत प्राधिकरणले सार्वजनिक जग्गा तथा भवनको नापनक्सा माग गरेको हो ।