Techie IT
×
गृहपृष्ठbreakingविदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा निर्धारण

विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा निर्धारण


काठमाडौं । बजेटमा उल्लेख भएअनुरुप सरकारले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा निर्धारण गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यमा विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरवलोकन गरी दुई करोड रुपैयाँ कायम गरिने बताएको सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । अब विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा दुई करोड रुपैयाँ कायम भएको छ ।

वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । ठूला लगानीकर्ताहरुले विद्युतीय माध्यमबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी स्वीकृतिको माग गरेमा पूर्वतयारीका कार्य गर्नसक्ने गरी सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

लगानी स्वीकृति र उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी बाँकी प्रक्रिया छ महिनाभित्र पूरा गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेट वक्तव्यमा भनिएको थियो । सोहीअनुरुप उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा निर्धारणको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको हो ।

मन्त्रालयले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को दफा ३ को उदफा (३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा तोकेको थियो । उसले विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा प्रतिविदेशी लगानीकर्ता दुई करोड रुपैयाँ तोकी सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्समक्ष लगेको थियो । प्रस्ताव पास भएसँगै अब विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्दा न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँ लगानी पर्नेछ ।

विदेशी लगानीकर्ताहरु उद्योग विभाग, लगानी बोर्डमार्फत नेपालको उद्योग क्षेत्रमा लगानी गर्न आउँछन् र लगानी गर्दै समेत आएका छन् । विभागले भने उद्योग कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित, ऊर्जामूलक, सूचना, प्रसारण तथा सञ्चार प्रविधि, उत्पादनमूलक, सेवामूलक र पर्यटनमूलक गरी छ प्रकारका उद्योग विभागमा दर्ता गर्ने गरेको छ ।

यसअघि भने विदेशी लगानीको अधिकतम सीमा तोकिएको थिएन । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ ले नै यसअघि नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने रकम र लगानीको हिस्साको अधिकतम सीमा तोकिनेछैन भनी व्याख्या गरेको थियो भने सेवा उद्योगको हकमा नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्यता प्राप्त गर्दाका बखत सम्बन्धित क्षेत्र वा उपक्षेत्रका सम्बन्धमा जनाएको प्रतिबद्धताभन्दा कम नहुने गरी विदेशी लगानीको स्वपुँजीको अधिकतम सीमा र दफा १० बमोजिम धितोपत्रमा गरिने लगानीको सीमा तोक्न सकिने व्यवस्था थियो ।

यस्तै, न्यूनतम सीमा तोकिए पनि अधिकतम सीमाको विषयमा भने यसअघिकै ऐनलाई निरन्तरता दिइएको छ । जसअनुरुप छ अर्ब रुपैयाँसम्मको विदेशी लगानी उद्योग विभागले स्वीकृत गर्ने र सो रकमभन्दा बढीको हकमा भने लगानी बोर्ड ऐन २०६८ अन्तर्गतको लगानी बोर्डले गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यसैबीच चालू आर्थिक वर्षको असोज दोस्रो सातासम्ममा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्रतिबद्धता आएको छ । उक्त लगानी प्रतिबद्धता बंगलादेश, चीन, भारत र सिंगापुरबाट आएको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागका अनुसार बंगलादेशले तीनवटा उद्योगको लागि २० करोड रुपैयाँ, चीनले दुईवटा उद्योगका लागि १० करोड रुपैयाँ, भारतले एउटा उद्योगका लागि २० करोड रुपैयाँ र सिगांपुरले एउटा उद्योगका लागि नौ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता जनाएका हुन् । उनीहरुले ती उद्योगमा चार सय ५४ जनालाई रोजगारी दिने समेत बताएका छन् ।

यस्तै, सरकारले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने व्यवस्था मिलाइने विषयमा भने हालसम्म कुनै प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । अर्थतन्त्रका सूचकहरु लयमा फर्किन नसक्दाको अवस्थामा समेत विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने योजनाहरु सरकारले अघि बढाइएको पाइँदैन । जुन अपरिहार्य रहेको छ ।

यस्तै, मन्त्रालयले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएसँगै आयातमा गरेको (सीमित वस्तुको) कडाइको प्रस्तावलाई निरन्तरता दिएको छ । मन्त्रालयले मदिरा, मोबाइल, मोटरसाइकल र चारपांग्रे सवारीसाधनको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको प्रस्वातलाई मन्त्रिपरिषद्ले निरन्तरता दिएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले अबको दुई महिना अर्थात् मंसिरसम्म ती वस्तुको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको हो । असोज २८ गतेसम्म पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएका ती चार वस्तुको आयात प्रतिबन्ध थप गरिएको हो । जसमा ३ सय डलर (करिब ३८ हजार) भन्दा बढी मूल्यका स्मार्टफोन, जिप, कार र भ्यानहरु (एम्बुलेन्स र शववाहनबाहेक), सबै प्रकारका तयारी मदिरा (कच्चापदार्थबाहेक), २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकल छन् । गत वैशाख १० र १३ गते सरकारले आयात प्रतिबन्धको निर्णय गरेको थियो ।

यस्तै, सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइको कार्य अवधि समाप्त हुने समयबाट एक वर्ष थप गरिएको छ । आयोजनाको सो कार्य कात्तिक ११ गते सकिँदै छ ।


क्याटेगोरी : breaking, समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया