राष्ट्र बैंकले दुई खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउँदै

काठमाडौं । पर्याप्त पैसा भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वर्षे अवधिको आठ अर्ब रुपैयाँबराबरको विकास ऋणपत्रको बिक्री आह्वान गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मंसिर १४ गते अपराह्न २ बजेसम्ममा बोलकबोलको माध्यमद्वारा विकास ऋणपत्र २०८१ ‘छ’ (२ वर्षे) बिक्री गर्न लागिएको हो ।

सरकारको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र बैंक, राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभागद्वारा निष्काशन गरिएको ऋणपत्रको निष्काशन मिति मंसिर १४ तोकिएको छ भने ऋणपत्रको परिपक्व हुने अर्थात् सावाँ भुक्तानी हुने अवधि २०८१ मंसिर १४ गते तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार इच्छुक खरिदकर्ता प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धीरुपमा सहभागी भएर उक्त ऋणपत्र खरिद गर्न सक्नेछन । छुट्याइएको रकममध्ये प्रतिस्पर्धी र अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलार्ई क्रमशः निष्काशित रकमको ८५ र १५ प्रतिशत अर्थात् आठ अर्ब ८० करोड र एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई छुट्याइएको रकमको लागि पूरा बोलप्राप्त नभएमा बाँकी हुन आउने रकम प्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई बिक्री गरिनेछ । अप्रतिस्पर्धी बोलवालाहरुलाई छुट्याइएको रकमभन्दा बढी रकमको बोल प्राप्त हुन आएमा बोलवालाहरुलाई समानुपातिक रुपमा उक्त ऋणपत्रको रकम बाँडफाँट गरिने व्यवस्था रहेको छ ।

खरिद गर्न पाउने सीमा घटीमा ५० हजार र बढीमा कुल निष्काशित रकमको सीमामा नबढाई ५० हजार रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने अंकसम्मको अधीनमा रहेर खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यो ऋणपत्र खरिदका लागि व्यक्ति तथा संस्थाले बोलकबोल प्रक्रियाअन्तर्गत प्रतिस्पर्धी वा अप्रतिस्पर्धी कुनै एक बोलवालाको रुपमा मात्र भाग लिन व्यवस्था रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका वित्तीय संस्थाले अप्रतिस्पर्धीको रुपमा भाग लिन पाउनेछैनन् । ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडमार्फत हुनेछ । अर्धवार्षिकरुपमा ब्याज भुक्तानी हुने र आर्जित ब्याजमा ब्याजकर लाग्ने ऋणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन र दिन पाइने जानकारी पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ । राष्ट्र बैंकले आगामी असार मसान्तसम्ममा दुई खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँबराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेकोमा सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले विकास ऋणपत्रको बिक्री आह्वान गरेको हो ।

आन्तरिक ऋण उठाउनको लागि राष्ट्र बैंकले चालू आवको दोस्रो त्रैमास अर्थात् पुस मसान्तसम्ममा १५ अर्ब रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल र १५ अर्ब रुपैयाँबराबरको विकास ऋणपत्र समेत गरी कुल ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको मौद्रिक उपकरण बिक्री गर्नेछ । यसैगरी तेस्रो त्रैमासिकमा पनि ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल, २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विकास ऋणपत्र र दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको नागरिक बचतपत्र पाँच वर्षे समेत गरी कुल ८८ अर्ब रुपैयाँबराबरको मौद्रिक उपकरण बिक्री गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक अवधिमा भने राष्ट्र बैंकले एक खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँबराबरको आन्तरिक ऋण उठाउनेछ । यसको लागि राष्ट्र बैंकले ७५ अर्ब रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल, ६० अर्ब रुपैयाँबराबरको विकास ऋणपत्र, दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको नागरिक बचतपत्र र ५० करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र पाँच वर्षे निष्काशन गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा उठाइने कुल आन्तरिक ऋणमध्ये एक खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल, एक खर्ब रुपैयाँबराबरको विकास ऋणपत्र, पाँच अर्ब रुपैयाँबराबरको नागरिक बचतपत्र पाँच वर्षे र ५० करोड रुपैयाँबराबरको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र पाँच वर्षे रहेको छ ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको लागि उठाउने कुल आन्तरिक ऋणमध्ये दोस्रो त्रैमासिकमा मात्र ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउनेछ । यसको लागि यही मंसिर १२ गते तीन सय ६४ दिने अवधिको सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल र पुस १८ गते पुनः तीन सय ६४ दिने अवधिको सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँबराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्नेछ । विकास ऋणपत्रतर्फ भने यही मंसिर १३ गते दुई वर्षे अवधिको आठ अर्ब रुपैयाँबराबरको विकास ऋणपत्र २०८१ छ, मंसिर २७ गते तीन वर्षे अवधिको विकास ऋणपत्र २०८२ छ र पुस ५ गते चार वर्षे अवधिको पाँच अर्ब रुपैयाँबराबरको विकास ऋणपत्र २०८३ ज बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ ।

लघुवित्तको लाभांश वितरणमा राष्ट्र बैंकको कडाइ
लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्थामा राष्ट्र बैंकले नीतिगतरुपमा केही कडाइ गरेको छ । सोमबार राष्ट्र बैंकले सञ्चालनमा रहेका ६४ वटै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै लाभांश वितरणसम्बन्धी व्यवस्थामा आंशिकरुपमा कडाइ गरेको हो ।

परिपत्रअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा २० प्रतिशतभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी उक्त निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

एकीकृत निर्देशन २०७८ मा भएको विद्यमान व्यवस्थाअन्तर्गत भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को खुद वितरणयोग्य मुनाफाको ३० प्रतिशतसम्म मात्र नगद लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न पाउने व्यवस्था रहेको थियो । (आर्थिक दैनिकबाट)