चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई सच्याउन परिसंघको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ लाई सच्याउन आग्रह गरेको छ । मार्गदर्शनमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूले नेपालमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक वातावरण नबन्ने र भएको वातावरणसमेत बिग्रन सक्ने भन्दै परिसंघले सच्याउन माग गरेको हो ।

विश्व भू–राजनीतिमा भएको अस्थिरता तथा कोभिडलगायत अन्य कारणले नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल बनेको समयमा औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सीमा नै घट्ने गरिआएको यस नीतिले नेपाल सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले यसअघि तय गरेको औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने नीतिलाई नै प्रतिकूल असर गरेको परिसंघको भनाइ छ । परिसंघका अनुसार राष्ट्र बैंकबाट साना व्यवसाय तथा व्यापारलाई सहज देखिने तथा ठूला एवं मझौला उद्योगलाई प्रभाव पार्ने गरी यो मार्गदर्शन आएको छ । यस मार्गदर्शनले ठूला तथा मझौला उद्योगहरूलाई सहयोग नगर्दा उत्पादन तथा आपूर्ति श्रृंखलाको सुरु तथा अन्त्यमा रहने साना उद्योग व्यवसायलाई समेत नकारात्मक असर पुग्ने देखिएको परिसंघले जनाएको छ । निश्चित सीमापश्चात् यस्ता साना उद्योग तथा व्यवसायले उधारोमा कारोबार गर्न नसक्ने र नगदमै कारोबार गर्न बाध्य हुनुपर्नेतर्फ सचेत हुँदै राष्ट्र बैंकले जारी भएको मार्गदर्शनलाई सच्याउनुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जालाई एकरूपता कायम गर्न, कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एवं उपयोग पारदर्शी बनाउन चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ जारी गरेको उक्त मार्गनिर्देशनको मस्यौदामा परिसंघले बृहत् छलफल तथा अध्ययनपश्चात् तयार गरेको सुझाव पेस गरेको थियो । परिसंघको सुझाव अनुसार ५० लाख रूपैयाँसम्म ऋण लिने साना ऋणीलाई यो मार्गनिर्देशन अनिवार्य नहुने, एक करोडको सीमालाई दुई करोड गरिएको, लेखापरीक्षणको व्यवस्थालगायतमा गरिएका केही परिमार्जन सकारात्मक भए पनि औद्योगिक वातावरण तयार गर्न र सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई सहजीकरण गर्न उठाइएका विषयहरूको सम्बोधन हुन नसकेको परिसंघको भनाइ छ ।

परिसंघका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पहिलो छ महिनामा मासिक औसत ८२ अर्बभन्दा बढीले विस्तार भएको निजी क्षेत्रको कर्जा गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिनामा मासिक औसत ७ दशमलव ३ अर्बले मात्र विस्तार भएको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न समयमा जारी गरेका अन्य निर्देशनहरूका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकुचित भएको अवस्थामा उद्योग व्यवसायहरूको कर्जा ग्राह्य क्षमता नै घट्ने गरी आएको यस मार्गदर्शनले अर्थतन्त्रलाई थप संकुचित पार्ने परिसंघको भनाइ छ । यस्तै परिसंघले उद्योगले गरेको प्रक्षेपणमा २० प्रतिशतको अन्तर मात्र मान्य हुने व्यवस्थाको पनि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । यसले उद्योगहरूको कर्जा योग्यता निकै कम भई उद्योगहरू धराशायी बन्ने भन्दै परिसंघले उद्योगको हकमा प्रक्षेपणमा भएको अन्तर बढाउन आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी परिसंघले दुई करोडभन्दा अधिक चालू पुँजी कर्जा आवश्यक भएमा कर्जालाई स्थायी र अस्थिर आवश्यकताका आधारमा वर्गीकरण गरी अल्पकालीन आवश्यक कर्जालाई वार्षिक अनुमानित कारोबारको २५ प्रतिशतमै सीमित गरेको भन्दै मझौला तथा ठूला उद्योगहरूको प्रकृति, नगद रूपान्तरण चक्र, चालू पुँजीको चक्र तथा व्यवसायको उत्पादन चक्रका आधारमा फरक–फरक समयमा फरक–फरक चालू पुँजीको आवश्यकता पर्ने भएकाले सोहीअनुसार कर्जाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । २५ प्रतिशतको अधिकतम सीमा उद्योगको हकमा अनिवार्य नहुने व्यवस्था गर्नुपर्ने परिसंघको भनाइ छ । साथै परिसंघले नवीकरणीय चालू पुँजी कर्जा खाता उद्योगको प्रकृति हेरी आर्थिक वर्षको कुनै समयमा लगातार सात दिन शून्य बक्यौता हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ ।

परिसंघका अनुसार चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा गरिएका प्रावधानले उद्योगलाई आवश्यक चालू पुँजी कम हुनगई पुँजीको लागत बढ्ने हुँदा यसले समग्र औद्योगिक लागत बढ्न गई वस्तु तथा सेवा नै महँगो हुनेछ । चालू पुँजी कर्जा सीमा स्वीकृत भएको छ महिनासम्म सीमा परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्थाले आकस्मिकरूपमा सिर्जना हुने मागमा आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था आउने परिसंघको भनाइ छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा तीन महिनाको एक पटक चालू सम्पत्ति र चालू दायित्व परीक्षण र वर्षको एक पटक अनिवार्य आकस्मिक निरीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यवस्थापकीय खर्चसमेत बढ्ने परिसंघले जनाएको छ । यस्ता अव्यावहारिक व्यवस्थालाई सच्याउन परिसंघले माग गरेको छ । परिसंघले चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ आगामी कात्तिक १ गतेबाट लागू नगरी थप अध्ययनपश्चात् क्षेत्रगत तथा क्रमिकरूपमा लागू गर्नसमेत आग्रह गरेको छ ।