लोकतन्त्र, कोरोना र राष्ट्रको ऋणभार

नन्दलाल खरेल
कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस)को महामारीको कारणले विश्वमा आर्थिक, सामाजिक, मानवीय, स्वास्थ्य र मनोवैज्ञानिक समेतमा असर परिरहेको छ । यस महामारीबाट नेपाल पनि अछुतो रहने कुरा आएन । नेपालमा कोभिड–१९ को महामारीबाट मर्ने र संक्रमित हुने ग्राफ दिनप्रतिदिन उक्लँदो रूपमा छ । कहिले तीन अंक र कहिले दुई अंकको औसतमा सक्रमण बढ्दो छ । हरेक दिन ८–१० जना व्यक्तिको निधन भएको छ ।

कोरोना महामारीको कारणले जनतामा भय, सन्त्रास र चिन्ता छँदैछ भने अर्थतन्त्रको विश्लेषण गर्दा गरिबीको तह पुनः माथि उकालो लाग्ने, बेरोजगारी संख्या बढ्ने, वैदेशिक सहायतामा भारी कटौती हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै गरेर भ्रष्टाचार कालोबजारी र लुटपाट समेत उत्कर्षमा पुग्ने देखिन्छ ।

कोरोना भाइरसको कारण नेपालमा बहुआयामिक असर पर्ने देखिन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, व्यापार, उद्योग, वाणिज्य, आयात निर्यात, रोजगार क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधार विकास, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सबै क्षेत्रमा यसको गम्भीर असर देखिएको छ । कुनै क्षेत्र यस्तो नहोला जसले कुनै असर नपारेको होस् । मुलुकमा अहिले सरकारले लकडाउन हटाए पनि ठाउँ–ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । अत्यावश्यक सेवा वाहेक सबै वन्द भएका छन् । काठमाडौँको धना बस्तीमा यतिखेर सक्रमण फैलिएको छ । दिनानुदिन देशका विभिन्न सहर संक्रमणको हटस्पट बनिरहेका छन् । यस्तो भयावह अवस्थामा सरकार भने नानाभाँतीका नियमहरू लागू गर्दै झारा टार्ने गरी काम गरिरहेको छ । भेन्टिलेटर र आईसीयूको अभाव हुन थालिसकेको छ  ।

उपत्यकाका अस्पताहरूमा कोरोना संक्रमित भरिसकेको छ । यसैगरी संक्रमितहरू बढेमा अब सुकुल ओछ्याएर अस्पतालका भान्सा र भ-याङमा राख्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । भारतलाई कोरोनाले तहसनहस गरिरहँदा त्यसको दश किलोमिटरयता नेपालमा पनि पक्कै केही असर पर्ला भन्ने अनुमान बेलैमा नगर्नाले अहिलेको संकट आइपरेको हो । सीमालाई व्यवस्थित गर्ने र क्वारेन्टिनको उपयुक्त व्यवस्था गरी भाइरसलाई छिर्न नदिने योजना बनाउनुको सट्टा सरकार सत्ता सघर्षमा रुमल्लिन पुग्यो । सत्तालाई कुर्सी जोगाउने काम नै प्रमुख रह्यो ।

मुलुकमा अहिले ३ किसिमका सरकारहरू छन् । यी तीनै किसिमका सरकारको ध्यान आफ्नो सेवा सुविधामा बढेको छ । महामारीसँग लड्न नसक्नुको कारण रकम अभाव भएको पटक्कै होइन । इच्छाशक्तिको कमी र जनताप्रति अनुत्तरदायी हुनाले यस्तो भएको हो । सरकारले सवारी मर्मत तथा इन्धनमा मात्रै यो वर्ष लगभग १६ अर्ब छुट्याइसकेको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५२ करोड बढी हो । यो उदाहरणले सरकारको प्राथमिकता कोरोना हो कि होइन भनेर प्रस्ट पारेको छ । कर्मचारी हुन् वा जनप्रतिनिधि सबैलाई आफ्नै सुविधाको मात्र चिन्ता छ । यसैका कारण अवका दिनमा नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने निश्चित छ ।

मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएको झण्डै १४ वर्ष पुगेको छ । तैपनि नेपाली जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति पाउन सकेका छैनन् । झण्डै १४ वर्षअघि लोकतन्त्र स्थापना हुँदै गर्दा आम नागरिकले जुन सपना देखेको थिए ती आज पनि अधुरै छन्, अपुरै छन्  । सिद्धान्ततः लोकतन्त्र र गरिबी एकअर्काका दुश्मन हुन् अर्थात् जहाँ वास्ताविक लोकतन्त्र छ, त्यहाँ गरिबी कम हुन्छ या हुँदैन । तर, हाम्रो मुलुकमा लोकतन्त्र र गरिबी एक अर्काका परिपूरक भएका छन् अर्थात् यिनीहरूबीचको गहिरो सम्बन्ध दिन प्रतिदिन झांगिदै गएको छ । लोकतन्तत्रमा धनी गरिब शक्तिशाली हुनुपर्ने हो किनकी उनीहरूको संख्या बढी हुन्छ । तर, त्यसो भएर त्यसको विपरित हुन गएको छ ।

लोकतन्त्र भनेको लोककल्याण हो । तर आज मुठ्ठीभर जनताको मात्र कल्याण भएको छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिको केन्द्रमा आम जनता होइन ठूला कर्पेरेट, दलाल, साहु, महाजन र नोकरशाहीहरूकै हालीमुहाली छ । दलाल र माफिया नै राज्यको प्रत्यक्ष लाभकारी वर्ग बनेको छ । साना योजनादेखि ठूला परियोजनासम्म कर्मचारीतन्त्रकै सहभागितामा कमिसन र भ्रष्टाचार हुन अब स्वभाविकजस्तै भइसकेको छ । अरुको त के कुरा गरौं स्थानीयस्तरमा हरहमेसा भेटिइरहने जनप्रतिनिधिहरूप्रति नै जनताको विश्वसनीयता संकटमा छ । राज्यका प्रायः सबै तप्का र अङ्गमा कमिसनतन्त्र र भाग लगाएर खाने संस्कृति अनुमोदित भइरहेको प्रस्टै देखिन्छ ।

लोकतन्त्रको अर्थ हो लोककल्याण । मुलुकमा लोककल्याण त भएको छ । तर थोरै व्यक्तिको मात्र । के अझै हामी लोकतन्त्रमा भरोसा गरेर हाम्रो भविष्य उज्ज्वल होला ? लोकतन्त्र भनेको जनताको थाप्लोमा जनताद्वारा जनताका लागि घन बजार्नु हो कि नेताले नेताका लागि नेताद्वारा जनतालाई प्रयोग गरी लुट्ने खाने पद्धति हो ? मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापनापछि नवधनाढ्य वर्गको जन्म भएको छ । राज्य कमजोर भएको मौका छोपी यिनै वर्गले तस्करी र कालोबजारीमार्फत करोडौँ कमाएका छन् ।

स्वयं जनयुद्ध गरेका पटक–पटक सत्ता सम्हाल्न पुगेका क्रान्तिकारी नेताहरू समेत नाटकीय ढङ्गले काठमाडौंका सुविधासम्पन्न महल कब्जा गर्न थाले । करोडौं पर्ने चिल्ला गाडीमा सवार गर्ने भएर परन्तु जे कारणले जनयुद्ध जनआन्दोलन भएको थियो ती मुद्दाहरू सडकमा छरपस्ट छन् । धनी र गरिबबीचको खाडल घट्नुको साटो झन्झन् बढ्दै गएको छ । लोकतन्त्रले सबै स्वतन्त्रताको चाङ लगाए पनि जनताको खाली पेट सधैँ भर सुतिरहन सक्दैन । त्यसैले राजनीतिक परिवर्तनको छलाङ जति नै आकर्षित भए पनि तथा जनताको जीवनस्तर सुधार्ने माध्यम हुन सकेन भने त्यसको खासै अर्थ र महत्व रहन सक्दैन ।

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था हुनुअघि राष्ट्रको ऋण एकदमै कम थियो । अर्थात्, प्रतिव्यक्ति १० हजारभन्दा कम थियो तर मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अभ्यास गरिरहँदा हरेक वर्ष ऋणको आकार बढ्दोरूपमा छ । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा ४२ हजार रूपैयाँ प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ऋण पुगेको छ । यो ज्यादै लज्जाको विषय हो । चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब ७४ अर्बको वजेट ल्याएको सरकारको ऋण १४ खर्ब १८ अर्ब रूपैयाँ नाघेको छ । जसमा ५५ प्रतिशत अर्थात् ८ खर्ब ५ अर्ब रूपैयाँ वैदेशिक ऋण रहेको छ भने ४५ प्रतिशत अर्थात ६ खर्ब १३ अर्ब रूपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार अहिले नै नेपालको ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा करिब ३८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । जुन एक वर्षभित्र कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा हेर्दा घटीमा ४३ दशमलव ५ प्रतिशत र कोभिड–१९ का कारण सरकारको दायित्व बढेमा ५१ दशमलव ३ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेपनि कोभिडका कारण यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव १ प्रतिशतमा सीमित हुने आंकलन अर्थशास्त्रीहरूले गरेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारको खर्चको दायित्व बढेकै कारण आगामी ती वर्षमा थप १७ खर्ब २१ अर्ब ऋणको भार बढ्ने अनुमान गरेको छ । यसैलाई आधार मान्ने हो भने पनि २०८० को असारसम्ममा देशको कुल ऋण दायित्व ३० खर्ब नाघ्नेछ । महालेखाको तथ्यांकअनुसार गत वर्ष मात्रै सरकारले ५६ अर्ब रूपैयाँ ऋण घटाएको छ भने २ खर्ब ८५ अर्ब रूपैयाँ ऋण बढाएको छ ।

पछिल्लो १ वर्षमा ८५ अर्ब साँवा र ब्याज भुक्तानी, २ खर्ब ८५ अर्ब ऋणको भार राज्यलाई थपिएको छ । यो वर्ष मात्रै सरकारले थप ५ खर्ब २४ अर्ब ऋण लिनेलक्ष्य राखेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अपुग स्रोत जुटाउन राजस्वबाट ८ खर्ब ८९ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ करोड बेहोर्दा ५ खर्ब २४ अर्ब रकम अपुग हुने र यो अपुग रकम ऋणबाट असुली गर्ने बताएको छ । जसमध्ये २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड वैदेशिक ऋणको हिस्सा छ ।

यसबाहेक राजस्व परिचालन र वैदेशिक अनुदान तथा ऋण सहयाता परिचान गर्दा पनि अपुग हुने २ खर्ब २५ अर्ब रकम आन्तरिक ऋणबाट वेहोर्ने लक्ष्य छ । यद्यपि अनुदानको रकम लिए पनि वा नलिए पनि ऋणको रकम भने प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार बहुपक्षीय निकायतर्फबाट सबैभन्दा बढी ऋण विश्व बैंकसँग छ । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म विश्व बैकले नेपाललाई ४ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ ऋण दिएको छ । एसियाली विकास बैकले २ खर्ब १२ अर्ब रूपैयाँ ऋण दिएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषले ९ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ ऋण दिएको छ ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोषबाट ९ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ ऋण लिएको सरकारले जापान सरकारसँग ३६ अर्ब ४५ करोड, चीन सरकारसँग २६ अर्ब १० करोड र भारतसँग २४ अर्ब ५९ करोड रूपैयाँ ऋण लिएको छ । ऋण बढ्दै जाँदा साँवाको किस्ता र ब्याज रकम पनि बढ्दो छ । सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा गएको आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ८१ अर्ब खर्चिएको प्रारम्भिक आकलन छ ।

अन्त्यमा आज मुलुकमा लोकतान्त्रिक राजनीतिक सिद्धान्तको निष्ठामा क्रमशः ह्रास हुँदै गएको छ । लोकतन्त्र शान्ति, विकास, सुशासन र स्वाधीनताको पर्यायबाची हुने पर्दैथ्यो, तर हाम्रो लोकतन्त्र अशान्ति, हत्या, हिंसा, भ्रष्टाचार, जालझेल र कुशासनको पर्यायवाची भएको छ । कोरोनाले आज मुलुकलाई संकट ग्रस्त बढाइरहेको वेला सत्ता चलाउने शासकहरू कताबाट भ्रष्टाचार गर्न सकिन्छ त्यो दिशामा मात्र केन्द्रित छन् । देशको जतिसुकै ऋण बढे पनि उनीहरूलाई केही मतलब छैन ।

हिजो यिनै शासकहरूले विकास भएन, शान्ति भएन, देशको ऋण घटेन, हामी परनिर्भर भयौँ भनेर आन्दोलन गरेका थिए । जुन कुराको लागि आन्दोलन गरेका थिए त्यो पटक्कै पूरा हुन सकेन । जनताहरूको अझैसम्म धैर्यताको बाँध फुटेको छैन । जुनवेला जनताको धैयर्ताको बाँध फुट्छ तब यी अहिलेका भ्रष्ट शासकहरूलाई पनि कहाँ बगाएर लग्छ त्यो यसै भन्न सकिन्न । तसर्थ जवाफदेही ठाउँमा बसेका सबैले हेक्का राख्नु जरुरी छ ।