अर्थतन्त्रले संघीयता धान्न गाह्रो : ऋणको चपेटामा देश

केशव आचार्य
आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुन्छ । यसको गतिशीलता जति तीव्र र विस्तारित हुन्छ अर्थतन्त्र पनि बलियो हुँदै जान्छ । देशको व्यवस्थासँग अर्थतन्त्रको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुन्छ । अर्थतन्त्रको मजबुतीले नै देशको व्यवस्थालाई सफल बनाउने हो । देशमा संघीयता आयो तर आर्थिक क्रियाकलापमा संघीयता अवलम्बन हुन सकेन ।
संघीयताले सरकारको संख्या बढायो । सरकार बढेसँगै खर्चको मात्रामा पनि धेरै वृद्धि भयो । बढेको खर्चलाई धान्ने गरी सरकारले आम्दानीको दायर बढाउन नसक्दा खर्च धान्न सरकार ऋण लिन बाध्य बन्छ ।

वर्तमान समयमा नेपालमा ७ सय ६१ वटा सरकार (७ सय ५३ स्थानीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र एउटा केन्द्रिय सरकार) रहेका छन् । यी सबै सरकारको मूख्य ध्येय भौतिक विकास गरेर आफ्नो वर्चश्व कायम राख्ने रहेको देखिन्छ । यसका लागि खर्चको अंश ठूलो चाहियो तर त्यो खर्च धान्न गनुपर्ने आम्दानीको स्रोतको खोज अनुसन्धान भने हुन सकिरहेको छैन । यसका कारण देश ऋणको दलदलमा फसिरहेको छ ।

अहिलेसम्मको कुरा गर्दा नेपाल सरकारको ऋण भण्डै एक आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट बराबर हुन पुगेको छ । संघीय सरकारले वैशाखसम्मको मात्र तिर्न बाँकी खुद सार्वजनिक ऋण १२ खर्ब ६५ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा वैदेशिक ऋण ७ खर्ब ३ अर्ब ९७ करोड पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण ५ खर्ब ६१ अर्ब ५२ करोड पुगेको छ । यसरी सरकारको ऋण बढ्नु भनेको हरेक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार बढ्नु हो । यसले प्रत्येक नेपालीको प्रतिव्यक्ति ऋणको भारमा समेत बढाएको छ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागको विसं २०७७ असार १० गतेको जनसंख्या २ करोड ९९ लाख ९८ हजार ५ सय ५६ जनाको आधारमा एक नेपाली बराबर ऋण ४२ हजार १ सय ८५ रुपैयाँ पर्दछ । अहिले आम नेपालीको चासो यति ठूलो ऋण लिएर उत्पादन र निर्माणचाँहि के के भयो त ? भन्ने रहेको छ । तर विज्ञहरू यसलाई भयानक मान्दैनन् । उनीहरू भन्छन, ऋण लिएर उत्पादन र विकासमा लगाउन सके ऋणले असर गर्दैन । विकास निर्माण र उत्पादनलाई लक्षित गरेर लिइएको ऋणले अर्थतन्त्र बलियो नै बनाउँछ ।

सरकारले साँवा र ब्याज गरी ऋण पनि तिरिरहेको छ । अहिलेसम्म आन्तरिक तर्फ २६ अर्ब ५५ करोड साँवा र १६ अर्ब ८७ करोड ब्याज तिरेको छ । त्यसै गरी बाह्य ऋणतर्फ १२ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ साँवा र ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ ब्याज भुक्तानी गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल कोभिड–१९ का कारण अर्थतन्त्र ठप्प हुँदा सरकार आर्थिकरूपमा झनै कमजोर हुँदै जाँदैछ । उठ्नु पर्ने राजस्व उठाउने सम्भावना पनि छैन ।

यस समयमा आन्तरिक बाह्य ऋण तिर्नलाई पुनः ऋणै लिनुपर्ने बाध्यता सृजना भएको छ । वास्तवमा यस्तो अवस्था नै ऋण धराप हो । यदि देश ऋण धरापमा प¥यो भने देशले आजसम्म कमाएको अन्तर्राष्ट्रिय शाख गुमाउँछ । यसका लागि सरकार चनाखो बन्नु पर्दछ । पहिलाको समयमा वैदेशिक ऋणको अंश सानो र वैदेशिक अनुदानको अंश ठूलो हुन्थ्यो । तर वर्तमान समयमा ऋण अत्यधिक ठूलो र अनुदानका अंश सबैभन्दा सानो हुँदै आइरहेको छ ।

हाल वैदेशिक ऋणको अंश ८५ दशमलव ७ प्रतिशत र अनुदानको अंश १४ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल सरकारले दोस्रो योजनादेखि वैदेशिक ऋण लिन थालेको हो । यस योजनामा सरकारले वैदेशिक सहायता ऋणको अंश १० दशमलव २ प्रतिशत रहेको थियो ।

वर्तमान विश्व माहामारी कोभिड–१९ को कारण अर्थतन्त्र धेरै शिथिल हुँदै आएको छ । आव २०७६÷७७ को तुलनामा आव २०७७÷७८ को हालसम्म राजस्व संकलन धेरै खुम्चिएको छ । यसरी राजस्व खुम्चिँदा सरकारलाई खर्च जुटाउनै समस्या छ । यसको व्यवस्थापनको लागि सरकारले हाल एडीवी, वल्र्ड बैंकलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई गुहार्दै छ । यस स्थितिमा तलबभत्ता खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था सृजना भैसकेको छ ।

सरकारले खर्च जुटाउन करको दायरा बढाइरहेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका करदाताको संख्या २ लाख ५६ हजार ३ सय १६ पु¥याएको छ भने अन्तःशुल्कमा दर्ता भएका करदाताहरूको संख्या ९७ हजार ८ सय ३३ पु¥याएको छ । हालसम्म स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) लिनेको संख्या १३ लाख ६५ हजार ८ सय ९१ पुगेको छ ।

आव २०७७÷७८ को वित्तिय नीतिले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम राख्ने जनाएको छ तर यसको प्राप्तीका लागि २१ प्रतिशत कर्जा बढाउनुपर्ने हुन्छ । कर्जा जम्मा १३ प्रतिशतले मात्र बढेको देखिन्छ । यो महामारीमा कर्जाको अंश बढाउनुभन्दा पनि अहिले लगानीमा रहेको ३२ खर्ब कर्जाको व्यवस्थापनमै ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर र ७ प्रतिशत मुद्रस्फिति कायम गर्न २१ प्रतिशत कर्जा वृद्धि गर्न सकिने अवस्था छैन । अहिले तरलता पनि आवश्यक्ताअनुरूप छैन । १ खर्ब ६६ अर्ब तरलता हुनेबित्तिकै बैंकहरू आत्तिरहेका छन् तर त्यो सानो अंश मात्र हो ।

यो अवस्थामा लगभग ४ खर्बको तरलता हुने हो भने लामै समय अर्थतन्त्र धान्न पिरोल्लिरहनु पर्दैनथ्यो । केही ढुक्क हुने अवस्था आउँथ्यो । संकुचनको तीव्र सम्भावना बढेर गएको छ । कोरोना त्रासको समय बढ्दै गएसँगै तरलता पनि बढ्दै जानेछ । यो समयमा लगानी हुँदैन, कर्जाको माग कम हुन्छ । तर कोरोना त्रास सकिएसँगै कर्जाको मागमा वृद्धि हुन्छ तरलता अभाव देखापर्छ ।

अवको परिस्थितिमा अर्थतन्त्रलाई शिथिलीकरणबाट रोक्न सरकारले पुँजी बजारमा ध्यान दिनुपर्छ । ब्याजलाई पुँजीमा रूपान्तरण, कर्जाको समयावधि बढाउने, अतिरिक्त शुल्क नलिने, सम्पत्तिको मूल्यमा स्थायित्व, दबाबमा सेयर बेच्नु पर्ने बाध्यताको अन्त आदिलाई सरकारले व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । यसले मानिसमा विद्यमान आर्थिक त्रास घटाउँछ भने अर्थतन्त्रको सवलीकरणलाई मदत पुग्दछ ।