कांग्रेसको घोषणापत्रको चिरफार–१
इन्द्रलाल सिंह २०७९, कात्तिक १७ ११:३६ 
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो चुनावी संकल्प (घोषणापत्र) दलका सभापति श्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा एक कार्यक्रमका बीच प्रस्तुत गरिएको छ । करिब ५० पेजको उक्त पत्रलाई पाँच खण्डमा विभाजन गरी ‘कोखदेखि शोकसम्म’ शीर्षकको संज्ञा दिइएको छ ।
पहिलो दुई खण्ड राजनीतिक पृष्ठभूमिदेखि लिएर संविधान रक्षाको लागि चालिएका कदमहरू व्याख्या गरिएको छ । यस पत्र लेख्न विशेष भूमिका खेल्ने पात्रको रूपमा अर्थविद् डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई अघि सारेको छ । दस्ताबेज सरसर्ती हेर्दा अरुदलहरूभन्दा खास फरक देखिँदैन भने धेरै महत्वाकांक्षी देखिन्छ र किनमेलको सूचीजस्तो पाइन्छ ।
पाँच दलको चुनावी ‘गठबन्धन’ भानिएकाले गठबन्धनको सरकार बन्ने र गठबन्धनको घोषणापत्र आउने धेरैको आशा थियो । तर प्रत्येक दलले आ–आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ, जुन एक–आपसमा एकरूपता देखिँदैन मात्र नभई विल्कुल फरक दिशातिर लागेको पनि छ, जस्तैः राष्ट्रपति अथवा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन । जम्मा २० सिटमा लडेका दलले पनि ठूलो दलभन्दा ठूलो सूची र बढी आँटेको देखिन्छ। मतदाताहरू गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रको अपेक्षा गर्दै होलान् । आउने हो होइन र कस्तो आउने हो हेर्न बाँकी नै छ ।
यो घोषणापत्र कसको लागि हो ? अनि यत्रो लामो चुनावअगाडि कसले पढ्ने होला, मतदाताले ? मतदाताहरूलाई सरल भाषामा छोटो लेख्दा राम्रो होला । फुर्सदमा मात्र पढ्ने हो भने खासै भन्नु केही छैन । टिप्पणीकारहरू तथा पत्रकारहरूको लागि केही दिनको लागि विषय खोज्नु नपर्ला । गएको आम निर्वाचनमा पनि निश्चितरूपमा घोषणापत्र जारी गरेको थियो नै । त्यसको सिंहावलोकन गरेको देखिएन । के उपलब्धि भयो भएन जनतासामु प्रस्तुत गर्नुपर्ने थियो । भएन भने किन भएन त्यसको जवाफ जनता जान्न चाहन्छ होला नै । तथा त्यसबाट प्राप्त शिक्षा लिएर हालको घोषणापत्रमा लिंक गर्नुपर्ने देख्छु । व्यापार प्रयोजनमा जस्तैः दलहरूले पनि विभिन्न नारा लेखेर मतदाताहरूलाई आकर्षण गर्न खोजेको देखिछ। हामीले पनि कफी व्यवसायमा ‘सिड टु कप’को नारा दिएका छौँ । ‘कोखदेखि शोकसम्म’ भने नारा नेकाले दिएको छ । यो नारा खासगरी कसरी आयो आफ्नो ठाउँमा होला तर शोक–मृत्युभन्दा सकारात्मक शब्द प्रयोग गरेको भए शुभकार्यमा राम्रो हुने आफूलाई लागेको छ ।
उम्मेदवारहरू संघीय तथा प्रदेशसभामा भाग लिँदै गर्दा संघीय तथा प्रदेशको तालमेल कसरी गरिएको छ बुझ्न पाए राम्रो हुने थियो । बागमती प्रदेशले पनि आफ्नै घोषणापत्र जारी गरेको टिभीमार्फत सुनेको हो । सो प्रदेशले २५ सयवटा घर बनाउने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यसको समन्वय राष्ट्रिय संकल्पमा कसरी गरेको छ ? जनताहरू भ्रष्टाचारले मुद्दा हेर्न चाहन्छ र भ्रष्टाचारीहरू को र कसरी र कहिलेसम्म दण्ड दिने सुन्न इच्छुक छन् । घोषणा÷संकल्पपत्रमा मूल प्रथमिकता दिइनुपर्ने देखिन्छ । सरकारमा बसिसकेका सबै दलहरूले सरकारी समयन्त्र (कर्मचारीहरू) उपेक्षितरूपमा चलाउन नसकेको र सहयोग नपाएको गुनासो गरेको पाइन्छ । जस्तोसुकै राम्रो संकल्प प्रस्ताव गरेको भए पनि यसको समाधान कसरी गर्ने नआएसम्म सेवा वितरण राम्रो हुनै सक्दैन । गठबन्धन दलहरूबीच आगामी प्रधानमन्त्रीको बारेमा समझदारी भएको छ वा छैन हालसम्म बाहिर आएको छैन । यदि होइन भने चुनावपछि कस्तो स्थिति आउने हो आकलन गर्न गाह्रो हुनेछ र घोषणापत्रमा ठूलो असर पर्ने हुन्छ ।
सरसर्ती हेर्दा कल्याणकारी र दिगो विकासको कुरा उठेको छ । कल्याणकारी तथा वितरणमुखीले देशको आर्थिक प्रणालीमा दीर्घकालीन प्रभाव के पर्ने हो ध्यान पु¥याउनु अति आवश्यक देखिन्छ । धेरै वितरणका कुराहरू उलेख्य गरेको पाइन्छ । जस्तैः वृद्धभत्ता वितरण । सबै दलहरूले यस कार्यलाई आफूले गरेको उपलब्धिको रूपमा हानथाप गरेको देखियो । अर्थविद्ज्यूले ६५ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने घोषणा गर्नुभयो । यो आर्थिक हिसाबले कति ठीक अथवा कति बेठिक आफ्नो राय नदिई यो सभापतिज्यूको इच्छाले गर्दा परेको भन्न भ्याए र पन्छिन खोज्नुभयो ।
अर्थविदज्यूलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा के छ भने यूएनले समेत आफ्ना कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर ६० बाट बढाएर ६५ पु-याएको छ । कारण त्यो उमेरसम्म त आर्थिकरूपमा सक्रिय नै हुन्छ भन्ने हो । गाउँघरमा पनि यो वर्ग सक्रिय भई आर्थिकरूपमा योगदान दिइरहेको छ । परनिर्भर बनाउनु कत्तिको जायज होला ? यो चुनावी हिसाबले राखेको भए भन्नु केही भएन ।
स्वाथ्य क्षेत्रमा स्वास्थ्य बीमालाई मुख्य प्रथमिकता दिइएको छ, जुन सराहनीय कार्य हो । तर यो सञ्चालन गर्न व्यावहारिक चुनौतीहरू धेरै सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । युनिसेफले ९० को दशकमा पहिलो पल्ट अफ्रिकाको माली देशमा स्वास्थ्य बीमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरी सो कार्यक्रम लागू गर्ने निधो गरी सञ्चालन गरेको थियो । तर विभिन्न कारणले गर्दा सबै अफ्रिकी राष्ट्रहरूले सफलता हासिल गर्न सकेन । नेपालमा पनि ‘काठमाडौं इनिसिएटिभ डिक्लेरेसन’को नाममा दक्षिण एसियामै पहिलो पल्ट स्वास्थ्य बीमाको थालनी गर्ने प्रयास भएको थियो ।
हाम्रो मित्रराष्ट्र भारतमा पूर्वाधार हुँदाहुँदै पनि खासै सफलता पाउन सकेको देखिएन। नेपालमा सीमित पूर्वाधार भएकाले सफलता प्राप्त गर्न ठूलै कसरत गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कार्यमा पैसा जोडिएको हुनाले भ्रष्टाचार हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । यसको मुख्य मेरुदण्ड भनेको सक्रिय जनसहभागिता तथा स्वास्थ्य संस्था, स्थानीय निकायहरूको इमान्दारिता एवं अग्रगामी नेतृत्व दिनुपर्ने हुन्छ र समुदाय मा आधारित कार्यक्रम हुनुपर्ने हुन्छ साथै बैंक सुविधाको अति आवश्यकता हुन जान्छ । यसमा औषधिको मूल्यको पनि ठूलो योगदान हुन्छ । सबै औषधिको मूल्य कम गर्न सबै सरकारी संस्थाहरूले कम्पनीको ब्रान्डेड नभई फार्मेचुयल जेनेरिया नामको औषधि प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । मेरो अनुभवमा गाह्रो भए पनि असम्भव भने होइन । नेपालजस्तो देशमा यसको व्यापक प्रयोग गर्नुपर्ने देख्छु ।
क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ताजा अपडेट
- १ केजी १०१ ग्राम कोकिन सहित एक महिला पक्राउ
- सिरियामा २७ प्रतिशत जनसंख्या ‘चरम गरिबी’मा
- गुजरातमा आगलागीमा परी २० जनाको मृत्य
- युक्रेनलाई साढे २७ करोड डलर सहयोग गर्ने अमेरिकाको घोषणा
- टेलिकमको कपर प्रविधिबाट सञ्चालित सेवा एफटीटीएच नेटवर्कमा स्तरोन्नति
- नयाँ बानेश्वरमा टीभीएसको नयाँ सोरुम
- २१ सय नौं बिन्दुमा खुम्चियो सेयर बजार
- औद्योगिक क्षेत्रका प्राविधिकलाई ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी तालिम
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया