विकास र अर्थतन्त्रका समस्या

काठमाडौं । विकाससँग अर्थतन्त्र जोडिएको हुन्छ र विकासलाई मलजल गर्ने काम अर्थतन्त्रले गरेको हुन्छ । अर्थतन्त्र यस्तो अवयव हो जुनसुकै क्षेत्रको लागि पनि यसको आवश्यकता परेकै हुन्छ । अहिले नेपालको मात्र होइन । विश्वको नै अर्थतन्त्र खुम्चिन गएको छ । विश्व बैंकले त यस वर्ष विश्वको अर्थतन्त्र १ दशमलव ७ प्रतिशतले खुम्चिने कुरा प्रक्षेपण गरेको छ । नेपाल पनि विश्व अर्थतन्त्रबाट प्रभावित भएको छ नै । किनभने भने हाम्रो अर्थतन्त्र आयात र विप्रेषणमा आधारित भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्यले आयातीत वस्तुमा असर पारेकै हुन्छ । जसको परिणामस्वरूप जनताले चर्को मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा विकास निर्माणको लागि वित्तीय साधनस्रोतको जोगावट गर्न समस्या आउने हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि अहिले देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने कार्य विप्रेषणले गरीआएको देखिन्छ । विकासको लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय साधनको मेरुदण्ड पनि विप्रेषण नै भएको छ ।

अहिले अर्थतन्त्र लयमा फर्कँदै गरेको संकेत केही सूचकांकहरूले देखाएका छन् । महंगा वस्तु र विलासिताका सामानहरू नियन्त्रण गरिआएकोमा हाल खुकुलो पारिएको हुँदा भन्सारबाट आउने राजस्वमा वृद्धि भएको छ । व्यापारीहरूले वस्तु आयात गर्दा लगाई आएको नगद मार्जिनमा खुकुलो गरिएकोले राजस्वमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लगाई आएको ब्याजदरमा कमी हुने भनिएको हुँदा आन्तरिक उत्पादन लागत कम हुनगई मूल्यमा समेत कमी हुन जाने देखिन्छ । साथै पुँजीगत खर्च बढाउनेबारे नयाँ सरकारबाट प्रतिबद्धता आइसकेकोले पनि अर्थतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यस अवस्थामा विकासले निर्दिष्ट बाटो लिन सक्ने देखिन्छ ।

विकास केलाई भन्ने र यसलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषयमा पनि विज्ञहरूको एउटै मत रहेको पाइँदैन । विकासको पनि भिन्न–भिन्न रूप देखिन्छ । किनकि विकास आवश्यकतामा निर्भर रहेको हुन्छ । विभिन्न व्यक्तिहरूको आवश्यकता तथा चाहना फरक–फरक हुने हुँदा विकासप्रतिको धारणा र सोच विल्कुल पृथक हुँदा रहेछन् । त्यसकारणले गर्दा सन्तुलित विकासको अवधारणा आएको देखिन्छ । समाजका सबै तह र तप्काको लागि विकास आवश्यक भएको हुँदा सबैलाई समेट्ने गरी सन्तुलित विकास अपरिहार्य नै देखिन्छ ।

विकास भनेको आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, भौतिकजस्ता पक्षमा सकारात्मक परिवर्तन आउनु हो र सकारात्मक परिवर्तन पनि गुणस्तरीय हुनुपर्दछ । यी अवयवहरूको सकारात्मक गुणस्तरीय परिवर्तनले नै विकासलाई गति दिएको हुन्छ । त्यसकारणले गर्दा अहिले विकासका नयाँनयाँ विचार आएका देखिन्छन् । विकास समाजका सबै तहसम्म पुग्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले अहिले समन्यायिक विचारले ठाउँ लिँदै आएको छ ।

विकासलाई मापन गर्ने कार्य पनि त्यति सजिलो छैन । किनभने विकासलाई कसैले आर्थिक वृद्धिको दृष्टिकोणबाट हेरेका छन् भने कसैले समृद्धिलाई आधार मानेका देखिन्छन् । आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय, जनसांख्यीय जे–जस्तालाई माने पनि जनताको जीवनस्तर उच्च हुनु प¥यो । जनताका आवश्यकता र वर्तमान अवस्थामा कति अन्तर आउँछ त्यसको आधारमा विकासलाई मापन गर्न सकिन्छ । यी दुई अवयवबीच जति दूरी कम हुन्छ उति मात्रामा विकास भएको मानिन्छ । त्यसैले राज्यले जनतालाई विकास उपलब्ध गराउँदा उनीहरूको अधिकतम आवश्यकता परिपूर्ति हुनेगरी गर्नु पर्दछ ।

नेपालमा विकासको कुरा गर्दा २००८ सालसम्म पुग्नै पर्दछ । प्रजातन्त्रपश्चात् २००८ सालमा आएको पहिलो बजेटमा विकासको रेखा कोरिएको देखिन्छ । देशको विकास गर्ने उद्देश्य लिएर नै साधारण र विकास बजेट भनी रकम विनियोजन गरिएको थियो । त्यस समयको बजेट पाँच करोड २५ लाखको भए पनि विकास लक्षित भएको हुँदा विकासको लागि यसलाई कोसे ढुंगाको रूपमा लिन सकिन्छ नै । विकासको बीजारोपण यही बजेटबाट भएको यथार्थतालाई स्वीकार्दा कुनै अत्युक्ति नहोला ।

योजनाबद्ध विकासको थालनी भने २०१३ सालमा सुरु भएको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना हो र त्यसपछि मात्र क्रमिकरूपमा अरु योजना सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् । अहिले हामी पन्ध्रौँ आवधिक योजना सञ्चालन गरी रहेका छौँ । यसरी योजनाबद्धरूपमा विकासको लागि अगाडि बढी आए पनि अधिकांश जनताले विकासको अनुभूति गर्न सकिरहेको अवस्था भने छैन । अर्को बिर्सन नहुने कुरा के छ भने विकास नै नभएको भने होइन । सारमा भन्नुपर्दा विकासले जुन गति लिनुपर्ने थियो त्यो भने हुन सकिरहेको छैन ।

योजनाबद्ध विकासको प्रारम्भ भएको ६६ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि उही उद्देश्य र उही लक्ष्यबाट बाहिर निस्कन नसकिरहेको अवस्था छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजनामा यातायात र सञ्चार, सिँचाइ ऊर्जा र वन, कृषि तथा कृषिजन्य, सामाजिक सेवा, उद्योग, खानी र पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो भने अहिले हामी पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजनामा आइपुग्दा पनि हाम्रा विकास योजनाका उद्देश्य, लक्ष्य उस्तै र उही किसिमका छन् । यिनै उद्देश्य तथा लक्ष्य प्रत्येक आवधिक योजनामा दोहोरिँदै आएका छन् । यो भनेको हामीले विकास गर्न सकेका छैनौँ र विकास ले निर्दिष्ट गन्तव्य लिन सकेको अवस्था पनि छैन भन्ने नै हो । प्रत्येक आवधिक योजनामा एकै प्रकारका उद्देश्य दोहरिँदै जानु भनेको हामीले विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकेको यथार्थथता स्पष्ट हुन आउँछ ।

विकासको कुरा गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सडक, सिँचाइ, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, खानेपानीजस्ता क्षेत्रमा प्रगति नभएको होइन । निश्चय नै भएको देखिन्छ । तर, यो विकास सामान्य जनताको पहुँचमा पुग्न सकेको छैन । यो नै मुख्य सवाल हो । त्यसैले गर्दा सबैले विकासको प्रतिफल पाउनुपर्ने गरी विकास योजना सञ्चालनमा ल्याइनुपर्दछ भन्ने विचार अहिले बहसको विषय भएको छ ।

विकासका कार्य भन्नु नै जनताका कार्यक्रम हुन् र जनतासँग सरोकार राख्ने हुनु पर्दछ । कार्यक्रमहरूमा जनताका आवश्यकता र आकांक्षा प्रतिविम्बित हुनुपर्दछ । अस्थिर राजनीतिक कारणले गर्दा विकास योजनासम्बन्धी नीति पनि परिवर्तन भइरहेका छन् । नीति परिवर्तन हुँदा विकास तथा निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको अवस्था पनि विद्यमान रहेको छ । एउटा सरकार हुँदा एक किसिमको विकास नीति हुने र सरकार परिवर्तन हुनासाथ अर्कै नीति आउने प्रणालीको विकास हुँदा नेपालले दिगो विकास नीति लिन सकेको देखिँदैन ।

योजना तर्जुमा गर्दा प्रभाव, पहुँच तथा हचुवाको आधारमा गरिने परिपाटीलाई अन्त्य गर्न सकिएको छैन । यसले गर्दा जनताका आवश्यकता प्रतिविम्बित हुन सकिरहेका छैनन् । योजना तर्जुमा गर्दाको अवस्थादेखि नै सबै तह र तप्कालाई समेटेर वडा, टोल, बस्ती, समूहदेखि नै समन्वयात्मक किसिमले गरिनुपर्ने हो, त्यहाँ कमीकमजोरी हुनगएको छ । सहभागितात्मक योजना तर्जुमा गर्दा समावेशी र सबैलाई न्याय दिने गरी समन्यायिक सिद्धान्तअनुरूप गरिनुपर्ने हो हुनसकेको छैन । यसतर्फ ध्यान जानु नितान्त आवश्यक छ ।

कार्यान्वयनको चरणमा पनि विभिन्न समस्या आउने गरेका छन् । विस्तृत अध्ययनविना योजना तयार गरिँदा कार्यान्यनको चरण निकै जटिल हुने गर्दछ । कहीँ बजेटको व्यवस्था हुन सकेको हुँदैन भने कहीँ जनशक्तिको अभाव भएको हुन्छ । बजेट र जनशक्तिको व्यवस्था भए पनि प्रशासनिक झन्झटले गर्दा कार्यान्वयन सुचारुरूपले अघि बढ्न सकेको हुँदैन । यसरी कार्यान्वयनको अवस्थामा आवश्यक हुने विभिन्न अवयवहरूको सामन्जस्यता मिलाउन नसकेको कारणले गर्दा पनि विकास आयोजनाहरू समयजन्य र लागतजन्य हुन पुगेको अवस्था विद्यमान छ ।

विकास प्रशासनको महत्वपूर्ण पक्ष अनुगमन तथा मूल्यांकन भए पनि यसलाई उपेक्षा गरिएको छ । अनुगमनले चालू आयोजनाको कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्याहरूको पहिचान गरेर समाधान गर्न सुझाव दिने कार्य गर्दछ भने मूल्यांकनले आयोजना सम्पन्न भएपछि त्यसबाट आएको नतिजाको मूल्यांकन गरेको हुन्छ । यसैको आधारमा पछिका आयोजना सञ्चालन गर्न मार्गदर्शन भएको हुन्छ ।

हाम्रो विकास प्रक्रियामा विभिन्न समस्या रहेका देखिन्छन् । यी समस्याहरूको पहिचान गरेर अघि बढ्नु नै समस्या समाधानको उपयुक्त विकल्प हुने देखिन्छ । विकास योजना प्रक्रिया अर्थात् आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्यांकनमा जनसहभागिता र उनीहरूको अपनत्वलाई स्वीकार हुनेगरी वातावरण बनाइनु पर्दछ ।

विश्वमा नै उत्कृष्ट मानिएको संघीय शासन प्रणाली नेपालले अपनाई आएको छ । संघीय शासन प्रणालीको विशेषता भन्नु नै राज्यको उपस्थिति देशको सबै भागमा पुग्नु हो । त्यसकारण अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर सात सय ६१ वटा सरकार देशमा रहेका छन् र यिनीहरूको उपस्थिति देशको कुनाकाप्चासम्म पुगेको छ । यिनीहरूको मुख्य दायित्व भनेको विकास निर्माणकार्य सञ्चालन गर्नु र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्नु हो ।

संंघीयताको मर्म र अपेक्षाअनुसार जनताले विकासको फल पाइरहेको अवस्था छैन । संघीयताको अभ्यास त्यति लामो नभएको र विकास तथा सेवा प्रवाहको दायित्व बोकेका स्थानीय तहहरू पनि योजनाबद्ध विकासको प्रक्रियामा आबद्ध भई नसकेको कारणले गर्दा योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र मूल्यांकनमा विभिन्न समस्या देखापरेका छन् ।

विकासको लागि हामीले करिब ७५ वर्ष व्यतीत गरिसकेका छौँ । अन्तर्राष्टिय संगठन तथा मित्रराष्ट्रहरूबाट पनि धेरै आर्थिक सहयोग प्राप्त गरिसकेका छौँ । कतिपय सहयोगी देशहरूले वित्तीय स्रोतभन्दा आयोजना नै निर्माण गरिदिएर सहयोग गरिरहेका पनि छन् । विकासको लागि भनेर वित्तीय अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण पनि उपलब्ध भई नै रहेको छ । आवश्यक पर्ने जनशक्तिको पनि अभाव देखिँदैन । यसरी मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्टिय संघ तथा संगठनहरूबाट विभिन्न किसिमले सहयोग गरिरहेको अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै पनि जनताले अनुभूति गर्नेगरी विकास भएको देखिँदैन । त्यसैले अब यसतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनु पर्दछ ।

परिवर्तित राजनीतिक घटनाक्रमले पनि हाम्रो विकास प्रक्रियामा असर पारेको देखिन्छ । कहिले पञ्चायती शासन, कहिले बहुदलीय शासन त कहिले संघीय शासन प्रणाली । राजनीतिक प्रणालीमा आएको परिवर्तनको परिणामस्वरूप प्रशासकीय व्यवस्थामा परिवर्तन नहुँदा विकास प्रक्रियाले स्थायित्व लिन सकेन । विकासको लागि स्थिर सरकार र दिगो विकास नीतिको आवश्यकता पर्दछ ।

अहिलेको संघीय शासन प्रणालीमा पनि विकासले निर्दिष्ट मार्ग लिन सकेको देखिँदैन । वित्तीय साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्न सकिएको छैन । व्यवस्थापनमा निकै कमीकमजोरी रहेका छन् । कतिपय आयोजनाहरू समयजन्य र लागतजन्य हुन पुगेका छन् । तल्लो तहका जनताको आवश्यकता र आकांक्षाअनुरूप सबै वर्ग क्षेत्र, तह र तप्कालाई दृष्टिगत गरी आयोजना तर्जुमा गरिनुपर्नेमा त्यो हुन सकेको छैन । विकासको मोडल तलबाट माथि उक्लँदै जानुपर्नेमा जान सकेको छैन । अझै पनि माथिबाट तल झर्दै जाने केन्द्रीय प्रणालीको विकास प्रक्रियाले छोडेको छैन । माथि विकास भएपछि तल झर्दै जाने विकासभन्दा तलदेखि माथि विकास हुँदै जाने विकासको मोडल नै संघीय शासन प्रणालीमा उपयुक्त मानिन्छ ।