निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधन

काठमाडौं । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरूको मागबमोजिम नै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधन स्वीकृत गरेको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औँ साधारणसभा एवं १२औँ अधिवेशनको एक दिनअगाडि सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुलाई उपहारस्वरुप नियमावलीको एघारौँ संशोधन स्वीकृत गरेको हो ।

मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बिहीबार स्वीकृत गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधनले तीन अर्बसम्मका निर्माण ठेक्का राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामार्फत गर्ने, विदेशी कम्पनीले प्राप्त गरेको ठेक्कामा नेपाली कम्पनीसँग अनिवार्य जेभी (ज्वाइन्ट भेन्चर) गर्नुपर्ने, एउटा कम्पनीले बढीमा पाँचवटा मात्रै ठेक्का लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै छैटौँ ठेक्कामा सहभागी हुन लिएका ठेक्कामा ८० प्रतिशतभन्दा माथि काम गरेको र तोकिएकै समयमा काम गर्ने ज्ञारेन्टी हुनुपर्ने बताइएको छ । काम नगर्ने, तर असीमित ठेक्का लिने प्रवृत्तिलाई हटाउन उक्त सीमा तोकिएको हो । यस्तै श्रम सहकारीमार्फत १० करोड रुपैयाँसम्मको काम गर्ने व्यवस्थालाई घटाएर पाँच करोड बनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्माण उद्योगलाई समृद्ध बनाउन निर्माण व्यवसायीकै मागबमोजिम सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधन मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको बताए । महासंघको २३औँ साधारणसभा एवं १२औँ अधिवेशनको शुक्रबार राजधानीमा उद्घाटन गर्दै उनले भौतिक पूर्वाधारको विकास विस्तारबाट मात्र देशको समृद्धि सम्भव उल्लेख गरे । साथै उनले गुणस्तरीय निर्माण उद्योगका लागि व्यवसायीहरूसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न सरकार तयार रहेको बताए । प्रधानमन्त्री देउवाले हालै पास पाएको एमसीसी सम्झौताबाट फाइदा लिन निर्माण व्यवसायी महासंघलगायतका निजी क्षेत्रका संघ संस्थाहरूलाई सुझाव समेत दिए । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले निर्माण उद्योगको उत्थानका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधनसँगै खरिद ऐन नै संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिए । सदन सुचारु भएसँगै खरिद ऐन संशोधनका लागि सरकारले प्रयास गर्ने मन्त्री खाँणले बताए । साथै उनले निर्माण उद्योगका लागि अत्यावश्यक सुरक्षा दिन सरकार सधैँ तयार रहेको बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधनले मुलुकको मुहार नै फेर्ने बताइन् । वर्तमान सरकार ठूला मात्र नभएर साना निर्माण व्यवसायीहरूको हक हितका लागि पनि प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री यादवले बताइन् । निर्माण जगतले नै मुलुकलाई प्रतिबिम्बित गर्ने भएकाले निर्माण व्यवसायीहरूले ‘लो बिडिङ’तर्फ नगई गुणस्तरीय कार्य गर्नुपर्नेमा मन्त्री यादवले जोड दिइन् । साथै उनले विभिन्न बहानामा निर्माणका काम नरोक्न पनि व्यवसायीलाई आग्रह गरिन् । दुई वर्षमा काम सक्नेगरी २०७१ सालमा लिएका ठेक्काका कामहरु हालसम्म पनि नसकिएको भन्दै उनले समयमा नै काम सक्न व्यवसायीलाई निर्देशन समेत दिइन् । सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले खरिद कानुनमै परिवर्तन गरी निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित बनाइनुपर्ने बताइन् । योजना छनोटदेखि ड्रइङ, डिजाइनमा नै धेरै त्रुटि रहेको भन्दै उनले निर्माणकार्य गुणस्तरीय नहुँदा सबैभन्दा सास्ती जनताले भोग्नुपर्ने बताइन् ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधनले व्यवसायीहरूले मागेभन्दा बढी मागको सम्बोधन गरेको उनको भनाइ थियो । यस्तै उनले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न व्यवसायीले राखेको मागमा भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै इन्धनमा मूल्यवृद्धि भइरहेको उदाहरण दिँदै हालको मूल्यवृद्धि सरकारको नियन्त्रणमा नरहेको बताइन् । कार्यक्रममा सांसद तथा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका मानार्थ सदस्य जीप छिरिङ लामा शेर्पाले साना ठूला सबै व्यवसायीको समस्या एकै रहेको भन्दै सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधनले समस्या समाधान गर्ने बताए । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधन पारित भएसँगै निर्माण उद्योगमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुने बताए ।

इन्धनमा भइरहेको भारी मूल्यवृद्धिले भने निर्माण उद्योग धाराशायी हुँदै गएको उनको भनाइ थियो । साथै उनले एमसीसी पास भएबाट निजी क्षेत्र उत्साहित रहेको बताए । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डेले निर्माण उद्योगमैत्री ऐन कानुनको अभाव र आकाशिँदो महँगीका कारण निर्माण उद्योग ठूलो मारमा रहेको बताए । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले कोभिड—१९ का कारण ज्यान गुमाएका ४० निर्माण व्यवसायीलाई जनही एक/एक लाख प्रदान गरिने जानकारी दिए । सोही अवसरमा प्रधानमन्त्री देउवाले महासंघको मुखपत्र निर्माण विशेषाङ्क विमोचन गर्नुका साथै निर्माण उद्योगको विकास विस्तारमा उल्लेखनीय सहयोग पु-याएको कारणले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतको निर्माण व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापन कार्यान्वयन समितिका अध्यक्ष केशव शर्मालाई सम्मान गरेका थिए ।

यस्तै महासंघको अधिवेशनले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ कार्य समिति समेत चयन गर्नेछ । महासंघको ५९ सदस्यीय कार्य समितिमध्ये अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एसोसिएटसहित ८ उपाध्यक्ष, महासचिव (१) उपमहासचिव (२), कोषाध्यक्ष, सहकोषाध्यक्षसहित ४६ पदमा निर्वाचन हुनेछ ।