पुँजीबजार सुधारका लागि चेम्बरको नीतिगत सुझाव

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पुँजी बजारको बिकासका लागि सरोकारवाला सरकारी निकायमा बिभिन्न नीतिगत सुझाव पेस गरेको छ । चेम्बरले अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक एवं नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई छुट्टाछुट्टै नीतिगत सुझाव पेस गरेको हो ।

पुँजीबजारको स्थिरता तथा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनाका लागि चेम्बरका तर्फबाट विभिन्न सुझावहरू पेस गरिएको अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जानकारी दिए । विभिन्न कारणले पछिल्लो समय पुँजीबजार धराशायी बन्दै गएको एवं लगानीकर्ताहरू निकै समस्यामा परेकाले समाधानका लागि सरोकारवाला तीनवटै निकायमा छुट्टाछुट्टै सुझाव पेस गरिएको अध्यक्ष मल्लको भनाइ छ । धितोपत्र सुधारको लागि चेम्बरले अर्थमन्त्रालयलाई छ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । धितोपत्र बजारबाट पुँजी निर्माणलाई प्रोत्साहन हुनेगरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचलनमा रहेबमोजिम विभिन्न कोषहरू सञ्चालनका लागि कर सम्बन्धमा यथोचित व्यवस्था गर्न चेम्बरले अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ । धितोपत्रका विभिन्न औजारहरू कारोबारमा ल्याउँदा सोबाट हुने लाभमा कर लाग्ने व्यवस्था गर्दा लाभान्वितबाट लिइने व्यवस्था गरी धितोपत्र औजारको विविधीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।

सेयर खरिदबिक्रीमा लगानीको उद्देश्य र अवधिअनुरूप अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार पुँजीगत कर व्यवस्थित गर्नुपर्ने, धितोपत्र बजारमा सञ्चालन हुने पोर्टफोलियो लगानी व्यवस्थापन, सामूहिक लगानी कोष तथा विशिष्टीकृत लगानी कोषमार्फत गैरआवासीय नेपाली तथा अन्य संस्थागत विदेशी लगानीकर्ताले यस्ता लगानी व्यवस्थापकले जारी गर्ने वित्तीय औजार तथा सेवाहरू सोझै खरिद गर्न सक्नेगरी सहज व्यवस्था गर्न तथा लगानी फिर्ता लैजाने व्यवस्थाका लागि वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । साथै अर्थ मन्त्रालयमा पुँजी बजारमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धमा विशेषज्ञसहितको पुँजीबजार सेलको स्थापना गर्ने, धितोपत्र बोर्ड तथा अन्य सरोकारवालबाट सुझाव लिई सोहीबमोजिम आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ ।

यस्तै चेम्बरले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि छुट्टै तीनबुँदे सुझाव दिएको छ । मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुअघि पुँजीबजारलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय समावेश गरिएको अध्यक्ष मल्लले बताए । दीर्घकालीनरूपमा बैंकिङ क्षेत्रको कुल कर्जामा सुचिकृत धितोपत्रमा दिइने कर्जाको सीमा, धितोपत्रको मूल्यमा कर्जाको सीमा तथा कर्जा प्रयोजनको लागि औसत धितोपत्र मूल्य गणना विधि तथा यस्तो कर्जामा जोखिम भार सम्बन्धमा गहन अध्ययन गरी उपयुक्त हुने तथा कहिल्यै परिवर्तन गर्न नपर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ । यसो गरेमा नीतिगत स्थायित्व रहने तथा नीतिगत अस्थिरताको अवस्थामा नीतिगत तहमा पहुँच हुनेबाट बजारमा हुनसक्ने चलखेलको अन्त्य हुने तथा लगानीकर्तामा समेत नीतिगत स्थायित्वको कारणले बजारप्रतिको विश्वासमा अभिवृद्धि हुने चेम्बरको भनाइ छ । यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजीबजारमा हुनसक्ने संलग्नताको विश्वव्यापी अभ्यासलाई अध्ययन गरी सम्पूर्ण नीतिगत व्यवस्था एकैसाथ गर्नुपर्ने चेम्बरको राष्ट्र बैंकलाई सुझाव छ ।

चेम्बरले धितोपत्र बोर्डलाई पनि छुट्टै १० बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनबमोजिम धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण नीतिगत, कार्यगत तथा प्रणालीगत सुधार गर्नुपर्ने चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ । धितोपत्र बजारका पूर्वाधारहरूको उचित व्यवस्था गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रयोगमा आएका विभिन्न प्रकारका धितोपत्र औजारहरू जारी गर्नसक्ने व्यवस्था तत्काल गर्न समेत चेम्बरले धितोपत्र बोर्डसमक्ष आग्रह गरेको छ । विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ बमोजिम कोष स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवेदन दिएको लामो समयसम्म पनि अनुमति नपाएको भन्दै चेम्बरले आवेदनकर्ता संस्थाहरूलाई विनासर्त तत्काल अनुमति दिइनुपर्ने तथा कोष शीघ्रदर्ता हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै चेम्बरले अन्तर्राष्ट्रियस्तरका सुशासन मापदण्डबमोजिम सञ्चालन हुनेगरी अर्को एउटा स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि अनुमति प्रदान गर्न सुझाव दिएको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेको स्टक एक्सचेन्जले बजारको आवश्यकताबमोजिमको कारोबार प्रणालीलाई सहज बनाउन नसक्दा सम्पूर्ण धितोपत्र बजारको विकासमा असर परिरहेको चेम्बरको भनाइ छ । यस्तै धितोपत्र बोर्डले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण सेवाहरूमा बोर्डका अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरूको तजबिजी अधिकार नरहने र प्रचलित कानुनबमोजिम सेवा प्रदान गर्ने प्रक्रिया तथा समयावधिसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गर्न, धितोपत्र बजारमा लाग्दै आएको नियामकीयलगायतका विभिन्न शुल्कहरूको अध्ययन गरी उचित हेरफेर गर्नुको साथै सूचीकृत कम्पनीहरूको वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्ने झण्झटिलो व्यवस्था हटाउनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।