कर्मचारी ‘व्यवस्थापन’सम्बन्धी आयोगको निर्देशन मन्त्रालयमै पुगेन

काठमाडौं । निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि सरकारले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न सरुवा/पदस्थापन लगायत कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने गर्छ । निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा कर्मचारी प्रशासनलाई चलाउँदा सरकारले धेरै क्षेत्रमा धाँधली गर्नसक्छ । खासगरी निजामती कर्मचारी र प्रहरी प्रशासनलाई निर्वाचनको बेला सरकारले आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने जमर्को प्रत्येक निर्वाचनमा गर्छ ।

स्थायी सरकार मानिने निजामती क्षेत्रमा कर्मचारीहरुले नै राजनीतिक दलको झण्डा बोकेर संघ/संगठन खोलेर बसेको कारण सरकारमा रहेका दलका नेताले आदेश दिएमा उनीहरुले आफ्नो कर्तव्य नै भुलेर निर्वाचनमा आफूले झण्डा बोकेको दललाई जिताउने प्रयास गर्छन् । अझ निर्वाचनकै नजिक पुगेपछि कर्मचारीहरुलाई उनीहरुले भनेकै ठाउँमा सरुवा गरिदिँदा उनीहरुले सरुवा गर्नेको गुण तिर्न जे पनि गर्न सक्छन् ।

त्यही भएर निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन सम्भव भएसम्म निर्वाचनको मितिभन्दा करिब तीन महिनाअगाडि नै कर्मचारीको व्यवस्थापनको काम सक्न सरकारलाई निर्देशन दिने गरेको छ । यो पटक आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनको मितिलाई ध्यानमा राखेर आयोगले भदौ २ गते बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई कर्मचारी व्यवस्थानको काम भदौ २० गतेसम्म सकिसक्न निर्देशन दिएको थियो ।

काठमाडौंकै कान्तिपथमा रहेको आयोगले भदौ २ गते दिएको निर्देशनको जानकारी भदौ २१ गते मंगलबारसम्म पनि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयहरुमा पुगेको छैन । कतिपय मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु आफूले आयोगको विज्ञप्ति समाचारको रुपमा मात्र देखेको/सुनेको बताउँछन् । विज्ञप्तिको आधारमा कर्मचारी सरुवा/पदस्थापनलगायतका काम टुंग्याउनैपर्ने भन्ने बाध्यता नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘कर्मचारीको सरुवा/पदस्थापन भदौ २० गतेभित्र गरिसक्नु भन्ने निर्वाचन आयोगको पत्र औपचारिक रुपमा आएको छैन’, नेपाल सरकारका एक सचिवले भने, ‘आयोगले भनेको कुरा हामीले विभिन्न सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा देखेका हौँ । त्यसकै आधारमा कर्मचारीको व्यवस्थापन टुंग्याउनैपर्छ भन्ने बाध्यता हुँदैन ।’ यद्यपि आयोगको मान राखिदिन भदौ १९ गतेको मितिमा केही सरुवा/पदस्थापन गर्न आफूहरु तयार रहेको ती सचिवले प्रस्टसँग आर्थिक दैनिकलाई बताए । ‘पत्र त आएको छैन । तपाईंहरुको समाचारपछि आयोगको पत्र आउला तर १९ गतेको मितिमा सरुवा गरेर मिलाउनु छ’, ती सचिवले भने ।

मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले आयोगको निर्देशन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमार्फत भदौ २१ गतेसम्म नआएको बताए पनि आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेल भने आफूहरुले पठाइसकेको बताउँछन् । ‘ढिला कर्मचारीको सरुवा/पदस्थापन गर्दा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्ने भएको कारण हामीले भदौ २ गते नै २० गतेसम्म कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु भनेर निर्देशन पठाएका छौँ’, प्रवक्ता पौडेलले मंगलबार आर्थिक दैनिकसित भने, ‘यदि मन्त्रालयमा हाम्रो निर्देशन पुगिसकेको छैन भने आजभोलि नै थप कडा निर्णय होला ।’ प्रवक्ता पौडेलको आजभोलि नै थप कडा निर्णय होला भन्ने भनाइले आयोगले कर्मचारी व्यवस्थापनबारे विज्ञप्ति मात्र प्रकाशित गरेर बसेको भन्ने सचिवहरुको भनाइलाई बल पु-याएको छ ।

भदौ २ गते आयोगले विज्ञप्तिमार्फत तीनै तहका सरकार र सोअन्तर्गतका सम्पूर्ण निकाय, सार्वजनिक संस्थान, विकास समिति, बोर्ड, आयोग, कोष, प्रतिष्ठान, केन्द्र, प्राधिकरण वा शैक्षिक संस्थाहरुलाई भदौ २० गतेसम्म कर्मचारीको व्यवस्थापन गरिसक्न निर्देशन दिएको थियो ।

साथै आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि भदौ २० गतेअगावै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काज/कामकाजका लागि खटिएका कर्मचारीहरुलाई अन्यत्र खटाएको भए पदाधिकार रहेकै कार्यालयमा काज फिर्ता गर्ने वा त्यस्तो स्थानमा स्वीकृत दरबन्दीको पद र तहअनुसारको कर्मचारी सरुवा/पदस्थापन गरी अनिवार्य रुपमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न भनेको थियो । आयोगले विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई कर्मचारी व्यवस्थापनबारे पाँच बुँदे निर्देशन दिएको बताए पनि उक्त निर्देशन सञ्चारमाध्यमका लागि समाचार बनाउन मात्र गएको देखिन्छ । विज्ञप्ति जारी गर्ने अनि सरकारी निकायले पालना गर्नुपर्ने भनेर आयोगले औपचारिक रुपमा पत्र पठाएर ताकेता नगर्दा निर्वाचनको निष्पक्षमा थप प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।