Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठविचार / ब्लगकालोबजार अपराधको कालचक्रमा आम उपभोक्ता

कालोबजार अपराधको कालचक्रमा आम उपभोक्ता


काठमाडौं । कालोबजारी नैतिक, सामाजिक र आर्थिक अपराधका साथसाथै एक गम्भीर फौजदारी अपराध पनि हो । कालोबजारसम्बन्धी अपराध प्रत्यक्षरूपमा उपभोक्ता हितविरुद्धको अपराध हो । यस किसिमको आपराधिक क्रियाकलापमा प्रत्यक्षरूपमा चारवटा तत्वहरू विद्यमान रहन्छन् । पहिलो उपभोग्य माल वा वस्तु, दोस्रो त्यसलाई उपभोग गर्ने व्यक्ति, तेस्रो उक्त उपभोग्य वस्तु वा माल उपभोक्तालाई उपलब्ध गराउने व्यक्ति र चौथो वस्तु वा सेवा उपलब्ध गर्नेको गलत वा अपराध मनसाय । यसरी आपराधिक मनोवृत्तिले निश्चित माल वा वस्तु निर्धारित मूल्यमा र उपयुक्त समयमा उपभोक्तालाई प्रदान नगर्ने क्रियाकलाप कालोबजारसम्बन्धी अपराध हो ।

नेपालको विद्यमान कालोबजार तथा अन्य केही सामाजिक अपराध तथा शिक्षा ऐन २०६२ मा नेपाल सरकार वा सम्बन्धित वस्तुको उत्पादक, आयात वा मुख्य वितरकले तोकेको भन्दा बढी मूल्यमा सामान बिक्री गर्ने, निर्धारित मोलमा खुला बजारमा उपलब्ध वस्तुसँग सम्बन्धित कुपनलाई बढी मूल्यमा बिक्री गर्नु, यातायात वा मनोरञ्जनको टिकटलाई बढी मूल्यमा बिक्री गर्ने, नाफाखोरी गर्ने, मालवस्तुको विचलन गर्ने, जम्मा खोरी वा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कमसल माललाई असल माल हो भनी झुक्याई वितरण गर्ने र औषधिमा मिसावट र मिसावट भएको औषधिको बिक्री गर्नुलाई कालोबजारसम्बन्धी अपराधको रूपमा परिभाषा गरेको पाइन्छ । अर्थात् कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र कृत्रिम मूल्यवृद्धि असहज आपूर्ति र नाफाखोरीसँग सम्बन्धित अपराध हो । यसरी हेर्दा उपभोक्ताको प्रयोगमा आउने माल वा वस्तुको गुणस्तर, त्यसको मूल्य र वितरण पद्धति र गुणस्तरलाई असर वा प्रभाव पार्ने किसिमका आपराधिक क्रियालाई कालोबजारसम्बन्धी अपराधको परिभाषाभित्र राखिएको पाइन्छ । यो नैतिक, सामाजिक र आर्थिक अपराधको समिश्रित रूप हो ।

कालोबजारसम्बन्धी अपराध उपभोक्ताको सर्वोत्तम हितको संरक्षणसँग सम्बन्धित छ । कालको बजार सम्बन्ध आपराधिक क्रियाको माध्यमबाट उपभोक्तामा पुग्ने दूषित पदार्थ वा अनुचित वस्तु वा सेवाले व्यक्तिकोे स्वास्थ्य र अन्ततः व्यक्तिको जीवनमा नै असर पर्दछ ।

कालोबजारले उपभोक्तामा गुणस्तरहीन वस्तु पुग्दछ र त्यसको उपभोगबाट मानव स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष असर परी स्वस्थ रूपमा बाँच्न पाउने व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार वा जीवनको अधिकारलाई नै गम्भीररूपमा असर पार्दछ । यसैगरी यसले कुनै वस्तु स्वतन्त्र रूपमा छनोट गर्ने अधिकारलाई समेत नियन्त्रण गर्ने हुँदा स्वतन्त्रताकै हक समेत अवरुद्ध हुन्छ । कालोबजारसम्बन्धी अपराध प्रत्यक्षरूपमा अपभोक्ता हितविरुद्धको अपराध हो । त्यसैले यस किसिमको आपराधिक क्रियाकलापमा प्रत्यक्ष रूपमा चारवटा तत्वहरू विद्यमान रहन्छन् । पहिलो उपभोग्य माल वा वस्तु, दोस्रो त्यसलाई उपभोग गर्ने व्यक्ति (उपभोक्ता), तेस्रो उक्त उपभोग्य वस्तु वा माल उपभोक्तालाई उपलव्ध गराउने व्यक्ति र चौथो वस्तु वा सेवा सप्लाई गर्नेको गलत वा आपराधिक मनसाय हुन्छ । यसरी आपराधिक मनोवृत्तिले निश्चित माल वा वस्तु निर्धारित मूल्यमा उपयुक्त समयमा उपभोक्तालाई प्रदान नगर्ने क्रियाकलाप नै कालोबजारसम्बन्धी अपराध भन्न सकिन्छ ।

कालोबजारसम्बन्धी अपराध उपभोक्ताको सर्वोत्तम हितको संरक्षणसँग सम्बन्धित छ । कालोबजारसम्बन्धी आपराधिक क्रियाको माध्यमबाट उपभोक्तामा पुग्ने दूषित खाद्यपदार्थ वा अनुचित वस्तु वा सेवाले व्यक्तिको स्वास्थ्य र अन्तत व्यक्तिको जीवनमा नै असर पार्दछ ।

कालोबजारले उपभोक्तामा पुग्ने गुणस्तरहीन वस्तु पुग्दछ र त्यसको उपयोगबाट मानव स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्षः असर परी स्वस्थ रूपमा बाँच्न पाउने व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार वा जीवनको अधिकारलाई नै गम्भीर रूपमा असर पार्दछ । यसैगरी यसले कुनै वस्तु स्वतन्त्र रूपमा छनोट गर्ने अधिकारलाई समेत नियन्त्रण गर्ने हुँदा स्वतन्त्रताको हकको समेत विरुद्ध छ । यसले व्यक्तिको रकम (सम्पत्ति) गलत वा गुणस्तरहीन वस्तुमा लगानी हुने भएकाले यो विषय साम्पतिक अधिकारको पनि विरुद्ध छ । यी अधिकारविना मानव जीवन नै मूल्यहीन हुने हुँदा कालोबजारसम्बन्धी अपराधले यस किसिमको मानव मूल्यलाई नै प्रत्यक्ष असर गर्दछ । यस्तो संवेदनशील विषयको सम्बोधन गर्नमा ध्यान नदिएर राजनीतिक दलहरू एक–अर्काको बचाउमा लागेका छन् ।

कानुनतः कालोबजारलाई अपराध मान्नुको विश्वव्यापी अवधारणा यसअनुसार भएको देखिन्छ ।
– यो विषय व्यक्तिको जीवनको अधिकारजस्ता आधारभूत अधिकारको संरक्षणसँग सम्बन्धित छ ।
– उपयुक्त वस्तु र सेवा उपलब्ध गराउनु व्यवसायीको सामाजिक उत्तरदायित्व हो ।
– उपभोक्ता सन्तुष्टि राज्यको प्राथमिकता र व्यवसायीको उत्तरदायित्वअन्तर्गत पर्दछ ।
– यो सामाजिक न्यायको सिद्धान्त पनि हो ।
– उपभोक्ताको हित संरक्षणको विषय राष्ट्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत चासोको क्षेत्र भइरहेको छ । तसर्थ राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पालनाका लागि पनि यो अपराध नियन्त्रण जरुरी छ ।
– स्वच्छ व्यापारको समुचित विकासविना राष्ट्रिय विकास सम्भव छैन । यसको लागि पनि कालोबजारजस्ता आपराधिक क्रियाकलापको नियन्त्रण जरुरी छ ।

नेपालमा कालोबजारीसम्बन्धी अपराधको नियन्त्रणमा रहेका केही समस्याहरू :
(क) एकलवादमा आधारित व्यावसायिक पद्धति
– वस्तु र सेवाको मूल्यमा एकाधिकारवाद
– प्राविधिक विकास र पुँजी लगानीमा नियन्त्रण
– प्रतिस्पर्धाउपर नियन्त्रण
– वस्तुको उत्पादन, सप्लाइ र वितरणमा नियन्त्रित पद्धतिको अवलम्बन
– वस्तु र सेवाको मूल्यमा अस्वभाविक वृद्धि
– अस्वभाविक रुपमा मुनाफामा वृद्धि
– उत्पादन, सप्लाई र वितरणमा नियन्त्रण

(ख) प्रतिबन्धित व्यावसायिक पद्धति
– संघ संगठन वा युनियन आदिको नाममा न्यूनतम मूल्यको निर्धारण
– सम्झौतामा आधारित बजार पद्धति
– समानस्तरका अन्य प्रतिस्पधीको सामानहरू निकासीका लागि इन्कार गरिनु
– फरक–फरक खरिदकर्ताको लागि फरक–फरक मूल्य कायम गरिनु
– सूचनाको आदानप्रदान गरी मूल्य र वितरण पद्धति कायम गरिनु ।

(३) अस्वच्छ व्यावसायिक पद्धति
– विज्ञापनमा आधारित व्यावसायिक पद्धति
– उत्पादनमा स्तरीयता कायम नगरिनु
– अनुमतिमा आधारित व्यावसायिक पद्धति
– प्रतिस्पर्धालाई उन्मुख वा इन्कार गरिने खालका पद्धतिको अवलम्बन
– उपभोक्तालाई हानी गर्ने खालका वस्तु वा सेवाको उत्पादन वितरण
नेपालमा यो अपराध नियन्त्रण वा कारबाही गर्न उपभोक्ता संरक्षक ऐन, खाद्य ऐन, कालोबजार ऐनजस्ता एकीकृत कानुनी व्यवस्था र तदअनुरूपमा कारबाही गर्ने निकायको अभावले गर्दा कालोबजारजस्ता आर्थिक, सामाजिक र संगठित प्रकृतिका अपराध विरुद्ध कारबाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन । छाता कानुन र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने छाता संगठन छैन ।

उपभोक्ताको चेतनास्तर बढाउने वा सचेत गर्नेजस्ता कार्यक्रमहरूको कमी छ । खुला सिमाना र अनियन्त्रित बजार व्यवस्थाले गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको आपूर्तिमा समस्या सिर्जना गर्नेगरेको छ । सरकार नियन्त्रित बजार हुनुपर्नेमा बजार नियन्त्रित सरकार (सरकारको नीति निर्माणमा बजारको प्रभाव)को अवस्था छ । बजारमा भएको प्रविधिको विकाससँगै कानुनलाई समसामयिकरूपमा परिमार्जन वा संशोधन गर्न सकिएको छैन ।

नेपालमा कालोबजारी व्याप्त मात्रामा हुनेगरेको अपराध हो । यो अपराध संगठितरूपमा गरिने अपराध भएको र यसमा संलग्नहरू कतिपय अवस्थमा श्वेत व्यापारका नाममा उम्कने गरेको पनि पाइन्छ । अपराध नियन्त्रणका सन्दर्भमा सरकारी उदासीनता र कार्य गर्न बन्देज गरिने राजनीतिक संस्कारले यो खालको अपराध नेपालमा दिन दुई गुणा रात चौगुना बढ्दै गएको छ ।

कालोबजारजस्ता अपराध नियन्त्रणको क्षेत्रमा क्रियाशील जनशक्तिको व्यावसायिकता, विशिष्ट ज्ञान, कुशलता, परिणाम केन्द्रित कार्यसम्पादन, कार्यसँग सम्बन्धित नैतिक मानकहरूको पालना, आत्मसंयम, जनविश्वास, कार्यगत स्वतन्त्रताजस्ता कुराहरू नै कालोबजारजस्ता अपराध नियन्त्रण गरी यस किसिमका अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन चाहिने आवश्यक तत्वहरू हुन् । सञ्चारको क्षेत्रमा आएको परिवर्तनले अपराधीको कार्यशैली, सहभागिता तथा आपराधिक संगठनले परम्परागत अपराधहरूलाई पनि जटिल बनाएको छ । विश्वव्यापीकरणको कारण राष्ट्रिय कानुन प्रणालीमा पारेको प्रभाव र ल्याएको परिवर्तनले यस किसिमको अपराधलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कार्यलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

एकातिर कार्यमा प्रभावकारिता आवश्यक देखिन्छ भने अर्कातिर कार्यसम्पादनका सिलसिलामा मानव अधिकारका विश्वव्यापी मान्यताहरूको अनुसरण पनि अनिवार्य छ । विश्वव्यापीकरण र विकासको परिणामस्वरूप विकास भएका नवीन अवधारणामा आधारित विषयसँग सम्बन्धित मुद्दाको अनुसन्धान, अभियोजन, बहस, पैरवी र प्रतिरक्षाको कार्य परम्परागत ज्ञान र कार्यशैलीयुक्त जनशक्तिबाट सम्भव छैन । यसको लागि विषयगत विशिष्टता हासिल गरेको जनशक्ति आवश्यक छ । संविधानले तोकेको जिम्मेवारी, फौजदारी न्याय प्रशासनको क्षेत्रमा आएको परिवर्तन र समाजले गरेको अपेक्षाअनुरूपको भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न सक्नेगरी सरकारी वकील समेतका फौजदारी न्याय प्रणालीमा आबद्ध जनशक्तिको ज्ञान, सीप, दक्षता र उत्प्रेरणा अभिवृद्धि गरियो भने फौजदारी न्याय प्रसाशनमा प्रभावकारिता आउने कुरामा शंका छैन्।यसबाट कालोबजारजस्ता आर्थिक सामाजिक अपराधमा गरिने कानुनी कारबाही थप प्रभावकारी हुने हुन्छ ।

कालोबजारी स्वतन्त्र बजारको विपरीत अवधारणा हो । नेपालमा सिन्डिकेट नामको अपराधका कारण कालोबजारी ठूलो परिणाममा भइरहेको छ । मानिसको दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि लिएर औषधि र पिउने पानीसम्मका संवेदनशील चिजहरूमा पनि सिन्डिकेट छ । जब बजार नियन्त्रण गरिन्छ तब त्यो बजार स्वतः अराजक बन्दछ । अराजक बजारको सोच सिर्फ नाफा कमाउनु हुन्छ र उसले कुनै जिम्मेवारी वा उत्तरदायित्वको बोध गर्न चाहँदैन । राजनीतिक र सरकारी ओहदामा बसिरहेको नेतृत्वले सच्चा पहल नगर्दासम्म आमनागरिकका नैसर्गिक अधिकारहरू हनन भइरहने हुँदा जिम्मेवार व्यक्ति र निकाय एक्सनमा उत्रन अब ढिला नगरुन् ।


क्याटेगोरी : विचार / ब्लग
ट्याग : #Page 4

तपाईको प्रतिक्रिया