विधिको शासन र मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सरकारलाई इन्सेकको आग्रह
काठमाडौं ।
विधिको शासन र मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सरकारलाई इन्सेकले आग्रह गरेको छ । विभिन्न समयमा तराई मधेशमा भएको आन्दोलनका क्रममा भएका फौजदारी घटनाका एक सय २० आरोपितविरुद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति इन्सेकले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।
उक्त मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णयले विधिको शासन र मानव अधिकारका सवालमा गम्भीर प्रश्न खडा भएको इन्सेकले जनाएको छ । इन्सेककी अध्यक्ष डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको निर्णय र कार्य सम्पादनले आधारभूत मानव अधिकार र विधिको शासनको मान्यता सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ ।’
‘गत २०७८ वैशाख ९ र १३ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णयले विधिको शासन र मानव अधिकारका सवालमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
न्यायिक प्रक्रियामा रहेका एक सय २० जना आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णयले मुद्दा किन लगाइएको थियो र न्यायिक निष्कर्षमा नपु-याई बीचैमा फिर्ता लिएबाट गम्भीर प्रश्न खडा भएको इन्सेकले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : बिबिध
ताजा अपडेट
- भारतले हटायो प्याज निर्यात प्रतिबन्ध
- काठमाडौंमा अत्याधुनिक ल्याब खोल्ने सम्झौता
- ‘सरकार निजी क्षेत्रमैत्री रहेको सन्देश दिएका छौँ’
- हिमालयन बैंकद्वारा पर्सा प्रहरीलाई सहयोग
- नेपाल लाइफले मनायो २३औँ वार्षिकोत्सव
- आजदेखि नेपालमा ‘इन्ड्राइभ’को आधिकारिक रुपमा सेवा सुरु
- जनकपुरमा सहकारी संस्थाका कर्मचारीबाट लुटियो ८० लाख
- अग्नीपीडितलाई लहान नगरपालिकाको सहयोग
धेरैले पढेको
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
- नेकपा माओवादी केन्द्र कंचनपुर-काठमाडौ सम्पर्क समन्वय समितिको पाचौं भेला सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया