‘गरिबी न्यूनीकरणमा लघुवित्त संस्थाहरूले महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन्’

२०२९ सालमा बाग्लुङमा जन्मिएका प्रेमबहादुर पाठक उन्नति लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रूपन्देहीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् । विभिन्न लघुवित्तसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार, गोष्ठी, सम्मेलनहरूमा सहभागिता जनाउनुको साथै लामो अनुभव सँगालेका पाठकले २०५४ सालबाट असिस्टेन म्यानेजरको रूपमा तत्कालीन निर्धन तथा हालको निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडबाट वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् । करिब १७ वर्ष उक्त संस्थामा रही कार्य गरेका पाठक उच्च व्यवस्थापकीय पदको कार्यानुभव पनि सँगालिसकेका छन् ।

बाग्लुङमा माध्यमिक शिक्षाको अध्ययन गरेका पाठकले उच्च शिक्षाको लागि पोखरा, भैरहवा र काठमाडौँ गन्तव्यस्थल बनाएका थिए । २०७० साल माघबाट उन्नति लघुवित्त वित्तीय संस्थामा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका पाठकको महत्वपूर्ण योगदानकै कारण उन्नति लघुवित्त वित्तीय संस्थाले सफलताको सिँढी चढ्दै गएको छ । दोस्रो कार्यकालको पहिलो वर्षमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालेका पाठक नामअनुसारकै संस्थाको छवि बनाउन अग्रसर छन् । लघुवित्त संस्थाहरूले गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताउने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रेमबहादुर पाठकसँग आर्थिक दैनिकका लागि पोसकान्त पोखरेलले गरेको कुराकानीको संक्षिप्त अंश :

संस्थाको संक्षिप्त पृष्ठभूमि बताउनुहोस् न ?

३७ जना संस्थापक सेयर सदस्यहरूको एक करोड ५४ लाख रूपैयाँ पुँजीबाट सञ्चालनमा आएको संस्थाको विगत र वर्तमानमा धेरै अन्तर आएको छ । दश जिल्ला कार्यक्षेत्रबाट सेवा सुरु गरेको संस्थाको अहिले १५ जिल्ला कार्यक्षेत्र भई राष्ट्रियस्तरबाटै सेवा प्रवाह गर्नेगरी अगाडि बढेको छ । तीन जना कर्मचारीबाट सञ्चालन भएको संस्थामा अहिले दुई सयको हाराहारीमा कर्मचारीहरू पुगेका छन् । हाल ३९ वटा शाखा कार्यालयहरूबाट सेवा प्रवाह गरेको संस्थाको १२ करोड २३ लाख रूपैयाँ चुक्तापुँजी पुगेको छ ।

पूर्वको सर्लाहीमा अवस्थित सहकार्यसँग सहकार्य गर्ने कुरा चलेको थियो, प्रक्रिया कहाँसम्म पुग्यो ?

यहाँले भनेको मर्ज प्रक्रिया होला, त्यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सैद्धान्तिक सहमति भई डीडीए सकिएको छ । साधारणसभाबाट पारित गरेर अन्तिम स्वीकृतिको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकसमक्ष पठाउने तयारीमा छौँ । राष्ट्र बैंकबाट मर्जको आधिकारिक स्वीकृतिपछि मर्जको प्रक्रिया टुङ्गिन्छ ।

दुवै संस्थाहरू एक–आपसमा मर्ज हुँदा पुँजीगत संरचना कस्तो हुन्छ ?

मर्जपश्चात् १४ करोड ९५ लाख चुक्तापुँजी, दुई अर्बभन्दा बढी कर्जा लगानी, ७५ करोड निक्षेप संकलन हुनुका साथै ५५ वटा शाखा कार्यालयहरू २५ जिल्लामा अवस्थित हुन्छन् । जहाँ तीन सयभन्दा बढी कर्मचारीहरू आबद्ध हुन्छन् ।

राष्ट्रियस्तरको एकल प्रयास नै पर्याप्त भएको समयमा मर्जको योजना कसरी उत्पन्न भयो त ?

अवश्य पनि, संथागत विकासकै लागि राष्ट्र बैंकले सबै कुराहरूको सुक्ष्म अध्ययनपश्चात् मर्जर नीति ल्याएको होला । अहिलेकै परिवेशमा विद्यमान नियम कानुनअनुसार हाम्रा सबै मापदण्डहरू पूरा हुन्छन् । अप्रेसनको पाँच वर्ष पूरा हुनुपर्ने, कार्यक्षेत्रका सबै जिल्लामा शाखा कार्यालयहरू स्थापना गरी सेवा प्रवाह गरेको हुनुपर्ने, दश करोड चुक्तापुँजी हुनुपर्नेलगायत सबै प्रकारका मापदण्डहरू पूरा भएको अवस्थाले हामीलाई थप ऊर्जावान बनाएको छ । ऐन, नियम र सबै मापदण्ड पूरा भएपछि राष्ट्रियस्तरको लागि हामीलाई कुनै प्रकारको समस्या उत्पन्न हुने अवस्था नभए पनि नियमनकारी निकायको योजना तथा संस्थागत हकहित, मजबुतीको लागि मर्जर प्रभावकारी माध्यम भएकोले मर्जको बाटोलाई अवलम्बन गरेका हौँ ।

लामो दूरीको उस्तै प्रकृतिको संस्थासँग मर्ज भई कार्यगत एकता गर्दा संस्थागत हकहितको लागि कस्तो प्रभाव पर्छ ?

यहाँ दूरीभन्दा पनि व्यावसायिक उपलब्धिले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । रूपन्देही र सर्लाही दूरीको हिसाबले टाढा भए पनि संस्थाको उन्नति प्रगतिको लागि निकै प्रभावकारी भूमिका देखिन्छ । मर्जपश्चात् फरक क्षेत्रमा कार्य गर्ने अवसर मिल्नुको साथै पुँजीगत संरचना पनि मजबुत हुन्छ । संसारको प्रगति अवस्थालाई हेर्दा एकलरूपमा गरिएका प्रयायहरूभन्दा सामूहिकरूपका प्रयासहरूले धेरै सफलता पाएका छन् । दुवै संस्थाहरू मर्ज हुँदा एउटा मजबुत संस्थाको स्थापना हुन्छ । राष्ट्रियस्तरमा कारोबार गरी देशैभरि शाखा विस्तार गर्दा एकीकृतरूपमा रहेका दुवै संस्थाका लगानीकर्ता, सेवाग्राही, कर्मचारी सबैले गर्व गर्ने वातावरणको सृजना हुन्छ ।

यहाँहरूकै कार्यक्षेत्रमा पनि धेरै लघुवित्त संस्थाहरू थिए, सर्लार्ही नै पुग्नुको कारण के हुन सक्छ ?

हेर्नुस्, मर्जरमा दुईवटा स्कुल अफ थर्ड निर्माण गरिएको छ । एउटा स्कुल अफ थर्ड भनेको कार्यक्षेत्रभित्रकै संस्थाहरूलाई एकीकृत गर्ने हो भने अर्को कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरकोसँग मर्ज गर्ने हो । हामीले कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको संस्थालाई रोज्यौँ । यही कार्यक्षेत्रका संस्थालाई रोज्दा हाम्रा कार्यक्षेत्रहरू जुधिरहेको अवस्था थियो । त्यसैले दोस्रो विधिले हामीलाई धेरै विकसित बनाउने हुँदा पहिलो विधिलाई छोड्यौँ । एकै क्षेत्रका वित्तीय संस्थाहरू मर्ज प्रक्रियामा जाँदा धेरै कुराहरूमा डुब्लिकेशन समस्या हुने हुँदा फरक क्षेत्रमा सञ्चालित संस्थालाई पाटर्नरको रूपमा रोजेका हौँ ।

मर्जमा टिम व्यवस्थापन, स्वायप रेसियो तथा कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनलगायत धेरै कुराहरू आउँछन् कसरी मिलाउनुभएको छ ?

अवश्य पनि मर्जमा धेरै प्रक्रियाहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ । हाम्रो डीडीए रिर्पोट फाइनल भएसँगै मर्जर कमिटीले उन्नतिको ७५ कित्ताबराबार सहकार्यको एक सय कित्ता कायम राख्ने सहमति भएको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन त्यति ठूलोरूपमा लिनुपर्ने अवस्था छैन । किनभने दुवै संस्थाहरू धेरै विभागहरू नभएको अवस्थामा प्रारम्भिक समझदारीमै कुनै कर्मचारीलाई पनि समस्या नपर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने समझदारी भएको छ । जबसम्म कर्मचारीको मनोबल बढ्दैन तबसम्म संस्थालाई अगाडि बढ्न समस्या हुनेहुँदा सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी व्यवस्थापन मिलाउने भएका छौँ ।

प्रधान कार्यालय कहाँ रहन्छ र नेतृत्व कुन पक्षले सम्हाल्छ ?

प्रधान कार्यालय रूपन्देहीमै रहन्छ । नेतृत्व उन्नतिले सम्हाल्छ । उन्नतिको सञ्चालक समिति अध्यक्ष मर्जपछि पनि अध्यक्ष रहने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मर्जपछि पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । त्यसैगरी सहकार्यका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुका साथै संस्थाको नाम उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड रहन्छ ।

पछिल्लो समयमा लघुवित्त संस्थाहरू चाहिँदैनन्, लघुवित्तको नम्सअनुसार काम गर्न सकेनन् भन्ने गुनासाहरू सुनिन्छन्, वास्तवमा के हो ?

नेपालमा गरिबी न्यूनीकरणको लागि लघुवित्त संस्थाहरू प्रभावकारी औजारको रूपमा वित्तीय क्षेत्रमा उदाएका छन् । नेपालमा मात्र नभएर विश्वमै गरिबी न्यूनीकरणको लागि लघुवित्तहरूले ठूलो योगदान पु-याएका छन् । नेपालमा यति धेरै संख्यात्मक हिसाबले हो वा होइन भन्ने एउटा पाटोे हो । राष्ट्र बैंकले अन्य तीन वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लाइसेन्स रोकेको छ भने लघुवित्त क्षेत्रमा पाइपलाइनमा रहेका संस्थाहरूलाई अनुमति दिँदा संख्यात्मक हिसाबले लघुवित्तको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । बजारमा लघुवित्त संस्थाहरूको सेयर भ्यालु बढी छ । त्यसमा माग बढी र आपूर्ति कम छ । समग्र लघुवित्त इण्डष्ट्रिजलाई हेर्दा लघुवित्त क्षेत्रको अवस्था राम्रो छ । बेथिति, विसङ्गति, कल्चर, कर्जा मिसयुज अर्थात् जुन क्षेत्रको लागि कर्जा लिएको हो त्यो क्षेत्रमा नलगाएर विलासी क्षेत्रमा लगाउनेजस्ता धेरै कुराहरूमा पछिल्लो समयमा संस्थाहरूले प्रभावकारी रूपमा नियमन गरेको अवस्था छ ।

सेवाग्राहीको लापरबाहीले बीचको केही समयमा कम प्रभावकारी देखिएको अवस्था थियो । अहिले लघुवित्त क्षेत्रको मजबुतिको लागि राष्ट्र बैंकले वान थर्डमा झार्ने योजना अगाडि सारेको छ । जुन लघुवित्त क्षेत्रकै लागि खुशीको कुरा हो । राष्ट्र बैंकको यो नीतिले संस्थालाई दिगो र दरिलो बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्छ । देशभर लघुवित्त क्षेत्रको उपस्थिति भैसकेको अवस्थामा कसरी हुन्छ प्रभावकारी ढंगबाट सेवा प्रवाह गर्दै जनताको जीवनस्तर उकास्नु पर्ने जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ ।

देशभर लघुवित्त क्षेत्रको उपस्थिति भयो, उपस्थित सबै क्षेत्रहरूमा संस्थाहरूले गरिबी निवारण तथा आत्मनिर्भरका लागि कर्जा प्रवाह पनि गरे । तर, यसरी प्रवाह गरेको कर्जा तोकिएको क्षेत्रमा सदुयोग भएन, लघुवित्त कर्जाले मानिसहरूलाई विगा-यो, संस्थाहरूले नियमन गर्न सकेनन्, नाफामै केन्द्रित भए भन्ने आरोप पनि लघुवित्त संस्थाहरूलाई लाग्ने गर्दछ, यसको वास्तविकता के हो त ?

नियमन नै नगर्ने भन्नेचाहिँ होइन । ऋणीले ऋणको लागि आफ्नो समूहमा छलफल गर्छ । त्यहाँ धेरै प्रक्रियाहरू हुन्छन् । यो समयभित्र यस्तो काम गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता पनि हुन्छ । हामी पनि सोध्छौँ । काम गरेर देखाउनुपर्ने हुन्छ । यति गर्दागर्दै पनि संस्थाबाट ऋण लगिसकेपछि संस्थासँग गरेका बाचा र उद्देश्यअनुरूपको काम नगर्नु नै मुख्य समस्या हो । एउटा संस्थाले ऋण नदिए अर्को संस्थामा आबद्ध भई जे–जसरी छलकपट गरेर पनि ऋण लिनेगरेका तमाम उदाहरणहरू छन् । हातमा पैसा पर्नासाथ खर्च गरेर सकिहाल्ने प्रवृत्ति मुख्य समस्या हो । कहीँ कतै के न केही हामी चुकेकै हौँ । चुक्नुमा सेवाग्राहीहरूका कमीकमजोरीहरू पनि छन् ।

संस्थाबाट आउट नै गर्दा पनि अन्य धेरै संस्था विकल्पको रूपमा रहेकोले उक्त गल्ती अर्को संस्थामा नदोहोरिने भन्ने हुँदैन । म के कुरामा विश्वस्त छु भने विकृति र विसङ्गति सधैँ टिकिरहँदैनन् । केवल क्षणिक हुन्छ । पछिल्लो समयमा मानिसहरूमा जागरूपता आएको छ । राष्ट्र बैंकले पनि कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान ल्याएको छ । उहाँहरूमा पनि हिजो बिरायौँ नराम्रो भयो, अब विगत दोहोरिँदैन भन्ने कुरामा परिपक्कता भएको अवस्था छ ।

लघुवित्त संस्थाहरूबाट लिएको कर्जा चारोबराबर हुन्छ, जुन कर्जाले आँटेको काम पनि राम्रोसँग गर्न सकिँदैन भन्ने सेवाग्राहीले गुनासो गर्छन् नि ?

तोकिएको मापदण्डअनुसारको कर्जा नपुग्ने अवस्थको छजस्तो लाग्दैन । यहाँले भनेजस्तो लघुवित्तबाट लिएको कर्जा अन्य विलासिताका क्षेत्रहरूमा नलगाएको भन्ने पनि छैन । सबै सेवाग्राहीले कर्जा मिसयुज गरेका छैनन् । थोरै पैसा लिएर थोरै–थोरै गर्दै धेरै गरेका उदाहरण पनि तमाम छन् । कर्जा लिनेबेलामा सेवाग्राहीले आफ्नो परियोजना पेश गर्नुहुन्छ । त्यसमा लागत कति लाग्ने कस्तो प्रकृतिको हो सबै खुलाइएको हुन्छ । हामीले पनि त्यसको अध्यन गरेर कति लगानी चाहिन्छ आवश्यकताअनुसारको कर्जा दिएका हुन्छौँ । परियोजनाले एक लाख माग्यो भने एक लाख नै दिन्छौँ तर अन्य विलासी क्षेत्रमा खर्च गर्ने, गहना किन्ने, महँगा मोबाइल किन्ने सेवाग्राहीहरूको हकमा कर्जा नपुगेको हुन सक्छ । त्यस्तो खालको कर्जाको लागि लघुवित्तमा कुनै स्थान छैन । होइन भने परियोजनाले मागेअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनबमोजिम कर्जा प्रवाह गरेका छौँ ।

अधिकतम कतिजति दिनुहुन्छ त ?

पहिलो वर्षमा तीन लाखबाट सुरु गरेका छौँ । त्यसमा आफ्नो आवश्यकताअनुसार लैजानुहुन्छ ।

डुब्लिकेशनले कत्तिको प्रभाव पार्दछ ?
धेरै पार्दछ । डुब्लिकेशन अर्थात् दोहोरोपना नै लघुवित्त संस्थाहरूको मुख्य समस्या हो । दोहोरोपना भन्दा पनि बहुपना भएको छ । जुन कुराले प्रत्येक लघुवित्त संस्थालाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा प्रभाव पारेको छ । २२/२३ वर्षको लघुवित्तको अनुभवको कुरा गर्दा नगन्यरूपको दोहोरोपनाले संस्थालाई त्यति धेरै प्रभाव पार्ने देखिँदैन । किनकी संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा सानो भोलुमको हुन्छ । भनेको सयमा नतिर्नु एउटा पक्ष भए पनि तिर्दै तिर्दिन भन्ने अर्को पक्ष हो । सबै परिवार मृत्युवरण भएको अवस्थामा अपवादको रूपमा प्रसङ्गहरू निष्किए पनि बैंक वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा लघुवित्त संस्थाहरूको असुलीदर राम्रै छ । समग्र लघुवित्त इण्डष्ट्रिजलाई हेर्दा भाका नागेको कर्जा संकलनको अवस्था राम्रो छ ।

यसको मतलब भाका नागेको कर्जा असुली बढ्दै गएको हो ?

अवश्य पनि, हामीकहाँ भाका नागेको कर्जाको असुली बढ्दै गएको छ । यो उन्नतिमा मात्र नभएर सबै लघुवित्त संस्थाहरूको अवस्था हो । जनताहरू शिक्षित र वित्तीय क्षेत्रमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रकृतिका हुनुभयो, हाम्रो चाहना पनि सोही प्रकृतिको हुँदा कार्यसम्पादनमा कुनै कुराहरू छुटेका छैनन् ।

लघुवित्त संस्थाहरूका महाजनी ब्याजदरका कुराहरू पनि बेला–बेलामा उठ्ने गरेका छन् नि ?

मलाई लाग्छ, ब्याजदरको इस्यु अन्य ठाउँहरूबाट ल्याइएको हो । समग्रमा लघुवित्त संस्थाहरूको ब्याजदर विगतमा जस्तो छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि धेरै नियमन गरेको अवस्था छ । लागत १० हुँदा प्रशासनिक खर्च तीन प्रतिशत र छ प्रतिशत स्प्रेड जोडेर १९ प्रतिशतसम्म लिन पाउने राष्ट्र बैंकको मापदण्ड छ । लघुवित्त संस्थाले पनि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर कर्जा प्रवाह गर्दा महँगो पर्न जान्छ । हामीले पनि पछिल्लो समयमा १३/१४ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा लिएर कर्जा लगानी गर्दा राष्ट्र बैंकको अधिकतम मापदण्डभित्र रही ब्याजदर निर्धारण गरिएको हुन्छ । यहाँले भनेजस्तो विगतमा थियो तर वर्तमानमा छैन । भन्दा जे भनिए पनि वास्तविकतामा त्यो छैन ।

संस्थाका भावि योजना के–कस्ता रहेका छन् ?

पहिलो त राष्ट्रियस्तरको संस्था बन्ने नै हो । संस्थालाई दिगो र दरिलो बनाउनको लागि मर्जरपश्चात् एक अनुपात एक हकप्रद सेयर जारी गर्दै छौँ । हकप्रद सेयरपछि २९ करोड ९० लाख संस्थाको चुक्तापुँजी पुग्नेछ । ‘ग्राहकमैत्री नवीनतम लघुवित्त सेवा’ हाम्रो मुख्य नारा हो । यो श्लोगनलाई आत्मसात गर्दै कसरी ग्राहकमैत्री बन्न सक्छौँ त भनेर अगाडि बढ्नु नै मुख्य उद्देश्य हो । त्यसको लागि नयाँ नयाँ प्रविधिहरू प्रयोगमा ल्याउँदै आधुनिक युगअनुसारको सेवा प्रवाह गर्ने । अहिले लघुवित्तको ठूलो चुनौती भनेको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली हो । त्यसलाई कसरी हुन्छ मजबुत बनाउँदै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने त्यही खालका प्रशिक्षणहरू दिनेलगायतका कामहरू गर्दै चुस्त राम्रो र सबैको मनमष्तिस्कमा बस्ने लघुवित्त संस्था निर्माण गर्नेगरी सञ्चालित छौँ ।

अन्त्यमा, वर्तमान समयमा लघुवित्त संस्थाहरूका समस्याहरू के–कस्ता छन् ?

दीर्घकालीन आर्थिक स्रोतको समस्या छ । राष्ट्र बैंकले विकास बैंक, वाणिज्य बैंकहरूलाई पनि लघुवित्त संस्था खोलेर लगानी गर्न दिएको छ । ती संस्थाहरूबाट पाइने आर्थिक स्रोत संस्था आफैँले प्रयोग गर्छ । त्यो अवस्थामा हामीलाई पुँजीको समस्या हुने देखिन्छ । अर्को कुरा हामीलाई हाम्रा ग्राहकहरू परिवारहरूलाई कन्भिन्स गरेर उहाँहरूको मन जितेर निक्षेप संकलन गर्न नदिएको अवस्था छ । केवल समूहमा बसेका सदस्यहरूबाट पनि सानो–सानो बचत मात्र लिन पाएको अवस्था छ । दीर्घकालीनरूपमा स्रोत अभाव हुन नदिनको लागि संस्थाको सेवा प्रवाह, विश्वसनीयतालगायतका आधारहरू हेरेर केही हदसम्म निक्षेप संकलन गर्न दिइनु पर्छजस्तो लाग्छ ।